मराठवाड्यासाठी प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यास समितीत मराठवाड्यातील एकही अधिकारी नाही. मुख्य कार्यालय नाशिकला हलवल्याने पाणी वळवण्याची भीती जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. वाचा सविस्तर बातमी.
छत्रपती संभाजीनगर – मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने नदीजोड प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. मात्र, या प्रकल्पांच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीत मराठवाड्यातील एकाही अधिकाऱ्याचा समावेश नसल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जलतज्ज्ञांनी या घटनेला ‘मराठवाड्याच्या पाण्यावर नगर-नाशिकचा डोळा’ असे संबोधले आहे.
नेमकी काय आहे बाब?
मराठवाड्याला कृष्णा, गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातील वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पांद्वारे वळवून दुष्काळावर मात करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. यासाठी २०२३ मध्ये ‘नदीजोड प्रकल्प अभ्यास समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली.
मात्र, या समितीच्या रचनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. समितीत मराठवाड्यातील एकही अधिकारी नसल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘मुख्य अभियंता, नदीजोड प्रकल्प’ या नवीन पदाचे कार्यालयही नाशिक येथे स्थापन करण्यात आले आहे. या समितीच्या अनेक बैठका देखील नाशिक येथेच पार पडल्या आहेत.
जलतज्ज्ञ काय म्हणतात?
जलतज्ज्ञांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, नाशिक येथे कार्यालय असल्याने आणि समितीत मराठवाड्याचे प्रतिनिधीत्व नसल्याने नदीजोड प्रकल्पाच्या पाण्यावर नगर आणि नाशिकचा प्रभाव वाढणार आहे. सिन्नरसारख्या तालुक्यांना पाणी वळवले जाण्याची शक्यता जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
एका जलतज्ज्ञाने सांगितले की, “ज्या भागासाठी प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे, त्या भागातील अधिकारी आणि तज्ज्ञांना अभ्यास प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व नसल्याने पाण्याच्या वाटपाबाबत मोठी चिंता आहे.”
अभ्यास समितीची कार्यवाही
या समितीने आतापर्यंत उल्हास, वैतरणा आणि दमणगंगा या तीन खोऱ्यांची परिगणना केली आहे. या तिन्ही खोऱ्यांत सुमारे ३७० टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, या पाण्याचे वाटप कसे होणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
पार्श्वभूमी
गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे वळविण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर २०२३ मध्ये ही अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सुरू झालेल्या या उपक्रमातच मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणार की नाही, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
शासनाने मराठवाड्यासाठी योजना मंजूर केली असली, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर मराठवाड्याचे प्रतिनिधित्व नसल्याने हा प्रकल्प मराठवाड्याच्या हिताचा ठरेल की नाही, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. जलतज्ज्ञ आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या विषयी त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
By
