नागपुरात 1 नोव्हेंबरपर्यंत डीजे बंदी लागू. पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांचा निर्णय. भाजपमध्येच विरोध, संदीप जोशी यांनी कायमस्वरूपी बंदीची मागणी केली.
नागपुरात डीजे बंदीचा नवा वाद; भाजपमध्येच आमने-सामने
नागपूर शहरात डीजे बंदीच्या (DJ Ban) मुद्द्यावरून तीव्र राजकीय वादळ उठले आहे. गणेशोत्सवासह आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangare Patil) यांनी ३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत डीजे, डॉल्बी साऊंड सिस्टीम आणि लेझर लाईटवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, या निर्णयाला भाजपमध्येच काही नेत्यांनी विरोध दर्शविल्याने पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
डीजे बंदीची मागणी सर्वप्रथम कोणी केली?
नागपुरात डीजे बंदीची मागणी सर्वप्रथम भाजपचे माजी आमदार संदीप जोशी (Sandeep Joshi) यांनी केली होती. त्यांनी कर्णकर्कश आवाजामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला देत ही मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनंतरच पोलीस आयुक्तांनी डीजे बंदीची अधिसूचना जारी केली. मात्र, ही अधिसूचना केवळ ६० दिवसांसाठी असल्याने शहरात संभ्रम निर्माण होत असल्याचा मुद्दा संदीप जोशी यांनी पोलीस आयुक्तांसमोर उपस्थित केला. त्यांनी नागपुरात सरसकट आणि कायमस्वरूपी डीजे बंदी लागू करण्याची मागणी केली.
पोलीस आयुक्तांची स्पष्टोक्ती
पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयामागील कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, “पोलीस आयुक्त या नात्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत कलम १६३ अन्वये ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तांना जास्तीत जास्त ६० दिवसांपर्यंतची अधिसूचना काढण्याचा अधिकार आहे”. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या अधिसूचनेचे १०० टक्के नूतनीकरण केले जाईल आणि या काळातील सण-उत्सवांचा त्यात उल्लेख आहे.
आदेशानुसार, डीजे, डॉल्बी साऊंड सिस्टीम, टॉप-मिड-बास मल्टी-स्पीकर प्रणाली, प्लाझ्मा साऊंड सिस्टीम तसेच इतर उच्च-तीव्रतेच्या ध्वनिवर्धक प्रणालींवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, उच्च-तीव्रतेच्या बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटवरही बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, Noise Pollution Rules अंतर्गत निर्धारित केलेल्या परवानगीयोग्य ध्वनी मर्यादेत कार्यरत असलेल्या साऊंड सिस्टीमला या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे.
‘फक्त हिंदूंच्याच सणांना बंदी का?’ – प्रवीण दटकेंचा सवाल
दरम्यान, भाजपमधूनच संदीप जोशी यांच्या भूमिकेला आणि पोलिसांच्या डीजे बंदीच्या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. मध्य नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके (Pravin Datke) यांनी “फक्त हिंदूंच्याच सणांच्या वेळेला डीजे बंदी का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांनी पोलीस प्रशासनाने काढलेली अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी आणि १ जानेवारी २०२७ पासून सरसकट सर्वांसाठी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, डीजेवर बंदी घालण्यास विरोध नसला तरी नियमांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनीही सरसकट बंदीऐवजी ध्वनीच्या डेसिबल मर्यादा कठोरपणे लागू करण्याची भूमिका घेतली आहे. तिवारी यांनी अनेक कुटुंबे साऊंड सिस्टीम व्यवसायावर अवलंबून असल्याने सरसकट बंदीमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
मल्टीलेयर साऊंड सिस्टीममुळे काय धोके?
पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी बंदीचे तांत्रिक कारणही स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “मल्टीलेयर साऊंड सिस्टीममध्ये बेस, मिडीयम आणि टॉप असे तीन लेअर असतात. त्यामधील बेस जो आहे, तो कंपन निर्माण करतो, त्यामुळे शारीरिक नुकसान होते.” याशिवाय, लेझर बीम लाईटमुळे नागरिकांच्या डोळ्यांना इजा होण्याचा धोका असून, वाहनचालकांची दृष्टी तात्पुरती बाधित होऊन अपघातांची शक्यता वाढते, असेही त्यांनी सांगितले.
नांगरे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, “उत्सव साजरा करताना पारंपरिक वाद्यांना बंदी नाही, संगीताला बंदी नाही; फक्त मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्या मल्टीलेयर साऊंड सिस्टिमला बंदी आहे.” त्यांनी असेही नमूद केले की, मल्टीलेयर साऊंड सिस्टीम आणि लेझर लाईट यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे एक रॅडिकल ऑडिओ-व्हिज्युअल अनुभव तयार होतो, ज्यामुळे तरुणांमध्ये अमली पदार्थांचे सेवनही वाढले आहे.
काय आहे आदेशाची अंमलबजावणी?
हा बंदी आदेश ३ सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. या कालावधीत गणेशोत्सव, ईद, नवरात्र, दुर्गापूजा, दसरा आणि दिवाळी यासह सर्व प्रमुख सणांचा समावेश आहे. डीजे, डॉल्बी आणि इतर सुधारित उच्च-शक्तीच्या ध्वनी प्रणालींवरील बंदी ३ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबरपर्यंत राहील, तर बीम आणि लेझर लाईटवरील बंदी ३ सप्टेंबर ते ८ सप्टेंबरपर्यंत प्रभावी राहील.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. सणसमित्या आणि मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच ध्वनी प्रणाली आणि लेझर लाईटच्या मालकांना संबंधित उपकरणे सीलबंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुण्यातील घटनेचा संदर्भ
उल्लेखनीय म्हणजे, पुण्यातही डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. गुरुवारी पुण्यात ध्वनीप्रदूषणाविरोधात कार्यरत कार्यकर्त्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या हल्ल्याचा निषेध करत आरोपीला अटक करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नागपुरात डीजे बंदीच्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. एकीकडे संदीप जोशी यांनी कायमस्वरूपी बंदीची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे प्रवीण दटके आणि दयाशंकर तिवारी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बालेकिल्ल्यातील भाजप नेत्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
नागरिकांनी ध्वनीप्रदूषणाची तक्रार noisefreenagpur.in या समर्पित पोर्टलवर नोंदवता येते. ही प्रणाली २४x७ कार्यरत असून, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ३० मिनिटांत कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
By
