ड्रोन सर्वेक्षणामुळे ग्रामीण भागातील जमीन व घरांचे वाद मिटताहेत; स्वामित्व योजनेचे मोठे यश

ड्रोन सर्वेक्षण व स्वामित्व योजनेमुळे गावठाणातील जमीन व घरांच्या हद्दीचे शेकडो वर्षांचे वाद मिटत आहेत. अचूक प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने कायदेशीर मालकी हक्क, सहज गृहकर्ज व फसवणुकीपासून संरक्षण मिळते.

ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान प्रभावी ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजना व राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे गावठाणातील जमिनी व घरांच्या अचूक सीमा निश्चित केल्या जात आहेत. यामुळे शेजाऱ्यांमधील व भावकीतील जुने वाद मिटण्यास मदत होत आहे, शिवाय नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्काची प्रॉपर्टी कार्डे मिळत आहेत.

ड्रोन सर्व्हेमुळे कशी मिटते जमिनीची गुंतागुंत?

ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे शेकडो वर्षांपासून आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीवर वास्तव्य करत आहेत. मात्र, या घरांची शासकीय दप्तरी अधिकृत नोंद नसल्याने किंवा नकाशे उपलब्ध नसल्याने मालकी हक्क सिद्ध करणे कठीण होत असे. यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवणे किंवा जागेची खरेदी-विक्री करताना नागरिकांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत असे.

आता ड्रोनद्वारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे अचूक मोजमाप केले जात आहे. ड्रोन सर्वेक्षण व सतत संचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गावठाणांचे उच्च-अचूकता नकाशे तयार केले जातात. या नकाशांमुळे मालमत्तेच्या सीमा स्पष्टपणे निश्चित होतात व हक्क अभिलेख (Record of Rights) तयार होतो, ज्यामुळे जमिनीशी संबंधित वादांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

स्वामित्व योजनेची व्याप्ती आणि यश

स्वामित्व योजना (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) एप्रिल २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशभरातील ३.३० लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तसेच, १.८७ लाख गावांसाठी ३.१० कोटी प्रॉपर्टी कार्डे तयार करण्यात आली आहेत, त्यापैकी २.६५ कोटी कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे.

स्वामित्व योजनेअंतर्गत मिळालेल्या प्रॉपर्टी कार्डांच्या आधारे आतापर्यंत ११,१४७ कर्जे मंजूर झाली असून, त्यांची एकूण रक्कम १,७१३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत झाली आहे.

ड्रोन सर्वेक्षणाचे इतर फायदे

ड्रोन सर्वेक्षणामुळे केवळ वादच मिटत नाहीत, तर अनेक अन्य फायदेही होत आहेत:

• अचूक मोजणी: जमिनीच्या सीमा व बांध अचूक समजतात. कोणीही कोणाचा बांध फोडल्यास किंवा अतिक्रमण केल्यास त्वरित सत्य समोर येते.
• कायदेशीर मालकी हक्क: ग्रामीण भागातील घरांना व जमिनींना प्रॉपर्टी कार्ड व सनद मिळते, ज्यामुळे कायदेशीर मालकी हक्क सिद्ध होतो.
• पारदर्शी प्रक्रिया: जमीन पातळीवरील सत्यापन व वाद निवारणाची पारदर्शी प्रक्रिया असल्याने मालकी अभिलेख निष्पक्ष व अचूकपणे अंतिम केले जातात.
• गृहकर्ज सुलभ: प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे झाले आहे.

ग्रामपंचायतींना उपयोगी ठरणारे तंत्रज्ञान

स्वामित्व योजनेअंतर्गत निर्माण होणारा स्थानिक डेटा ‘ग्राम मंचित्र’ या GIS-आधारित नियोजन साधनाद्वारे ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला जातो. यामुळे ग्रामपंचायतींना गावातील रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, जलस्रोत व इतर सामुदायिक मालमत्तांची माहिती डिजिटल नकाशावर पाहता येते. यामुळे ग्राम विकास आराखड्यांचे नियोजन अधिक प्रभावी व पारदर्शी होते.

महिलांनाही मिळणार सह-मालकी हक्क

मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मिझोरम, छत्तीसगढ, जम्मू-काश्मीर, पुदुच्चेरी, दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव या राज्यांनी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डांवर महिलांना सह-मालक म्हणून नोंदवण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे महिलांच्या मालमत्ता हक्कांना बळकटी मिळणार आहे.

ड्रोन सर्वेक्षण व स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमीन व घरांच्या हद्दीचे शेकडो वर्षांचे वाद मिटण्यास मदत होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मिळालेली प्रॉपर्टी कार्डे नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्क, आर्थिक सुरक्षा व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. या योजनेमुळे ग्रामीण भारतातील मालमत्ता व्यवस्थापनात क्रांतिकारी बदल होत असून, भविष्यात आणखी गावांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.