मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा नववा दिवस. पाणी, सलाईन व वैद्यकीय उपचार नाकारून आंदोलन तीव्र; 11 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईत आंदोलनाचा इशारा.
उपोषणाचा नववा दिवस; प्रकृती गंभीर
अंतरवली सराटी (जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण आज (सप्टेंबर ६) नवव्या दिवशी पोहोचले आहे. गेल्या रात्रीपासून त्यांनी पाणी, सलाईन आणि वैद्यकीय उपचार पूर्णपणे नाकारले आहेत. वैद्यकीय पथकाने दोनदा उपचाराचा प्रयत्न केला, मात्र जरांगे पाटील यांनी त्यांना परत पाठवले.
“तुमचे पाणीही नको, तपासण्या नको, सलाईन नको आणि उपचारही नको,” अशी कठोर भूमिका जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने आश्वासने दिली; मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी शिष्टमंडळाची भेट; आश्वासने अपुरी
गुरुवारी (सप्टेंबर ४) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता.
सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगे पाटलांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. विखे पाटील यांनी हात जोडून आमरण उपोषण मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच, ५ सप्टेंबरपर्यंत कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण सेल स्थापन करण्यात येईल आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणाही करण्यात आली.
मात्र, सरकारी शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतरही जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. “सरकारला खूप वेळ दिला; आता अधिक वेळ देऊ शकत नाही. आम्हाला केवळ आश्वासने नको, तर थेट कृती हवी,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
मुख्य मागण्या काय?
जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे – मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देणे
- ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा – सरकारने आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत; या नोंदींवर कार्यवाही सुरू करणे
- सातारा-कोल्हापूर संस्थान गॅझेटिअरसंबंधी शासन निर्णय – या गॅझेटिअरचा समावेश करून कुणबी प्रमाणपत्रांना वैधता देणे
कुणबी हा समाज इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात येतो. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाल्यास त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
११ सप्टेंबरची मुदत; मुंबईत आंदोलनाचा इशारा
जरांगे पाटील यांनी सरकारला ११ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या तारखेपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास १२ सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
“ही माझी शेवटची उपोषण आहे. माझं शरीर आता यापुढे साथ देणार नाही. पुन्हा आंदोलन केलं तर मरण येईल. मी ११ सप्टेंबरपर्यंत वेळ देतो. मात्र, ११ सप्टेंबरपर्यंत आमच्या मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास १२ सप्टेंबर रोजी मी मुंबईत जाऊन आंदोलन करेन,” असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
समर्थकांची मोठी गर्दी; तणावपूर्ण वातावरण
अंतरवली सराटी येथे जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी झाली आहे. जालना जिल्ह्यातील सर्व १७०० पोलिसांच्या सुट्या २९ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबरदरम्यान रद्द करण्यात आल्या होत्या. समर्थकांनी बीड, लातूर आणि धाराशिव या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन तीव्र केले आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारने जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्यांची दखल घेतली असून, कायदेशीर बाबींवर कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मंत्री विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपचार सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
तसेच, ८ सप्टेंबर रोजी ओबीसी सवलतींबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात येईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शासन निर्णय होईपर्यंत उपोषण थांबणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
पुढील घडामोडी
जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीत सातत्याने घट होत असल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आगामी काही दिवसांत सरकारकडून काही ठोस निर्णय जाहीर न झाल्यास, हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या बैठकीत १२ सप्टेंबर रोजी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
By
