मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आणण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने जनजागृती यात्रेची घोषणा केली आहे. डिसेंबर २०२६ पासून तुळजापूर येथून कायगाव टोका (जि. छत्रपती संभाजीनगर) पर्यंत ही यात्रा काढण्याचा निर्णय मंथन परिषदेत घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे झालेल्या निर्णयांनंतरही मराठा समाजातील अनेकांना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, आरक्षणासंदर्भातील सरकारी निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत समाजात जनजागृती करण्याचा या यात्रेमागील उद्देश असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनाची दिशा; काय आहे मंथन परिषदेतील निर्णय?
तुळजापूरपासून यात्रेला सुरुवात
१६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगरमधील देवळाई परिसरात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्यस्तरीय निमंत्रितांची ‘मराठा आरक्षण मंथन परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत मराठवाड्यातील विविध भागांतील प्रतिनिधींनी आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यात आली.
मराठा आरक्षण समन्वयक रमेश केरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरपासून तुळजापूर येथून यात्रेला सुरुवात होईल. आई तुळजाभवानीचे दर्शन घेऊन यात्रा सुरू करण्याची भूमिका आयोजकांनी मांडली आहे. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यात जनजागृती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यात्रेचा समारोप कायगाव येथे होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
५८ लाख कुणबी नोंदींचा सरकारला जाब
या संपूर्ण आंदोलनात ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा केला जात असल्याचे सांगत रमेश केरे यांनी सरकारसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- या ५८ लाख नोंदी संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहेत की केवळ मराठवाड्यातील?
- या नोंदी नेमक्या कोणत्या कालावधीतील आहेत?
- त्या १९६७ पूर्वीच्या आहेत की त्यानंतरच्या?
- या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया काय आहे?
या प्रश्नांवर सरकारने अधिकृत आणि स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी आयोजकांनी केली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ५८ लाख हा आकडा आयोजकांनी सरकारच्या दाव्याचा संदर्भ देत उपस्थित केला आहे. या आकड्याचे जिल्हानिहाय वर्गीकरण, पुनरावृत्ती व प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांची संख्या याबाबत उपलब्ध अधिकृत माहिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
हैदराबाद गॅझेटिअर आणि SEBC आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मराठा आरक्षणाच्या संघर्षात हैदराबाद गॅझेटिअर आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला आहे.
२ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला होता.
मात्र, गॅझेटिअरचा संदर्भ असणे म्हणजे संपूर्ण मराठा समाजाला आपोआप कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे नव्हे. संबंधित ऐतिहासिक नोंदी, कागदपत्रे आणि निर्धारित पडताळणी प्रक्रियेनुसार पात्रता निश्चित केली जाते.
दुसरीकडे, २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झालेल्या महाराष्ट्राच्या SEBC कायद्यानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि थेट सरकारी भरतीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
याच दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अधिक स्पष्टता द्यावी, अशी भूमिका आयोजकांनी मांडली आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर रमेश केरे यांची टीका
मंथन परिषदेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रमेश केरे यांनी मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेवर टीका केली.
मराठवाड्यातील अभ्यासक आणि समन्वयकांची बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र अद्याप ही बैठक झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी समित्या आणि आयोगांच्या माध्यमातून प्रक्रिया लांबवली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
हे आरोप आयोजकांची भूमिका म्हणून समोर आले आहेत. यावर संबंधित सरकार किंवा मंत्र्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास तीही बातमीत समाविष्ट करणे महत्त्वाचे ठरेल.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी एकजूट असल्याचा संदेश
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात वेगवेगळ्या संघटना आणि समन्वयकांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा वेळोवेळी होत असते. या पार्श्वभूमीवर नानासाहेब जावळे आणि रमेश केरे यांनी आपला रोष सरकारच्या धोरणांवर असल्याचे स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील आणि आपण एकाच उद्देशासाठी लढत असल्याचे केरे यांनी सांगितले. जरांगे यांनीही या यात्रेत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यामुळे प्रस्तावित यात्रा ही केवळ एका संघटनेची स्वतंत्र मोहीम राहणार की व्यापक मराठा आरक्षण आंदोलनाचा संयुक्त उपक्रम ठरणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
पार्श्वभूमी : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप का चर्चेत?
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
२०२४ मध्ये राज्य सरकारने SEBC कायद्याद्वारे मराठा समाजासाठी १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली. त्यानंतर २०२५ मध्ये हैदराबाद गॅझेटिअरमधील ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात शासन निर्णय जारी झाला.
या दोन प्रक्रियांनंतरही प्रमाणपत्र मिळविण्याची पात्रता, ऐतिहासिक पुरावे, पडताळणी, आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ आणि कायदेशीर स्थिती यांसारखे मुद्दे चर्चेत आहेत.
त्यामुळे मराठा संघटनांकडून केवळ शासन निर्णय जाहीर करण्याऐवजी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पारदर्शक आकडेवारी आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा लाभ यावर भर दिला जात आहे.
पुढे काय? डिसेंबरमधील यात्रेकडे लक्ष
डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या या यात्रेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न मराठवाड्यातील विविध भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न आहे.
आता प्रामुख्याने तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत:
- यात्रेचा निश्चित प्रारंभदिनांक, मार्ग आणि टप्प्यांची अधिकृत घोषणा कधी होते?
- ५८ लाख कुणबी नोंदींबाबत सरकार जिल्हानिहाय आणि कालावधीनुसार माहिती जाहीर करते का?
- मनोज जरांगे पाटील आणि इतर मराठा संघटना या यात्रेत सहभागी होतात का?
एकूणच, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर डिसेंबरमध्ये पुन्हा जनजागृतीची मोहीम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र या यात्रेचा पुढील परिणाम तिच्या नियोजनाबरोबरच सरकारकडून मिळणाऱ्या अधिकृत स्पष्टीकरणावर आणि आरक्षणाच्या निर्णयांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.















