भारताने 6G तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक आघाडीत २४ देशांसोबत सहभाग घेतला आहे. जाणून घ्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व आणि भविष्यातील परिणाम.
देशभरात 5G नेटवर्कचा विस्तार वेगाने सुरू असतानाच आता भारताने पुढच्या पिढीच्या 6G तंत्रज्ञानाची तयारी सुरू केली आहे. भविष्यातील दूरसंचार क्षेत्रात आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उभारण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण जागतिक आघाडीत सहभाग घेतला आहे. या आघाडीमध्ये 6G तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी काम करणाऱ्या इतर २४ देशांचाही समावेश आहे.
६G साठी जागतिक युती
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (US Department of Commerce) सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) या सहभागाची अधिकृत घोषणा केली. हा करार G20 नावीन्यपूर्ण मंत्र्यांच्या (G20 Innovation Ministerial) बैठकीच्या काठावर झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर अंतिम झाला. या बैठकीत अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) आणि भारताचे वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसादा (Jitin Prasada) यांच्यात 6G च्या भविष्यावर सखोल चर्चा झाली.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले की, “सचिव लुटनिक यांनी G20 नावीन्यपूर्ण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या काठावर भारतीय राज्यमंत्री जितिन प्रसादा यांची भेट घेतली. आज आम्हाला हे घोषित करताना आनंद होत आहे की, भारताने अमेरिका आणि २४ इतर देशांसोबत हात मिळवला आहे. यामुळे पुढील पिढीचे नेटवर्क आपल्या सामायिक सुरक्षा हितसंबंधांना प्रतिबिंबित करतील, आपली स्पर्धात्मकता वाढेल आणि 6G मध्ये नावीन्यता आणली जाईल.”
G20 नावीन्यपूर्ण मंत्र्यांची बैठक आणि भारताची भूमिका
राज्यमंत्री जितिन प्रसादा यांनी १ आणि २ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील चॅपल हिल, नॉर्थ कॅरोलिना येथे झालेल्या G20 नावीन्यपूर्ण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. या बैठकीचे आयोजन अमेरिकेच्या वाणिज्य विभाग आणि व्हाइट हाऊसच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान धोरण कार्यालय (OSTP) यांनी केले होते.
भारतीय शिष्टमंडळात इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) संयुक्त सचिव अजित कुमार, MeitY, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (DST), उद्योग संवर्धन व अंतर्गत व्यापार विभाग (DPIIT) यांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
बैठकीच्या शेवटी G20 मंत्र्यांनी ‘नावीन्यपूर्ण मंत्र्यांचे विधान’ (Innovation Ministerial Statement) जारी केले, ज्यामध्ये “उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये समृद्धी अनलॉक करण्याची, उत्पादकता वाढवण्याची आणि सर्व लोकांसाठी संधी वाढवण्याची क्षमता आहे,” असे मान्य करण्यात आले.
६G पलीकडे: व्यापक तंत्रज्ञान सहकार्य
या द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांनी केवळ 6G पुरते मर्यादित न राहता सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सेंटर्स या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर विचारांची देवाणघेवाण केली. राज्यमंत्री प्रसादा यांनी अमेरिकन गुंतवणूक ISM2.0 मध्ये वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली, AI तंत्रज्ञान भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि AI साठी सुरक्षा उपाययोजनांची एक यंत्रणा सामायिक केली.
राज्यमंत्री प्रसादा यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले, “सेमीकंडक्टर. AI. डेटा सेंटर्स. या उदयोन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लुटनिक यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत, आम्ही या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि भारत-अमेरिका दरम्यान तंत्रज्ञान-आधारित संधी वाढवण्यासाठी विचारांची देवाणघेवाण केली.”
भारताची ६G महत्त्वाकांक्षा आणि ‘भारत ६G मिशन’
हे जागतिक सहकार्य भारताच्या स्वतःच्या 6G महत्त्वाकांक्षेला पूरक ठरणारे आहे. भारत सरकारने ‘भारत ६G मिशन’ (Bharat 6G Mission) सुरू केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट भारताला 6G बौद्धिक संपदा, उत्पादने आणि किफायतशीर दूरसंचार उपायांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करणे तसेच आंतरराष्ट्रीय मानके निश्चित करणाऱ्या संस्थांमध्ये भारताचा सहभाग वाढवणे आहे.
यापूर्वी जुलैमध्ये, भारताने ‘6G नेतृत्वासाठी कृती आवाहन’ (Call to Action for 6G Leadership) या उपक्रमाला देखील सहमती दर्शवली होती, जी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या राष्ट्रीय दूरसंचार व माहिती प्रशासन (NTIA) ने सुरू केली होती. या प्रस्तावित फ्रेमवर्क अंतर्गत, सहभागी देशांनी पुढील १२ महिने आणि त्यापुढे 6G वर सहकार्य वाढवण्याचे वचन दिले आहे. या युतीच्या कार्यसूचीमध्ये नेटवर्क सुरक्षा, परस्परसुसंगतता, लवचिकता आणि 6G पायाभूत सुविधांच्या विकास व कार्यान्वयनात विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका यांचा समावेश आहे.
भारताची वाढती जागतिक भूमिका
या सहभागामुळे जागतिक तंत्रज्ञान व नावीन्यता आराखड्याला आकार देण्यात भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित झाली आहे. AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI), रोबोटिक्स आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील प्रगती नावीन्यता, आर्थिक विकास आणि नागरिकांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मोठ्या संधींमध्ये रूपांतरित करण्याची भारताची वचनबद्धता या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.















