केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी E20 इथेनॉल मिश्रण योजनेतील सहभाग नाकारत बॉम्बे हायकोर्टात दिवाणी खटला दाखल केला आहे. मेटा, गूगल, एक्सविरुद्ध ११ कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी.
मराठवाडा अपडेट 24 : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही टीकेची झोड उठली आहे. E20 इथेनॉल मिश्रण योजनेतून त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना आर्थिक फायदा करून दिल्याचे आरोप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी आता मोठे पाऊल उचलत बॉम्बे हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरुद्ध ११ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे.
हायकोर्टाने दिली दिवाणी खटला दाखल करण्याची परवानगी
बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या एकल पीठाने नितीन गडकरी यांना मेटा (फेसबुक व इंस्टाग्राम), एक्स (ट्विटर), गूगल एलएलसी, यूट्यूब तसेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. काही आरोपी बॉम्बे हायकोर्टाच्या क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने गडकरी यांना ‘क्लॉज XII’ अंतर्गत विशेष परवानगी घ्यावी लागली. न्यायालयाने ही परवानगी मंजूर केल्याने आता गडकरी यांचा खटला पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
E20 योजनेत सहभाग नसल्याचा ठाम दावा
नितीन गडकरी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या ८६ पानी दाव्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, E20 इथेनॉल मिश्रण योजनेशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. ही योजना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून राबविली जात असून, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा त्यात सहभाग नाही. गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल मिश्रण योजना (EBP) सन २००३ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केली होती आणि २०२५-२६ मध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) चे उद्दिष्ट गाठले गेले. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचा त्यांचा ठाम दावा आहे.
बदनामी आणि डीपफेक’ विरोधात ११ कोटींची मागणी
गडकरी यांनी सोशल मीडियावरील अनेक पोस्ट आणि एआय-जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओंना ‘बदनामीपूर्ण’ ठरवत किमान २४ पोस्ट काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना E20 योजनेतून आर्थिक लाभ झाल्याचा खोटा दावा करण्यात आला आहे. गडकरी म्हणतात की, या पोस्ट भ्रष्टाचार, नेपोटिझम, स्वारस्यांचा संघर्ष, सरकारी पदाचा गैरवापर आणि अयोग्य कृत्यांचा आरोप करतात. त्यांनी या सर्व आरोपांना ‘खोटे, दुर्भावनापूर्ण आणि पूर्णपणे निराधार’ असे म्हटले आहे. या बदनामीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या हानीबद्दल त्यांनी ११ कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
‘टीकेला विरोध नाही, फक्त खोट्या पोस्टवर कारवाई’ – गडकरी
आपला हा खटला सरकारी धोरणांवरील वैध टीका किंवा सार्वजनिक चर्चा दडपण्यासाठी नसल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. फक्त खोट्या, बनावट आणि बदनामीपूर्ण सामग्रीविरुद्ध ही कारवाई असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. गडकरी म्हणतात की, ‘तथ्यांवर आधारित, दुर्भावनेशिवाय केलेली निष्पक्ष टीका ही या खटल्याचा विषय नाही’.
E20 इंधनावरून काय आहे वाद?
E20 म्हणजे २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोलचे मिश्रण. हा उपक्रम केंद्र सरकारचा कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याच्या आणि देशांतर्गत जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. मात्र, जुन्या वाहनांवर E20 इंधनाचा परिणाम होऊन इंजिनाची गंज, मायलेज कमी होणे यासारख्या तक्रारी वाहनचालकांकडून केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका होत आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर गडकरी लक्ष्य
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरलीक प्रकरणात राजीनामा दिल्यानंतर आता नितीन गडकरी सोशल मीडियाच्या टीकेचे नवीन लक्ष्य बनले आहेत. ‘E20 जनता पार्टी’ नावाच्या एक्स (ट्विटर) खात्याने या वादाला आणखी तीव्रता दिली आहे. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी कायदेशीर लढाईचा पर्याय निवडला आहे.
नितीन गडकरी यांची ही कायदेशीर कारवाई सोशल मीडियावरील बदनामी आणि डीपफेक सामग्रीविरुद्धची मोठी लढाई मानली जात आहे. हायकोर्टाने खटला दाखल करण्याची परवानगी दिल्याने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर होणार आहे. गडकरी यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याचा इशारा दिला आहे.
By
