मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या डिजिटायझेशन प्रक्रियेतील दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या हालचालींवर भाष्य करताना त्यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

मराठा आरक्षण: ५८ लाख नोंदींच्या डिजिटायझेशनवर मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला सवाल

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या डिजिटायझेशन प्रक्रियेतील कथित दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी सरकारला सडेतोड सवाल केले आहेत. “५८ लाख नोंदी डिजिटल करायला किती वेळ लागतो?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने या प्रक्रियेसाठी वेळ वाया घालवल्याचा आरोप करत, जरांगे पाटील यांनी तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

५८ लाख नोंदी सापडल्या, तरी प्रमाणपत्रांचे वाटप का नाही?

मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. मात्र, या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना जात प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंद गतीने सुरू असल्याची तक्रार त्यांनी केली. “५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, तरी सरकार कुणबी प्रमाणपत्र देत नाही,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दावा केला असला, तरी “१५ दिवसात कसं होईल हे काम?” असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

हैदराबाद गॅझेट आणि रद्द प्रमाणपत्रांचा मुद्दा

जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “हैदराबाद गॅझेटियर लागू करत नाही, गुन्हे मागे घेत नाही, रद्द झालेले चार प्रमाणपत्रे देत नाही,” अशी तक्रार त्यांनी केली. सोनावने कुटुंबातील चार विद्यार्थ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रमाणपत्रांची वैधता कशी दिली जाणार, याबाबतही त्यांनी सरकारला सवाल केला आहे. तसेच, सातारा, कोल्हापूर, औंध-पुणे व बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

सरकारी शिष्टमंडळाची भेट; तरीही उपोषण सुरूच

सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची उपोषणस्थळी भेट घेऊन चर्चा केली. कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या भूमिकेचा पुरस्कार केला. जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५८ लाख नोंदींचा पेन ड्राइव्ह जरांगे पाटील यांना सुपूर्द केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरांद्वारे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. तसेच, ५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदींची यादी लावण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

मात्र, या आश्वासनांनीही जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले नाही. “सगळ्या मसुद्याची अंमलबजावणी करा, उपोषण सोडणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सरकारने आंदोलनस्थळी येऊन केवळ चर्चा करण्यापेक्षा ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

११ सप्टेंबरची मुदत; मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

जरांगे पाटील यांनी सरकारला ११ सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १२ सप्टेंबरपासून मुंबईत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोप करत, त्यांनी म्हटले की, “१२ तारखेपर्यंत तुम्ही मजा घ्या. यानंतर मात्र आम्ही मुंबईला येणार आहोत”.

मुख्यमंत्री मुंबईत असतानाही दुर्लक्ष?

जरांगे पाटील यांच्या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्री मुंबईत असतानाही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नसल्याचा सूर त्यांच्या वक्तव्यातून उमटत आहे.

पुढील वाटचाल काय?

मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू असतानाच, राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे सरकार प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया वेगाने पार पाडण्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे आंदोलक अधिक ठोस कार्यवाहीची मागणी करत आहेत. ५८ लाख नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि प्रमाणपत्र वाटप हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीतील महत्त्वाचा टप्पा असून, या प्रकरणाचा निकाल लागणे आता काळाची गरज आहे.