• Home
  • Agriculture
  • कॉकरोच नंतर आता E20 जनता पार्टी! सरकार टेन्शनमध्ये?
Image

कॉकरोच नंतर आता E20 जनता पार्टी! सरकार टेन्शनमध्ये?

काही दिवसापूर्वी कॉकरोच जनता पार्टी नावाच्या एका मीम पेजने केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यायला भाग पाडलं. आणि आता त्याच वाटेवर चालत सोशल मीडियावर आणखी एक नवी फौज उभी राहिली आहे. या फौजेचं नाव आहे E20 जनता पार्टी. ना झेंडा, ना कार्यालय, ना एकही जाहीर सभा. फक्त एक X अकाउंट आणि एक इन्स्टाग्राम हँडल. आणि तरीही अवघ्या काही तासांत हजारो लोक या मोहिमेला जोडले गेले. त्यांची मागणी साधी सरळ आहे, पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल हवं. पण या साध्या मागणीने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाला थेट आव्हान दिलं आहे. नेमकं काय घडतंय ? e 20 लोकांना का नकोय ? सविस्तर वाचा

कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलनाचा विश्वास वाढवला


मे महिन्यात कॉकरोच जनता पार्टी नावाची सोशल मीडिया मोहीम सुरू झाली. सुरुवातीला फक्त एक मीम पेज वाटत होते. पण नीट परीक्षेतील पेपरफुटीचा मुद्दा तापला आणि हीच मोहीम विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या आंदोलनात रूपांतरित झाली. दिल्लीत रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांनी सरकारला इतकं घेरलं की केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. एका सोशल मीडिया पेजने थेट मंत्र्याची खुर्ची हलवली, ही बातमी देशभर चर्चेचा विषय ठरली. हे आंदोलन थंड होतंय न होतंय तोच दुसरा एक मुद्दा आधीपासूनच धुमसत होता, तो म्हणजे E20 पेट्रोल. गेल्या काही महिन्यांपासून वाहनचालकांमध्ये या इथेनॉल मिश्रित इंधनाबद्दल नाराजी वाढत होती. मायलेज कमी होणं, इंजिनमध्ये बिघाड होणं आणि देखभालीचा खर्च वाढणं अशा तक्रारी सोशल मीडियावर सातत्याने येत होत्या. विद्यार्थी आंदोलनाच्या गदारोळात हा मुद्दा काहीसा मागे पडला होता. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर एनएसए सारखे कठोर कायदे वापरण्याची चर्चाही याच काळात रंगली होती आणि त्यामुळे जनतेच्या मनात सरकारविरोधात आधीच एक नाराजीचं वातावरण तयार झालं होतं. अशा वातावरणात कॉकरोच जनता पार्टीच्या यशाने अनेकांना नवा आत्मविश्वास दिला की सोशल मीडियावरची एक साधी मोहीमही मोठ्या सत्तेला उत्तर देऊ शकते. आणि इथूनच जन्म झाला एका नव्या डिजिटल मोहिमेचा, जी थेट सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या रोजच्या अडचणीला वाचा फोडणार होती.

E20 जनता पार्टी आणि त्यांच्या मागण्या


E20 जनता पार्टी नावाचं हे नवं हँडल X वर आणि इन्स्टाग्रामवर अचानक trending ला आलं. सुरुवातीला फार कुणाला फरक पडला नाही, पण काही तासांतच चित्र बदलू लागलं. या हँडलने स्वतःची ओळख एक स्वतंत्र नागरिक अभियान अशी करून दिली. कोणताही राजकीय पक्ष नाही, कोणतीही अधिकृत नोंदणी नाही, फक्त सर्वसामान्य वाहनचालकांचा आवाज असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या मोहिमेची मागणी अगदी स्पष्ट होती. सरकारने E20 पेट्रोलला प्रोत्साहन द्यायला त्यांची हरकत नाही, पण प्रत्येक पेट्रोल पंपावर शंभर टक्के शुद्ध म्हणजे इथेनॉलमुक्त पेट्रोलही उपलब्ध असावं. ग्राहकाला आपल्या गाडीसाठी कोणतं इंधन वापरायचं हे ठरवण्याचा अधिकार असावा, इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. एका पोस्टमध्ये या मोहिमेने अगदी थेट शब्दांत सांगितलं की आमच्या गाड्या काही प्रयोगशाळा नाहीत. कष्टाच्या पैशातून घेतलेल्या आणि त्यावर आधीच कर भरलेल्या गाड्यांवर नवनवे प्रयोग कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भारतासारख्या देशात वाहन ही चैनीची गोष्ट नसून अनेकांसाठी रोजीरोटीचं साधन आहे, हा मुद्दाही येथे मांडला गेला. मागण्यांची यादीही हळूहळू वाढत गेली. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ज्या इंधनाची शिफारस केली आहे तेच इंधन ग्राहकाला मिळावं, इंधनाच्या प्रत्येक प्रकारावर स्पष्ट लेबलिंग असावं, मायलेज आणि इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांबाबतचा अभ्यास सार्वजनिक करावा आणि याबाबत स्वतंत्र संशोधन व्हावं अशा मागण्या पुढे आल्या. या मोहिमेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कॉकरोच जनता पार्टीप्रमाणेच इथेही मीम्स आणि टोमणे यांचा भरपूर वापर होताना दिसतो. गंभीर मुद्दा हलक्याफुलक्या भाषेत मांडून लोकांपर्यंत पोहोचवणं ही strategy इथेही वापरली गेली.

