मुंबई हायकोर्टाची FDA ला कडक फटकार; ‘तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का?’

मुंबई हायकोर्टाने MCA परिसरातील ५ रेस्टॉरंटचे परवाने मनमानीपणे रद्द केल्याप्रकरणी FDA अधिकाऱ्यांना फटकारले . कोर्टाने अधिकाऱ्यांना विचारले, ‘तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का?’ वाचा सविस्तर बातमी

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांना एका खटल्यादरम्यान जोरदार फटकार बजावली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) आवारातील पाच रेस्टॉरंटचे परवाने मनमानीपणे आणि अतिघाईने रद्द केल्याबद्दल कोर्टाने FDA अधिकाऱ्यांची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट विचारले, “तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का? तुम्ही काहीही करू शकता का?”

न्यायालयाने FDA च्या कारवाईला घेतला आक्षेप

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने FDA च्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. FDA ने MCA परिसरातील रेस्टॉरंटच्या परवान्यांचे निलंबन केले होते, मात्र न्यायालयाने ही कारवाई चुकीची ठरवली.

८८ टक्के अनुपालन असतानाही निलंबन

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, FDA ने केलेल्या ताज्या तपासणीत या रेस्टॉरंटना अन्न सुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के अनुपालन असल्याचे आढळून आले होते. तरीही FDA ने रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित ठेवले होते. यामागचे कारण होते की, हे रेस्टॉरंट ‘मे. शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीद्वारे चालवले जात होते, तर परवाने MCA च्या नावावर होते.

‘पेडंटिक’ दृष्टिकोनावर कोर्टाची टीका

या प्रकरणी न्यायालयाने FDA च्या दृष्टिकोनाला ‘पेडंटिक’ (अतितांत्रिक) म्हटले आणि त्याऐवजी ‘प्रॅग्मॅटिक’ (व्यावहारिक) दृष्टिकोन घेण्याचा सल्ला दिला. कोर्टाने नमूद केले की, मागील सुनावणीतच FDA अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

“आम्ही स्पष्टपणे सांगूनही, FDA ने आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी अतितांत्रिक दृष्टिकोन घेतला आहे. आम्ही या विभागाला आणि अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून कंटाळलो आहोत. आता कठोर आदेश पारित करण्याची वेळ आली आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अवमान कारवाई करू. त्यांनी आम्हाला पटवून द्यावे किंवा तुरुंगात जावे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

FDA ने परवाने मागे घेण्याची तयारी दर्शवली

न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे FDA ने माघार घेतली. FDA च्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी.पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, FDA पाचही रेस्टॉरंटच्या परवान्यांचे निलंबन मागे घेईल. तसेच MCA ला नवीन नोटीस जारी करून शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याशी असलेल्या कराराबाबत सुनावणी देऊन युक्तिवादपूर्ण आदेश पारित करण्याचे आश्वासन दिले.

सिप्ला प्रकरणातही FDA ला झटका

केवळ MCA च्या रेस्टॉरंटप्रकरणीच नव्हे, तर सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेसच्या पुणे येथील औषध विक्री परवाना रद्द करण्याच्या प्रकरणातही FDA ला न्यायालयाकडून जोरदार फटकार बसली. कोर्टाने FDA च्या या कारवाईला ‘उच्छृंखल’ आणि ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध’ ठरवले.

न्यायालयाने उठवले प्रश्न

न्यायालयाने FDA अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न विचारत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले:

• “तुम्ही नेहमी अतिघाई का करता आणि कायद्याचे योग्य विश्लेषण न करता आदेश का पारित करता?”
• “आम्ही किती वेळा समजावून सांगावे आणि समतोल साधावा जेणेकरून विभागाला निराशा वाटू नये?”
• “डास तलवारीने मारू नका, असे का म्हटले जाते?”

रेस्टॉरंटना पुन्हा सुरू होण्याची परवानगी

न्यायालयाने FDA च्या आश्वासनानंतर रेस्टॉरंटच्या निलंबनाचे आदेश रद्द केले आणि त्यांना पुन्हा सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र, FDA ला MCA आणि शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील कराराबाबत स्वतंत्रपणे तपास करण्याची आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करून युक्तिवादपूर्ण आदेश पारित करण्याची मुभा देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने FDA च्या मनमानी कारवाईवर ब्रेक लावला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करू शकत नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवणे ही प्रशासकीय यंत्रणांची जबाबदारी आहे. FDA ला आता MCA च्या रेस्टॉरंटप्रकरणी नव्याने सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा लागणार आहे.