केंद्र सरकारने २३,७३१ कोटी रुपयांची ‘गोबरधन’ राष्ट्रीय चक्राकार जैव-ऊर्जा योजना मंजूर केली. शेतकरी शेण विकून कमवू शकतात अतिरिक्त उत्पन्न, मिळणार अनुदान व सुलभ कर्ज.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘गोबरधन’ (GOBARdhan) या राष्ट्रीय चक्राकार जैव-ऊर्जा योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील दहा वर्षांसाठी (आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३५-३६) एकूण २३,७३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आता शेतकरी आपल्या जनावरांचे शेण आणि शेतीतील सेंद्रिय कचरा विकून चांगले पैसे कमवू शकणार आहेत.
गोबरधन योजना म्हणजे काय?
गोबरधन (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतीतील अवशेष, जनावरांचे शेण, ऊसाचा कचरा, नगरपालिकेतील सेंद्रिय कचरा आणि इतर जैविक कचऱ्याचे स्वच्छ इंधन (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर केले जाईल. ही योजना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे राबविली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे फायदे होणार आहेत:
१. अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी
शेतकरी आता आपल्या जनावरांचे शेण, पिकांचा कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचरा बायोगॅस प्रकल्पांना विकू शकतात. यामुळे त्यांना शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत मिळणार आहे.
२. अनुदान व आर्थिक मदत
योजनेअंतर्गत बायोगॅस प्रकल्प उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि गटांना भांडवली अनुदान (Capital Assistance) दिले जाईल. प्रति टन प्रतिदिन (TPD) क्षमतेसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
३. सुलभ कर्जाची सोय
योजनेत क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणेचा समावेश असल्याने बँका लघु व मध्यम उद्योजकांना (MSME) सहजपणे कर्ज देण्यास प्रोत्साहित होईल.
४. निश्चित बाजारपेठ
सरकारने बायोगॅससाठी निश्चित खरेदी किंमत (₹२,११० प्रति MMBTU) निश्चित केली आहे, जी किमान १० वर्षांसाठी लागू राहील. तसेच, सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना बायोगॅस खरेदी करणे बंधनकारक असेल.
योजनेची उद्दिष्टे
सरकारने या योजनेद्वारे खालील महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे:
- देशातील कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) उत्पादन जवळपास दहापट वाढवणे
- खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे
- परदेशी इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे
- ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती (१.५ लाख नोकऱ्यांचा अंदाज)
- सेंद्रिय खतांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन
गोबरधन योजनेचे सहा ‘ग्रोथ इंजिन’
ही योजना सहा महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित आहे:
१. निश्चित खरेदी – सिटी गॅस कंपन्यांना बायोगॅस खरेदी बंधनकारक
२. स्थिर किंमत धोरण – ₹२,११० प्रति MMBTU असा भाव १० वर्षांसाठी
३. भांडवली अनुदान – प्रति टन क्षमतेसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत
४. पाइपलाइन पायाभूत सुविधा – बायोगॅस प्रकल्पांना गॅस ग्रीडशी जोडणे
५. क्रेडिट गॅरंटी – लघु उद्योजकांना सुलभ कर्ज
६. CBG इकोसिस्टम चॅलेंज फंड – जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी
By
