बीडमधील ७३ कोटी रुपयांच्या मावेजा घोटाळ्यात जिल्हा कोषागार अधिकारी लहू गळगुंडे आरोपी; तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकचा जामीन नाकारला. ईडी चौकशी सुरू.
बनावट आदेशांनी उडवली शासनाची ७३ कोटींची फसवणूक
बीड: राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमीन संपादन मोबदल्यात (मावेजा) नियमबाह्य वाढ करून ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तपासात मोठी प्रगती झाली आहे. या घोटाळ्यात आता जिल्हा कोषागार अधिकारी लहू गळगुंडे याचा थेट सहभाग उघड झाला असून, त्याला दोषारोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी व बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांची न्यायालयीन कोठडी कायम आहे.
कोषागार अधिकारी गळगुंडे फरार, कसा होता सहभाग?
या घोटाळ्यात जिल्हा कोषागार अधिकारी लहू गळगुंडे याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. वाढीव मावेजाची संपूर्ण रक्कम गळगुंडे याच्याच सहीने खातेदार आणि दलालांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. बनावट आदेशांच्या आधारे वाढवलेला निधी वाटप करण्यात त्याने मुख्य भूमिका बजावली. गुन्हा उघडकीस आल्यापासून गळगुंडे फरार असून, पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
१५४ बनावट आदेश, ६८ कोटींवरून ३१० कोटींपर्यंत निधीवाढ
हा घोटाळा किती मोठा आहे, याचा अंदाज यावरून येतो की, बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक २२ एप्रिल २०२५ रोजी बदलून गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा वापरून १ मार्च २०२५ ते १७ एप्रिल २०२५ या दरम्यानचे बनावट आदेश काढण्यात आले. या बनावट आदेशांद्वारे १५४ प्रकरणांमध्ये मूळ मोबदला ६८ कोटी ५८ कोटींवरून थेट ३१० कोटी २० लाख रुपयांवर नेण्यात आला. यापैकी अंदाजे ७३ कोटी ४ लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वाटपही करण्यात आले आहेत.
अविनाश पाठकला जामीन नाकारला, कोठडी कायम
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी व बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा न्यायालयातूनही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांचा बीड कारागृहातील न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम कायम आहे. पाठक यांच्यावर बनावट आदेश काढून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
ED चौकशीला सुरुवात, घोटाळ्याची व्याप्ती ३१० कोटी?
या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता ‘ईडी’ने (प्रवर्तन संचालनालय) चौकशी सुरू केली आहे. ईडीने याप्रकरणी अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे जप्त केली असून, चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्याची एकूण रक्कम ३१० कोटी रुपये असून, यापैकी ७३ कोटी ४० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.
गुन्ह्यात १० जण आरोपी, सरकारी कर्मचारी आणि वकीलही सामील
या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सतीश धुमाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून १० जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन शासकीय कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि चार वकिलांचा समावेश आहे. सरकारी कर्मचारी, वकील, कंत्राटदार अशा विविध घटकांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
बीडमधील ७३ कोटी रुपयांचा मावेजा घोटाळा दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्याचा समावेश आणि माजी जिल्हाधिकाऱ्याला जामीन न मिळाल्याने या प्रकरणाची गांभीर्य अधोरेखित होते. ईडीच्या चौकशीमुळे या घोटाळ्यातील अधिक गुंतागुंत समोर येण्याची शक्यता आहे.
By
