NEET पेपरफुटीप्रकरणी NTAने 47 अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकले. कायदेशीर कारवाई, NTAची पुनर्रचना, सीबीटी परीक्षा आणि द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना – जाणून घ्या सविस्तर.
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) च्या पेपरलीक प्रकरणाने संपूर्ण देशभरात खळबळ उडवून दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) कामकाजात मोठी हस्तक्षेप केला आहे. NTA ने शुक्रवारी ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकले असून, काहींवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. ही कारवाई NTA च्या सर्वांगीण पुनर्रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
NEET पेपर लीक: प्रकरणाची पार्श्वभूमी
NEET-UG २०२६ ची परीक्षा ३ मे रोजी पार पडली. मात्र, पेपर लीक झाल्याच्या गंभीर आरोपांमुळे ही परीक्षा रद्द करावी लागली. यामुळे सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात सापडले होते. त्यानंतर २१ जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली. या घटनेने NTA च्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी; कायदेशीर कारवाईचा इशारा
राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) शुक्रवारी ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर व फौजदारी कारवाई देखील केली जाणार आहे. ही कारवाई केवळ बदली किंवा निलंबन नसून, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांची नावे, हुद्दे आणि आरोपांचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
ही कारवाई NTA च्या पुनर्रचनेचा एक भाग आहे. जे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणतील, त्यांना सोडले जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.
NTA ची पुनर्रचना: नवीन तज्ज्ञांची नियुक्ती
हकालपट्टी केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी आता तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जात आहे. NTA ने सायबरसुरक्षा, फॉरेन्सिक तपास, परीक्षा केंद्र संचालन आणि मूल्यांकन संशोधन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती सुरू केली आहे.
या पहिल्या टप्प्यात ४ महाव्यवस्थापक आणि १६ यंग प्रोफेशनल्सची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील देखरेख समितीमार्फत होणार आहे.
नवीन नियुक्त केल्या जाणाऱ्या महाव्यवस्थापकांची जबाबदारी खालीलप्रमाणे असेल:
- मूल्यांकन व सायकोमेट्रिक्स प्रमुख – प्रश्नसंच, सामान्यीकरण, संगणक-अनुकूल चाचणी आणि AI-आधारित मूल्यांकन
- परीक्षा केंद्र संचालन प्रमुख – ५००हून अधिक शहरांमधील NTA चे नेटवर्क, परीक्षा केंद्रांची निवड व व्यवस्थापन
- माहिती सुरक्षा प्रमुख – मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी म्हणून काम पाहणे, २४x७ सुरक्षा केंद्र
- तपास व फॉरेन्सिक प्रमुख – गैरप्रकारांची चौकशी, डिजिटल फॉरेन्सिक क्षमता निर्माण
NEET परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल
NTA च्या पुनर्रचनेसोबतच परीक्षा पद्धतीतही मोठे बदल होणार आहेत. २०२७ पासून NEET-UG परीक्षा OMR-आधारित ऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) पद्धतीने घेण्यात येईल. यामुळे पेपरची भौतिक हालचाल कमी होईल, अनेक प्रश्नसंच तयार करता येतील आणि डिजिटल ट्रेल उपलब्ध होईल.
तसेच, NTA च्या आउटसोर्सिंग मॉडेलमध्येही बदल करण्यात येणार आहे. नोंदणी, केंद्र व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान सेवा आणि गोपनीय सामग्रीची हाताळणी यासंबंधी पुनरावलोकन केले जात आहे. नवीन मॉडेलमध्ये जबाबदारी निश्चित करणे, ऑडिट आणि पार्श्वभूमी तपासणी मजबूत करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
NEET पेपर लीक प्रकरणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारित कायद्यात पेपर लीकप्रकरणी किमान ५ वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक सोमवारी संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना
पेपर लीक प्रकरणांची जलद आणि कठोर सुनावणी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना केली आहे. राउज आव्हेन्यू येथे विशेष द्रुतगती न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. या न्यायालयात ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ अंतर्गत सर्व प्रकरणांची सुनावणी होईल.
विरोधी पक्षांची भूमिका आणि आंदोलने
NEET पेपर लीक प्रकरणी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच, NTA विसर्जित करून पारदर्शी व सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने परीक्षा अनियमिततेविरोधात ‘चलो संसद’ मोर्चा काढला होता. या आंदोलनाला पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही पाठिंबा दिला होता आणि त्यांनी २६ दिवसांची उपोषणही केली होती.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी CJP च्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या चर्चेत CJP ने ३ मुख्य मागण्या आणि ५ सुधारणा सूचना मांडल्या. सरकारने पुन्हा एकदा चर्चा करून त्यांना उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका
NEET पेपर लीक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानेही कडक भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि NTA ला सुधारणांच्या प्रगतीवर सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्ट या सुधारणांचे बारकाईने निरीक्षण करणार असून, पेपर लीकच्या पुनरावृत्तीला परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
By
