बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिल्यानंतर, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी बँका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI ने सर्व शाखा, ATM केंद्रे आणि करन्सी चेस्ट सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली: बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिल्यानंतर, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने बुधवारी (२३ सप्टेंबर) जारी केलेल्या निर्देशानुसार, रविवार २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशभरातील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँक शाखा, कार्यालये, ATM-संलग्न शाखा आणि करन्सी चेस्ट २७ सप्टेंबर रोजी पूर्णपणे कार्यरत ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

बँक संपाचे नेमके कारण काय?

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपामागे बँक कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत:

१. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा: बँक युनियन्स दीर्घकाळापासून आठवड्यात पाच दिवस काम (5-Day Work Week) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. युनियनचे म्हणणे आहे की, मार्च २०२४ मध्ये १२व्या द्विपक्षीय वेतन सुधारणा कराराअंतर्गत (12th Bipartite Settlement) पाच दिवसांच्या बँकिंगवर सहमती झाली होती आणि त्यावर स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या होत्या; मात्र सरकारने त्याची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.

२. कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: बँक युनियन्सनी सुधारित PLI योजनेला विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे कर्मचारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रोत्साहनात मोठी तफावत निर्माण होते. बहुतेक कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या कमाल १५ दिवसांच्या समतुल्य प्रोत्साहन मिळू शकते, तर स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर ३६५ दिवसांपर्यंत प्रोत्साहन मिळू शकते. सरकारने ही योजना स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.

सरकारचा निर्णय का महत्त्वाचा?

२६ सप्टेंबर २०२६ हा महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने बँकांना सुट्टी आहे आणि २७ सप्टेंबर रविवार आहे. त्यानंतर लगेच २८ ते ३० सप्टेंबरचा संप सुरू होतो. त्यामुळे संप पूर्ण क्षमतेने झाल्यास २६ ते ३० सप्टेंबर असे सलग पाच दिवस शाखांमधील प्रत्यक्ष बँकिंग सेवा ठप्प होण्याची शक्यता होती. शिवाय, ३० सप्टेंबर रोजी बँकांची सहामाही बंदी (Half-Yearly Closing) असते, जी जमा-जमा ताळमेळ, तरतुदी आणि तिजोरी व बाजारातील व्यवहारांसाठी महत्त्वाची असते. त्यामुळे या कालावधीत सेवा खंडित झाल्यास ग्राहक, व्यवसाय, सरकारी व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

प्रशासन आणि बँकांची भूमिका

वित्त मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना २७ सप्टेंबर रोजी बँकिंग सेवा शक्य तितक्या सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि ATM मध्ये पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकार आणि बँक व्यवस्थापनांनी कर्मचारी संघटनांना प्रस्तावित संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच अत्यावश्यक बँकिंग सेवा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या बँकांनी ग्राहकांना महत्त्वाचे शाखा-आधारित व्यवहार संपापूर्वीच पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे. संपात सहभागी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शाखांतील सेवा सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याने, या तीन दिवसांच्या संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.