पण हे अकाऊट मलेशियातून ऑपरेट होतंय.

मात्र या मोहिमेबद्दल एक शंकाही उपस्थित झाली. या X हँडलची माहिती तपासली असता ते मलेशियातून चालवलं जात असल्याचं समोर आलं. यामुळे काही नेटकऱ्यांनी लगेच प्रश्न उपस्थित केले की मलेशियात बसून भारतातल्या इंधन धोरणावर बोलणारं हे हँडल नेमकं कोण चालवतंय? काहींनी याला थेट टीकाही केली. दरम्यान राजकीय वर्तुळातही या मोहिमेची दखल घेतली गेली. आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी या मोहिमेची एक पोस्ट पुन्हा शेअर केली, त्यावर या हँडलनेही आभार मानत आपली मागणी पुन्हा क्लिअर केली. आम्ही मोफत इंधन मागत नाही, सबसिडी मागत नाही, फक्त ग्राहकाला निवडीचा हक्क हवाय, असं त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.

तहसीन पूनावाला यांनीही या आधीपासूनच E20 धोरणाविरोधात भूमिका घेतली.

होती, त्यांनीही या मोहिमेला पाठिंबा देत आवाज उठवला. गेल्या काही काळापासून पूनावाला सातत्याने असा मुद्दा मांडत आले आहेत की ग्राहकाला इथेनॉल मिश्रित आणि शुद्ध पेट्रोल यापैकी निवड करण्याचं स्वातंत्र्य असायलाच हवं आणि जुन्या गाड्यांवर याचा नेमका काय परिणाम होतो याबाबतही त्यांनी अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याच काळात एका प्रसिद्ध यूट्यूबरने आपल्या गाडीचं इंजिन इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे खराब झाल्याचा दावा केला होता, मात्र संबंधित वाहन कंपनीने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला होता. या घटनेमुळे इथेनॉल इंधनाच्या सुरक्षिततेवरून सुरू असलेला वाद आणखी चिघळला आणि सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या मनातली संभ्रमाची स्थिती आणखी वाढली. सोशल मीडियावर एका युजरने तर असंही लिहिलं की सरकार सरळ सांगेल शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध आहे, पण त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील आणि मग किंमतवाढीचं आणि महागाईचं गणित सुरू होईल. दुसऱ्या एका युजरने याला दुधात पाणी मिसळून नंतर शुद्ध दुधासाठी जास्त पैसे आकारण्याच्या प्रकाराशी कनेक्ट केले या सगळ्या चर्चांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की मुद्दा फक्त इंधनाचा राहिलेला नसून तो थेट सर्वसामान्य नागरिकाच्या बजेट आणि विश्वासाचा आहे.

चोवीस तासांत या हँडलच्या फॉलोअर्समध्ये प्रचंड मोठी वाढ .


