बीडमध्ये एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द नाही; जरांगेंचा दावा तथ्यहीन

बीड प्रशासनाने मनोज जरांगे पाटील यांचा कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा दावा फेटाळला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी रद्द करण्याचे आदेश दिले नाहीत, फक्त चौकशीचे निर्देश दिल्याचा खुलासा.

बीड (मराठवाडा अपडेट 24 ) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले कुणबी प्रमाणपत्र रद्दीकरणाचे आरोप बीड जिल्हा प्रशासनाने पूर्णपणे फेटाळले आहेत. जिल्ह्यात कोणतेही कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले नसल्याचे प्रशासनाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा आरोप केला होता, मात्र हे आरोप तथ्यहीन असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

प्रशासनाचा अधिकृत खुलासा

बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात हा खुलासा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बीड जिल्ह्यातील कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. महसूल मंत्र्यांकडून केवळ चौकशी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या, प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना नव्हत्या, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

रेखा अंबुरे यांच्या प्रमाणपत्राचे काय?

माजलगाव नगरपरिषदेच्या नगरसेविका रेखा अंकुशराव अंबुरे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावरून विशेष वाद निर्माण झाला होता. अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगाव (ता. वडवणी) येथील कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून, अर्जदारांची प्रतिज्ञापत्रे व शपथपत्रे नोंदवून घेतली. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी हा ‘नमुना-३३’ अधिकृतपणे अपलोड करण्यात आला. या प्रकरणात कोणतीही कागदपत्रे प्रलंबित नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हा वाद माजलगाव नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे निर्माण झाला. मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी या प्रकरणी अर्ज सादर केला होता. महसूल मंत्र्यांनी या अर्जावर केवळ चौकशी करण्याचा शेरा देऊन तो बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला होता. मात्र, जरांगे पाटील यांनी याचाच अर्थ महसूल मंत्र्यांनी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असा आरोप केला होता.

जरांगेंचा आक्षेप काय?

मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांमध्ये आरोप केला होता की, महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार बीड जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येत आहेत. त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी काढलेल्या पत्राचा हवाला देत, “बावनकुळेंनी शिवकुमार स्वामी यांना प्रवक्ता केले आहे का?” असा सवालही उपस्थित केला होता. मात्र, प्रशासनाच्या अहवालानुसार जरांगे पाटील यांचे सर्व आरोप तथ्यहीन ठरले आहेत.

कुणबी प्रमाणपत्रांचे महत्त्व

उल्लेखनीय म्हणजे, बीड जिल्हा कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात आघाडीवर आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एक लाख ८७ हजार ३१५ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. कुणबी हा महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट असून, मराठा समाजाला या प्रमाणपत्रांद्वारे आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

सरकारची भूमिका काय?

राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जात पडताळणी समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यरत असलेली स्वायत्त संस्था असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनीही जात पडताळणी समित्यांच्या कार्यावर सरकारचा प्रभाव नसल्याचे सांगितले आहे.

पुढे काय?

बीड प्रशासनाच्या या खुलास्यानंतरही जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी यापूर्वी २९ ऑगस्टची अंतिम मुदत देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आतापर्यंत दिलेल्या कुणबी दाखल्यांवर आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्र्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याने मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा तापला आहे.