अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदीची घोषणा केली असून, दुसरीकडे भारतासह रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% आयात शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आहे. या दुहेरी धोरणामुळे भारतासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.

जागतिक तेल व्यापारात एक नवा वाद पेटला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे, याच प्रशासनाने भारतासह रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% आयात शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आहे. या दुहेरी धोरणामुळे भारतासमोर मोठा कूटनीतिक आणि आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, रशिया अमेरिकेला तात्काळ ३ लाख टनांहून अधिक डिझेल पुरवणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये अतिरिक्त ५ लाख टन, त्यानंतर लगेच १० लाख टन आणि रिफायनरीच्या परिस्थितीनुसार आणखी ३० लाख टन डिझेल पुरवले जाऊ शकते. हा करार अमेरिकेत डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केला जात असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. सध्या अमेरिकेत डिझेलचे सरासरी दर ६.२८ डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहेत.

स्वतःसाठी सूट, भारतासाठी निर्बंध?

सप्टेंबर २०२६ मध्ये ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६’ (SRIA) या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मिळाला आहे. भारत आणि चीन या कायद्याच्या कक्षेत येणारे प्रमुख देश आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने रशियन डिझेलच्या व्यवहारांना परवानगी देण्यासाठी एप्रिल २०२७ पर्यंत एक तात्पुरता परवाना जारी केला आहे. म्हणजेच, अमेरिका स्वतःसाठी निर्बंधांमध्ये सूट तयार करत आहे, तर भारतासारख्या देशांवर कडक कारवाईचा इशारा देत आहे.

भारतावर आधीच लागू होते २५% अतिरिक्त टॅरिफ

हे पहिल्यांदाच नाही. ऑगस्ट २०२५ मध्येच ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरून भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५% टॅरिफ लादला होता. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने रशियन तेलाची आयात थांबवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा टॅरिफ मागे घेण्यात आला. मात्र, आता SRIA कायद्यांतर्गत १००% टॅरिफचा धोका अधिक गंभीर आहे, कारण हा कायदा काँग्रेसने मंजूर केलेला असल्याने त्याला अधिक कायदेशीर वजन आहे.

भारताची भूमिका काय आहे?

ऊर्जा सुरक्षा प्राधान्य

भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, १४० कोटी नागरिकांच्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, भारत विविध स्रोतांकडून परवडणारा आणि विश्वासार्ह तेलपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. भारत जवळपास ९०% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे परवडणारा पुरवठा अत्यावश्यक आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा भारताच्या एकूण तेल आयातीत वाटा ३०.३% होता, ज्याचे मूल्य ४०.८ अब्ज डॉलर इतके होते. जुलै २०२६ पर्यंत हा वाटा ५१% पेक्षा जास्त झाला होता.

परराष्ट्र मंत्र्यांची भूमिका

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सप्टेंबर २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्याशी चर्चा करून या कायद्यावरील चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, २०२२ मध्ये जागतिक तेल बाजार स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेनेच भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिल्याचेही जयशंकर यांनी पूर्वी म्हटले आहे.

जागतिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया

झेलेन्स्की संतापले

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमीर झेलेन्स्की यांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रशियन तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल मॉस्कोच्या युद्धसाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी त्यांची भीती आहे.

युरोपियन देशांची चिंता

जर्मनीचे चान्सेलर फ्रीडरिश मेर्झ यांनीही हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक सेनेटरांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

भारतासमोर कोणते पर्याय?

पर्याय १ : रशियन तेल आयात कमी करणे

रशियन तेल आयात कमी केल्यास १००% टॅरिफ टळू शकतो, परंतु परवडणाऱ्या तेलाचा मोठा स्रोत गमावला जाईल. जागतिक तेलाचे दर सध्या १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर आहेत, त्यामुळे नवीन स्रोत शोधणे कठीण होईल.

पर्याय २ : टॅरिफ सहन करणे

रशियन तेल आयात सुरू ठेवून १००% टॅरिफ सहन करणे हा दुसरा पर्याय आहे. मात्र, यामुळे भारताच्या निर्यातीवर — विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर — मोठा परिणाम होईल. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे, जो एकूण वस्तू निर्यातीच्या सुमारे २०% आहे.

पर्याय ३ : कमी टॅरिफसाठी वाटाघाटी

‘१००% पर्यंत’ या कायद्यातील शब्दावलीचा वापर करून अमेरिकेकडून कमी टॅरिफ मिळवण्याचा प्रयत्न करणे हा तिसरा पर्याय आहे. परंतु, अमेरिकेने अद्याप भारताला SRIA अंतर्गत कोणतीही सूट दिलेली नाही.

पुढे काय होणार?

भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटी सध्या ‘पठारावर’ पोहोचल्या असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्या डिझेल करारामुळे भारताची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे — कारण अमेरिका स्वतः जे करत आहे, त्याच्यासाठी भारताला दंड का, असा युक्तिवाद भारत करू शकतो.

भारत सध्या ट्रम्प यांच्या घोषणेचे पडसाद आणि त्याचा भारताच्या ऊर्जा खरेदीवर होणारा परिणाम यांचा बारकाईने अभ्यास करत आहे. अमेरिका SRIA अंतर्गत भारताला सूट देते की नाही, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.