मराठा आरक्षण आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून निर्णायक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींची प्रमाणपत्रे न दिल्यास सरकार पाडण्याचा इशारा. वाचा सविस्तर.
२९ ऑगस्टला मराठा आंदोलनाला तीन वर्षे; जरांगेंचा ‘शेवटचा लढा’
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारसमोर कडक भूमिका घेतली आहे. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठा आरक्षण आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जरांगे पाटील यांनी ‘निर्णायक आणि शेवटचा लढा’ लढण्याची घोषणा केली आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “यावेळी एकतर मी जाईन, किंवा फडणवीस सरकार जाईल”. सरकारने २८ ऑगस्टपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यभरातून मराठा समाजाला एकजुटीचे आवाहन
जरांगे पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाडा अशा राज्यातील सर्व भागांमधील मराठा आणि कुणबी समाजबांधवांना एकजुटीने आणि आक्रमकपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. “जिथे जिथे मराठ्यांवर, कुणबीवर अन्याय होईल, त्यांनी एक जीवाने आणि आक्रमकपणे उठायचे आणि २९ ऑगस्टच्या अंतरवालीच्या आंदोलनाची तयारी करायची,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी समाजबांधवांना आवाहन करताना सांगितले की, “कुणाच्या दबावाला बळी पडू नका. घाबरू नका. शांत बसू नका, आक्रमक व्हा.” तसेच, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटी येथे उपस्थित राहावे, असेही ते म्हणाले.
विदर्भ-मराठवाडा दौऱ्याची घोषणा
आपल्या आगामी कार्यक्रमाबाबत माहिती देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, ते २० ते २५ ऑगस्ट दरम्यान विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात ते समाजबांधवांना आंदोलनासाठी प्रबोधन करणार आहेत. २९ ऑगस्टला अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसण्याची त्यांची तयारी आहे.
यापूर्वी त्यांनी ३० मे रोजी आमरण उपोषण सुरू केले होते, मात्र सरकारने आश्वासने दिल्यानंतर १५ तासांतच ते मागे घ्यावे लागले होते. आता मात्र ते ‘शेवटचा लढा’ म्हणून या आंदोलनाकडे पाहत आहेत.
५८ लाख कुणबी नोंदी; प्रमाणपत्रांचा मुद्दा
जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सरकारला कडक इशारा दिला. राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, मात्र त्यानुसार प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“५८ लाख नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्रे, वैधता पाहिजे. एकही नोंद कमी केली तर सरकार पाडणार,” असा इशारा त्यांनी दिला. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मधील ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे, ज्यात मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी वंशाचे म्हणून वर्गीकृत केले आहे.
तसेच सातारा, कोल्हापूर आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटचे जीआर देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
अभ्यासकांवर टीका; ‘मराठ्यांच्या विरोधात मराठ्यांचेच’
जरांगे पाटील यांनी काही अभ्यासकांवरही टीका केली. “मराठा समाज म्हटला असता की, अभ्यासक काय विरोधात बोलतात, ते नेहमी म्हणतात आमचं ऐकून घेत नाही. आम्हाला दुरुस्त्या सांगायच्या होत्या, त्या ऐकून घेतल्या नाहीत,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “या लोकांना फक्त मराठ्यांच्या विरोधात मराठ्यांचेच असून काही अभ्यासक, समन्वयक यांना बोलायचे आहे, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे त्यांना मराठ्यांच्या प्रश्नाविषयी बोलता येणार नाही.”
फडणवीसांना इशारा; ‘उद्रेक होईल असे वागू नका’
वैधता प्रमाणपत्रांच्या तपासणीच्या मुद्द्यावर जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट इशारा दिला. “ज्या वैधता झाल्या आहेत, त्या पुन्हा तपासणीसाठी, सुनावणीसाठी घेतल्या असे मला कळाले. मराठेच की सगळ्या जातींचे घेतले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“फडणवीस, उद्रेक होईल असे वागू नका. तुमच्या विरोधात व्यापारी, व्यावसायिक, शेतकरी सर्वांत भयंकर चीड आहे. सत्ता कधी निसटेल कळणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, कुणबी प्रमाणपत्रे अर्ज केल्यानंतर दिली जात आहेत आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अत्यंत कमी आहे. “महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी सर्वात मोठे निर्णय घेतले आहेत,” असेही ते म्हणाले.
राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सरकार मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांना संबोधित करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या या भूमिकेला फेटाळत आपला आंदोलनाचा निर्धार कायम ठेवला आहे. २९ ऑगस्टपर्यंत सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
By
