जागतिक हवामान संघटनेनुसार एल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षभर कायम राहणार असून, देशात १३% तर महाराष्ट्रात १९% पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. मराठवाड्यातील चाराटंचाई आणि घटत्या भूजल पातळीने शेतकरी चिंतेत.
छत्रपती संभाजीनगर: जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) एल निनोबाबत एक मोठा इशारा दिला आहे. एल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षभर म्हणजेच मार्च २०२७ पर्यंत कायम राहणार असल्याचे WMO ने स्पष्ट केले आहे. याचा परिणाम म्हणून देशात आणि विशेषतः मराठवाड्यात पावसाची तीव्र तूट नोंदवली गेली असून, रब्बी हंगाम गंभीर संकटात सापडला आहे.
यंदाच्या मान्सून हंगामात देशात सरासरीच्या तुलनेत १३ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. महाराष्ट्रात ही तूट १९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर मराठवाड्यात तब्बल ४० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे २०१५ नंतरचा हा ११ वर्षांतील सर्वात खराब मान्सून ठरला आहे.
WMO चा इशारा नेमका काय?
जागतिक हवामान संघटनेच्या ग्लोबल प्रोड्युसिंग सेंटर्सच्या अंदाजानुसार, एल निनो फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के आहे. ही WMO च्या इतिहासातील सर्वात स्पष्ट अशी भविष्यवाणी आहे. एल निनो यंदाच्या अखेरीस आपल्या शिखरावर पोहोचणार असून, त्याचे परिणाम २०२७ मध्येही जाणवणार आहेत.
WMO च्या महासचिव सेलेस्टे साओलो यांनी सांगितले की, “एल निनोचा हा अपवादात्मक प्रभाव अपवादात्मक तयारी आणि प्रतिसादाची मागणी करतो. WMO च्या ७६ वर्षांच्या इतिहासात अशी मोठी मोहीम पहिल्यांदाच राबवली जात आहे.”
मराठवाड्यात चाराटंचाई आणि पाणीटंचाई गंभीर
पावसाच्या तुटीमुळे मराठवाड्यात जमिनीतील ओलावा नष्ट झाला आहे. त्याचा परिणाम खरीप पिकांवर झाला असून, आता रब्बी हंगामावरही संकट ओढवले आहे. विशेषतः कोरडवाहू भागातील शेतीसाठी हा हंगाम अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार असल्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
चाराटंचाईची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. मराठवाड्यातील १४२ गावे आणि ९१ वाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. यातील सर्वाधिक वाढ बीड जिल्ह्यात झाली असून, तिथे पाणीटंचाईग्रस्त गावांची संख्या ५८ वर तर वाड्यांची संख्या ६८ वर पोहोचली आहे. टंचाई निवारण्यासाठी मराठवाड्यात सुमारे ५१२ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
धाराशिव जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यावर बंदी घातली आहे. राज्यात सध्या १८८ दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध असला, तरी जालना आणि बीड जिल्ह्यांत केवळ ६५ दिवसांचा चारा शिल्लक आहे.
भूजल पातळी घटल्याने शेतकरी अडचणीत
पावसाच्या तुटीमुळे तलाव, ओढे आणि नाले कोरडे पडले असून, विहिरी आणि कूपनलिकांची पाणीपातळी झपाट्याने खालावत आहे. जळगाव जिल्ह्यात तर पावसाळ्यातच भूजल पातळी सर्व १५ तालुक्यांमध्ये घटल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील बहुतांश धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उपयुक्त पाणी साठा घटला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारची उपाययोजना
राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे, जे राज्याच्या ७४ टक्के भाग आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कर्जवसुलीवर बंदी घालण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूरमध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेतली असून, निधीची कमतरता भासू देणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कोल्हापूर आणि सांगलीतील अतिरिक्त पाणी उजनी धरणातून मराठवाड्याकडे वळवण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत तयार होणार आहे.
एल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षभर कायम राहणार असल्याने, आगामी काळातही पावसाची स्थिती चिंताजनक राहण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने रब्बी हंगामासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊन पीक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पंचनामे सुरू केले असून, नुकसान भरपाई तातडीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, एल निनोचा दीर्घकालीन प्रभाव लक्षात घेता, पुढील काही महिने शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत आव्हानात्मक राहणार हे निश्चित आहे.
By
