पीडितेच्या साक्षीतील विसंगती, वैद्यकीय अहवालातील त्रुटी आणि डीएनए पुराव्याची अखंडता सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली.
छत्रपती संभाजीनगर : नंदुरबार येथील चर्चित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत खालच्या न्यायालयाने दिलेला दोषसिद्धीचा निर्णय फेटाळला आहे. पुराव्यांचा अभाव, वैद्यकीय अहवालातील त्रुटी, न्याय वैद्यक पुराव्यातील विसंगती तसेच डीएनए आणि ओळख परेडमधील कायदेशीर त्रुटींच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली आहे.
हा निर्णय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. खालच्या न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवल्यानंतर या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात अपीलाद्वारे पुन्हा सुनावणी झाली. अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले.
नेमकं काय घडलं?
उपलब्ध माहितीनुसार, नंदुरबार परिसरातील एका दुर्दैवी घटनेत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान खालच्या न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले होते. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणात पोलिसांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान पीडितेची साक्ष, वैद्यकीय अहवाल आणि डीएनए पुरावे यांना आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या सर्व पुराव्यांची कसून छाननी केल्यानंतर आरोपींची सुटका करण्याचा निर्णय दिला.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
- न्यायालयाचा निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
- मुख्य कारणे: पीडितेच्या साक्षीतील विसंगती, डीएनए पुराव्याची अखंडता सिद्ध न होणे, ओळख परेडीतील कायदेशीर त्रुटी आणि वैद्यकीय अहवालातील त्रुटी ही निर्णयाची प्रमुख कारणे ठरली.
- संशयाचा फायदा: न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की, अभियोग पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला असून आरोपींना संशयाचा फायदा देण्यात आला.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
या प्रकरणाची सुरुवात नंदुरबार परिसरातील एका तक्रारीने झाली. पोलिसांनी तपास करून आरोपींना अटक केली आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खालच्या न्यायालयातील सुनावणीनंतर आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्यावर आता अंतिम निर्णय झाला आहे.
पुढे काय होणार?
या निर्णयानंतर आता अभियोग पक्ष (राज्य सरकार) या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकते. तथापि, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या प्रकरणाची अधिकृत न्यायालयीन प्रत किंवा सविस्तर निर्णयपत्र सार्वजनिकरित्या उपलब्ध झाल्यास त्यातून अधिक तपशील समोर येऊ शकतात.
References
- LegalCell.org — तत्सम न्यायालयीन निकालाचे विश्लेषण (डीएनए पुरावा आणि साक्षीतील त्रुटींवर आधारित).
- Indian Kanoon — नंदुरबार जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणांचा संदर्भ.


















