मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने NEET परीक्षेत 680 गुण मिळाल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या विद्यार्थिनीला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. OMR तपासणीत प्रत्यक्ष 160 गुणच आढळले.
NEET परीक्षेतील निकालावरून एका विद्यार्थिनीने केलेला खोटा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. ७२० पैकी ६८० गुण मिळाल्याचा दावा करणाऱ्या या विद्यार्थिनीला प्रत्यक्षात केवळ १६० गुणच मिळाले होते. OMR पत्रिकेच्या पडताळणीत ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
OMR तपासणीत उघडकीस आला खोटा दावा
विद्यार्थिनीने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार न पाडल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. NEET परीक्षेत आपल्याला ६८० गुण मिळणे अपेक्षित होते, असा ठाम दावा तिने याचिकेत केला होता. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणी गांभीर्याने विचार करत मूळ OMR पत्रिकेची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयासमोर OMR पत्रिकेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. तेव्हा विद्यार्थिनीला ७२० पैकी केवळ १६० गुणच मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. या पडताळणीनंतर विद्यार्थिनीनेही आपल्याला १६० गुणच मिळाले असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे ६८० गुण मिळाल्याचा तिचा आधीचा दावा पूर्णतः खोटा ठरला.
NTA वर बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल न्यायालयाची नाराजी
या प्रकरणात न्यायालयाने विद्यार्थिनीच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. NTA वर बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल खंडपीठाने तिला फटकारले. विद्यार्थिनीच्या वारंवारच्या दाव्यांमुळे OMR पत्रिकेची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला अतिरिक्त प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागली. न्यायालयाने विद्यार्थिनीचे वर्तन ‘दोषपूर्ण’ असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले.
२५ हजार रुपयांचा दंड
विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सुरुवातीला ५० हजार रुपयांचा खर्च लावण्याचा विचार केला होता. मात्र, विद्यार्थिनीचे हित लक्षात घेऊन ही रक्कम कमी करण्यात आली आणि अखेर २५ हजार रुपये दंड म्हणून जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
हा निर्णय न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने दिला. या निर्णयामुळे परीक्षा निकालांबाबत खोटे दावे करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कडक संदेश गेला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा बिनबुडाच्या याचिकांमुळे न्यायालयीन वेळ आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा अपव्यय होतो.
NEET सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षेच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अधिकार आहे, मात्र तो पुराव्यांशिवाय आणि खोट्या आधारावर केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. या प्रकरणाने परीक्षार्थींना मोठा धडा मिळाला आहे की, न्यायालयात खोटे दावे करणे महागात पडू शकते. NTA नेही या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, असे संकेत दिले आहेत.
By
