भाजपने महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची राजस्थान स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी हा निर्णय घेतला.
भाजपने राजस्थान निवडणुकीसाठी केली मोठी नियुक्ती; बावनकुळेंना सहप्रभारीपद
राजस्थानमध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू असताना, भारतीय जनता पक्षाने एक महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक निर्णय घेतला आहे. पक्षाने महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या निवडणुकांसाठी सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी ही नियुक्ती केली आहे.
राजस्थानमध्ये येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी पक्षाने आपली रणनीती आणि संघटनात्मक तयारीला वेग दिला आहे. याच भागात माजी खासदार हरीश द्विवेदी यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, बावनकुळे यांच्यासह इतर चार नेत्यांना सहप्रभारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर बावनकुळेंना मिळाली संघटनात्मक संधी
चंद्रशेखर बावनकुळे हे पक्षसंघटनेचे अत्यंत अनुभवी नेते मानले जातात. महाराष्ट्रात त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी पक्षसंघटना मजबूत करण्यासह निवडणूक व्यवस्थापनातही कसरत दाखवली आहे. त्यांचा हाच अनुभव लक्षात घेऊन पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुकीची जबाबदारी दिल्याचे सांगितले जाते.
यापूर्वीही बावनकुळे यांची पक्षाने विविध राज्यांतील महत्त्वाच्या निवडणूक प्रक्रियांसाठी नियुक्ती केली आहे. गेल्या मार्च २०२६ मध्ये ओडिशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्तीही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीच केली होती. त्यामुळे पक्षाकडून बावनकुळेंवर सातत्याने विश्वास दर्शविला जात असल्याचे दिसून येते.
राजस्थानची निवडणूक रणनीती आणि महत्त्व
राजस्थानातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की शहरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका २० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केल्या जातील, तर पंचायत निवडणुका १५ नोव्हेंबरपर्यंत होतील. या निवडणुकांमध्ये ७६ नव्याने तयार झालेल्या नगरपालिकांचाही समावेश आहे, त्यामुळे एकूण शहरी स्थानिक संस्थांची संख्या ३०९ वरून ३८५ पर्यंत वाढली आहे.
विशेष म्हणजे, यावेळी भाजपने प्रथम महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर पंचायत निवडणुका नंतर होणार आहेत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शहरी भागात पक्षाचा प्रभाव अधिक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरी निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी केल्यास पंचायत निवडणुकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, असे पक्षाला वाटते.
महाराष्ट्रातील राजकीय पार्श्वभूमीवर बावनकुळेंना नवी संधी
एकीकडे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यातील राजकीय वाद तीव्र होत असताना, दुसरीकडे बावनकुळेंना राजस्थानची जबाबदारी मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे बावनकुळेंवर सातत्याने टीका करत आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी बावनकुळेंना लक्ष्य केले आहे. जरांगे यांनी आरोप केला आहे की राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या आदेशावरून कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, बावनकुळे यांनी या आरोपांचा स्पष्ट इन्कार केला असून, आपल्या निर्दोषित्वासाठी नार्को चाचणी देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे.
या वादाच्या दरम्यान बावनकुळेंना भाजपकडून राष्ट्रीय पातळीवरील ही महत्त्वाची जबाबदारी मिळाल्याने, महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्षाने आपल्या अनुभवी नेत्यावर राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात विश्वास दाखवत त्यांना मोठी संघटनात्मक जबाबदारी दिली आहे. आता बावनकुळे या निवडणुकांमध्ये पक्षाचे नेतृत्व कसे करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.















