• Home
  • Agriculture
  • महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागात २,८०० पदे रिक्त; दुष्काळात कोट्यवधी पशुधनाची जबाबदारी सांभाळणार कोण?
Image

महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागात २,८०० पदे रिक्त; दुष्काळात कोट्यवधी पशुधनाची जबाबदारी सांभाळणार कोण?

मराठवाडा अपडेट 24

महाराष्ट्रातील पशुधन संकटात, पण मदतीची यंत्रणाच कमकुवत!

महाराष्ट्रातील पशुपालकांसमोर सध्या दुहेरी संकट उभे आहे. एका बाजूला अपुऱ्या पावसामुळे चारा आणि पाण्याची उपलब्धता कमी होण्याची भीती आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पशुसंवर्धन विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवांसाठी आव्हान ठरत आहे.

विशेष म्हणजे, राज्यातील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील जवळपास २,८०० पदे रिक्त असल्याची माहिती यापूर्वी शासनाकडून देण्यात आली होती. भरती प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी निवड प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष नियुक्त्या पूर्ण होणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ भरतीचा नाही, तर ग्रामीण भागात वेळेवर पशुवैद्यकीय सेवा पोहोचवण्याचाही आहे.

पशुसंवर्धन विभागात २,८०० हून अधिक पदांचा प्रश्न

एप्रिल २०२५ मध्ये तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा गट-अ अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील एकूण ४,६८४ पदे मंजूर होती.

त्यापैकी:

  • मंजूर पदे : ४,६८४
  • भरलेली पदे : १,८८६
  • रिक्त पदे : २,७९८
  • ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अपेक्षित अतिरिक्त निवृत्ती : ८

अशा प्रकारे एकूण रिक्त पदांचा आकडा २,८०६ पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

ही आकडेवारी संपूर्ण विभागातील सर्व संवर्गांच्या रिक्त जागांची नसून पशुधन विकास अधिकारी संवर्गाशी संबंधित आहे. त्यामुळे २,८०० पदे म्हणजे संपूर्ण पशुसंवर्धन विभागातील एकूण रिक्त पदे, असा अर्थ घेणे चुकीचे ठरेल. Loksatta+1

MPSC भरती प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली?

रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे २,७९५ पदांची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने जाहिरात क्रमांक ०८८/२०२५ प्रसिद्ध केली.

या भरतीबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • २५ एप्रिल २०२५ : २,७९५ पदांसाठी भरतीची जाहिरात.
  • १९ जून २०२६ : पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी चाळणी परीक्षा.
  • २७ जून २०२६ : चाळणी परीक्षेचा निकाल प्रसिद्ध.
  • २७ जुलै ते ७ ऑगस्ट २०२६ : पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतींचे नियोजन.
  • सप्टेंबर २०२६ : पुढील टप्प्यातील मुलाखतींचे वेळापत्रक प्रसिद्ध.

म्हणजे भरती प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे सरकली आहे. मात्र या सर्व पदांवर नियुक्त्या पूर्ण झाल्याची अधिकृत पुष्टी उपलब्ध स्रोतांमध्ये आढळत नाही. त्यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला, असे म्हणता येणार नाही. Livestock New-Sandy+3

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका पशुधनाला बसण्याची भीती

दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या पशुपालकांच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फटका बसतो.

जनावरांसाठी पुरेसा हिरवा चारा, वाळलेला चारा आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसेल, तर दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. जनावरांचे आरोग्य खालावण्याची आणि पशुपालकांचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

२०व्या पशुगणनेनुसार, २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण पशुधनाची संख्या सुमारे ३.३०८ कोटी होती. त्यात गायवर्ग, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर पशुधनाचा समावेश आहे.

त्यामुळे राज्यातील २.७८ कोटी पशुधन धोक्यात असल्याचा दिलेल्या माहितीतील आकडा स्वतंत्रपणे पडताळता आलेला नाही. २०१९ च्या अधिकृत पशुगणनेतील एकूण संख्या आणि सध्याच्या दुष्काळामुळे प्रत्यक्ष प्रभावित होणारी संख्या या वेगळ्या बाबी आहेत. S3WAAS+2

चारा छावण्यांचा पर्याय; सरकारसमोर आर्थिक आव्हान

दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने चारा छावण्या, चारा डेपो आणि थेट अनुदान अशा पर्यायांचा विचार केला आहे.

१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये डिसेंबरनंतर गरजेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन होता.

या तीन पर्यायांचा अंदाजित खर्च पुढीलप्रमाणे होता:

उपाययोजनासात महिन्यांचा अंदाजित खर्च
थेट DBT अनुदान₹४१,५३३ कोटी
गावनिहाय चारा डेपो₹२९,७८५ कोटी
चारा छावण्या₹११,८७४ कोटी

हे खर्चाचे अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष वितरित झालेला निधी नाही. चाऱ्याची उपलब्धता आणि गरजू पशुपालकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची क्षमता लक्षात घेऊन चारा छावण्यांच्या पर्यायाला प्राधान्य देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. Loksatta

महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणातून काय बदलणार?

पशुधनासाठी चाऱ्याची दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०२६ मध्ये महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी दिली.

या धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

  • जिल्हानिहाय चारा उत्पादनाचे नियोजन.
  • गायरान आणि शासकीय पडीक जमिनीवर चारा लागवड.
  • फळबागांमध्ये हॉर्टी-पाश्चर पद्धतीने चारा उत्पादन.
  • डोंगराळ आणि खडकाळ जमिनीवर सिल्वी-पाश्चर पद्धतीचा वापर.
  • मुरघास निर्मिती आणि चाऱ्याची योग्य साठवणूक.
  • उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर.

या धोरणामुळे भविष्यात चारा उपलब्धता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, निधी आणि स्थानिक पातळीवरील मनुष्यबळ यांना महत्त्व राहणार आहे. Loksatta

रिक्त पदांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर कसा होऊ शकतो?

पशुधन विकास अधिकारी आणि पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता कमी असल्यास ग्रामीण भागात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

१. वेळेवर उपचार मिळण्याचे आव्हान

गावातील जनावर आजारी पडल्यास पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपलब्धता महत्त्वाची असते. कर्मचारी कमी असल्यास उपचारासाठी विलंब होण्याचा धोका असतो.

२. लसीकरण आणि रोगनियंत्रण

लाळ्या-खुरकूत, ब्रुसेलोसिस आणि इतर पशुरोगांच्या प्रतिबंधासाठी नियमित लसीकरण व तपासणी आवश्यक आहे.

३. चारा व्यवस्थापन

दुष्काळी भागात चारा उपलब्धता, पशुधनाचे आरोग्य आणि पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे.

४. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

जनावर आजारी पडणे, दूध उत्पादन कमी होणे किंवा जनावर दगावणे याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.

ही मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे उद्भवू शकणारी आव्हाने आहेत. मात्र प्रत्येक ठिकाणी या सेवा ठप्प झाल्याचा निष्कर्ष उपलब्ध आकडेवारीवरून काढता येत नाही.

मराठवाड्यासाठी हे संकट अधिक महत्त्वाचे का?

मराठवाड्यातील बहुतांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेती आणि पशुपालनाशी जोडलेली आहे. गाय, म्हैस, शेळी आणि मेंढीपालन हे अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत.

२०१९ च्या पशुगणनेनुसार तत्कालीन औरंगाबाद पशुवैद्यकीय विभागीय क्षेत्रात सुमारे ३९.१० लाख पशुधन होते. त्यामध्ये तत्कालीन लातूर विभागातील सुमारे ३१.२३ लाख पशुधनाचाही समावेश होता.

आजच्या प्रशासकीय विभागरचनेनुसार या आकडेवारीचा वापर करताना जिल्ह्यांच्या बदलांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तरीही या आकडेवारीवरून मराठवाड्यात पशुवैद्यकीय सेवांचे महत्त्व स्पष्ट होते. S3WAAS

ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची उपलब्धता, रिक्त जागा भरणे, फिरत्या पशुवैद्यकीय सेवांचा विस्तार आणि चारा व्यवस्थापन यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

पुढे काय? सरकारसमोर पाच महत्त्वाचे प्रश्न

सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

  1. पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २,७९५ पदांच्या भरतीनंतर प्रत्यक्ष किती अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या मिळाल्या?
  2. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रत्यक्ष किती पदे रिक्त आहेत?
  3. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याचे नियोजन कितपत पुढे गेले आहे?
  4. चारा आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे का?
  5. पशुधनाच्या आरोग्यसेवांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे का?

या प्रश्नांवर स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

पशुधन वाचवण्यासाठी केवळ योजना नको, सक्षम यंत्रणाही हवी!

महाराष्ट्रातील पशुधन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. दुष्काळ, चारा टंचाई आणि पशुवैद्यकीय मनुष्यबळाचा प्रश्न एकाच वेळी समोर आल्यास शेतकऱ्यांचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते.

सरकारने वैरण विकास धोरण आणि चारा छावण्यांसारख्या उपाययोजना आखल्या आहेत. मात्र या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी आवश्यक आहेत.

Related Posts

साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राचा कारखान्यांना दणका; साठा मर्यादा मोडल्यास अनुदान आणि अतिरिक्त कोट्यावर गंडांतर!

प्रमुख मुद्दा: साखर कारखान्यांनी निर्धारित मासिक साठा मर्यादा आणि विक्री कोट्याचे पालन करावे, यासाठी केंद्र सरकारने 13 नोव्हेंबर…

ByByrushikesh Nov 17, 2026

पीएम किसान योजनेचा लाभ बंद झाला? पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? नवीन नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

पीएम किसान योजनेचे पैसे खात्यात येत नाहीत? आधी ही कागदपत्रे तपासा! केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)…

ByByrushikesh Nov 16, 2026

बीडमध्ये खासदार बजरंग सोनवणेंना भरसभेत तरुणाचा जाब; ‘मतदान केलं, आता पाणी तरी द्या!’ म्हणत माईक हातात घेतला.

बीडच्या विकासकामांवरून लोकप्रतिनिधींना थेट सवाल; नेमकं काय घडलं? बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात पाणी आणि रस्त्यांच्या प्रश्नावरून एका तरुणाने…

ByByrushikesh Nov 14, 2026

RAC तिकीट बंद होण्याच्या मार्गावर? प्रवाशांना आता फक्त ‘कन्फर्म’ किंवा ‘कॅन्सल’ पर्याय

अर्ध्या बर्थसाठी पूर्ण भाडे आकारणाऱ्या RAC व्यवस्थेचा रेल्वे आढावा घेत आहे. संसदीय समितीनेही या पद्धतीला ‘अयोग्य’ ठरवून आंशिक…

ByByrushikesh Nov 14, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top