अवघ्या चोवीस तासांत या हँडलच्या फॉलोअर्समध्ये प्रचंड मोठी वाढ बघायला मिळाली. एक्सवर सुरुवातीला सुमारे तेरा हजार असलेले फॉलोअर्स बघता बघता पंचेचाळीस हजारांहून पुढे गेले. इन्स्टाग्रामवर तर वाढ याहूनही मोठी होती, साधारण साडेआठ हजारांवरून हा आकडा थेट एक लाख चव्वेचाळीस हजारांच्या घरात पोहोचला. एका रात्रीत हजारो नवे फॉलोअर्स जोडले जाणं हे केवळ योगायोग नव्हता, तर सर्वसामान्य वाहनचालकांमध्ये असलेल्या नाराजीचा तो efect आहे असे बोलले जात आहे. सोशल मीडियावर या मोहिमेची तुलना थेट कॉकरोच जनता पार्टीशी होऊ लागली आणि हीच तुलना सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरली. कारण एक मीम पेज मंत्र्याचा राजीनामा घडवून आणू शकतं हे आधीच सिद्ध झालं होतं. कॉकरोच जनता पार्टीने काही दिवसांतच इन्स्टाग्रामवर लाखो फॉलोअर्स जमवले होते आणि पुढे काही आठवड्यांतच हा आकडा दोन कोटींच्या पुढे गेला होता, इतकंच नाही तर एक्सवरही या मोहिमेने तीन लाखांहून अधिक फॉलोअर्स जमवले होते. याच वेगाने वाढणारी E20 जनता पार्टीही आता तशाच मोठ्या आंदोलनाची नांदी ठरू शकते का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

अनेक संघटनांचा या आंदोलनाला पाठींबा.


सध्याची परिस्थिती पाहिली तर ही मोहीम केवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. काही वाहतूक संघटनानी विशेषतः जुन्या गाड्यांच्या इंजिन क्षमतेबाबत आणि देखभालीच्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, काही गटांनी तर याबाबत रस्त्यावर उतरून वाहन फेरी काढण्याचीही घोषणा केली आहे. दुसरीकडे सरकारची भूमिका अजूनही ठाम आहे. E20 हेच प्रमाणित इंधन राहणार असून सध्या तरी शुद्ध पेट्रोल पुन्हा आणण्याची किंवा कमी प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रणाचा पर्याय देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सोशल मीडियावरचा दबाव कमी होताना दिसत नाही. या हँडलचं मलेशिया कनेक्शन असूनही त्याचा प्रभाव कमी झालेला नाही, उलट रोज नवे फॉलोअर्स जोडले जात आहेत. काही नेटकऱ्यांनी याला निव्वळ इमोशनल blackmale म्हणत टीका केली आहे, तर काहींनी याला ग्राहक हक्कांची खरीखुरी लढाई म्हटलं आहे. या मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता पुढच्या काही दिवसांत हा विषय संसदेतही उपस्थित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही अप्रत्यक्षपणे या मागणीला पाठिंबा दर्शवला असून सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागेल असं मत व्यक्त केलं जात आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांकडूनही अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, त्यामुळे या मोहिमेचं पुढचं पाऊल काय असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

या आंदोलनाने केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची खुर्ची जाईल ?


एक झुरळाचं मीम मंत्र्याची खुर्ची हलवू शकतं, हे या देशाने पाहिलं. आता एक पेट्रोल पंपावरचा वाद सरकारच्या इथेनॉल धोरणाला हलवू शकतो का, हे येणारा काळच सांगेल. सोशल मीडियावर जन्माला येणाऱ्या या नव्या राजकारणाला फक्त मीम्स म्हणून हसण्यावारी न्यायचं की एका खऱ्याखुऱ्या जनआंदोलनाची सुरुवात म्हणून गांभीर्याने घ्यायचं, हा प्रश्न आता सरकारसमोर आहे. पण आता याबद्दल तुम्हाला काय वाटतेय ते आम्हाला कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा. chanel ला subscribe करा

Related Posts

LPG e-KYC: एजन्सी पैसे मागतेय? एक पैसाही देऊ नका; 30 सप्टेंबरपर्यंत हे काम कराच

आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य; 1 ऑक्टोबरपासून सबसिडीयुक्त सिलिंडरसाठी आधार ऑथेंटिकेशन…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! लाऊडस्पीकर वाजवायचा असेल तर मंडळांना जमा करावे लागणार 1 लाख रुपये

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी मंडळांना 1 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार मुंबई: गणेशोत्सवासह सर्व…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

रविवारीही बँका सुरू, ३ दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपापूर्वी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक.

बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिल्यानंतर, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

‘नो युपीआय डे’: 2 ऑक्टोबरला क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकणार; महाराष्ट्रासह देशभरातील 500 हून अधिक व्यापारी संघटना आंदोलनात

एमडीआर शुल्काच्या विरोधात देशभरातील व्यापारी संघटनांचे आंदोलन; गांधी जयंतीला क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकून ‘गांधीगिरी’चा मार्ग मुंबई: युपीआय…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top