शिवसेना पक्ष व चिन्ह वादाच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी केली. सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठविण्याची विनंती.
सुनावणीत काय घडले? जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम
शिवसेना पक्ष व त्याच्या चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना आज एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली. ठाकरे गटाचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मोठी मागणी करत पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. त्यांच्या या मागणीमुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवी दिशा मिळाली आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या निर्णयामुळे काय बदलले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा अधिकार प्राप्त झाला होता. या निर्णयाच्या आधारेच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना दिला होता. याच निर्णयाला कपिल सिब्बल यांनी आव्हान दिले आहे.
“या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला जे अधिकार मिळाले, त्याचा परिणाम शिवसेनेच्या राजकीय भवितव्यावर झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा,” अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
सिब्बल यांचा काय युक्तिवाद?
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे होते:
१. दोन वेगवेगळ्या सुनावण्यांचा गोंधळ
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सुनावणी होऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकतात, तर निवडणूक आयोग पक्ष व चिन्हाची सुनावणी करू शकतो.
२. दोन्ही निर्णयांचा परस्परसंबंध
सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानुसार आमदार अपात्र ठरले तर त्याच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय कसा घेणार? म्हणजे विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असेल तर त्याचा अर्थ काय?”
३. सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे प्रकरण पाठविण्याची विनंती
“या दोन्ही निर्णयांचा गोंधळ टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट करण्यासाठी या प्रकरणाचा पुनर्विचार सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे व्हावा,” अशी विनंती सिब्बल यांनी केली.
पाच न्यायाधीशांच्या पीठाचा निर्णय काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयात अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या होत्या:
- विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकतात
- निवडणूक आयोग पक्ष व चिन्हाच्या वादावर सुनावणी घेऊ शकतो
- दोन्ही सुनावणी एकाच वेळी होऊ शकतात
मात्र, या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले आहे.
शिवसेना वादाचा संपूर्ण पार्श्वभूमी
शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यानंतर दोन्ही गटांनी आपल्याच पक्षाला खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला.
निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह देण्यात आले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला गेला.
या पुनर्विचाराचे राजकीय परिणाम
या प्रकरणावरील पुनर्विचाराचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. शिवसेना हे राज्यातील एक प्रमुख पक्ष असून, त्याचे चिन्ह आणि पक्षाची ओळख यावरून सातत्याने वाद होत आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यातील निवडणुकांवर देखील परिणाम होऊ शकतो.
काय असेल पुढची दिशा?
आता सर्वोच्च न्यायालय या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाचा पुनर्विचार केला तर शिवसेना वादाला नवी दिशा मिळू शकते. याबाबत न्यायालय लवकरच आपला निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे.
By
