राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढलेली असतानाच ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत तब्बल २२ लाख ८१ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले असून, आणखी २० लाख ५१ हजार संशयास्पद लाभार्थी पुरवठा विभागाच्या रडारवर आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात एकीकडे दुष्काळाची दाहकता वाढलेली असताना आणि दुसरीकडे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत राज्यभरातील तब्बल २२ लाख ८१ हजार ८२० रेशन लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, संकटकाळातही ही मोहीम सुरूच असून, आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ संशयास्पद लाभार्थी पुरवठा विभागाच्या रडारवर आहेत.
मुख्य घटनेचा तपशील
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे, मृत व्यक्तींच्या नोंदी तपासणे, दुबार नोंदणी शोधणे आणि आधार क्रमांक व ई-केवायसीच्या माध्यमातून पडताळणी करणे हा आहे.
नेमकं काय घडलं?
ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना ४३ लाख ३३ हजार ३०३ लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी देण्यात आली होती. यात पोस्ट विभागाचे ६,२८८ तर इतर शासकीय कार्यालयांचे २,८२९ कर्मचारी आढळून आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पुन्हा सर्व जिल्ह्यांना आणखी २० लाख ५१ हजार ४८३ लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी यादी पाठवली आहे. या दोन्ही टप्प्यांतील पडताळणीत मिळून २२ लाख ८१ हजार ८२० लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाले आहे.
प्रशासनाची भूमिका
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, धान्य बंद झाले असले तरी संबंधित लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) मात्र कार्यरत राहणार आहे. म्हणजेच, पडताळणीत पात्र आढळल्यास पुन्हा धान्य सुरू होऊ शकते. दरम्यान, तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट
- बचत गट प्रमुखांना फटका: राज्यातील विविध संस्थांचे संचालक आणि प्रमुख अशा सुमारे १ लाख ५७ हजार लोकांची नावे रेशन लाभार्थी यादीतून वगळली जाणार आहेत. त्यामुळे बचत गटाच्या प्रमुखांना या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
- आयटीआर भरणाऱ्यांची अडचण: व्यवसाय, घरबांधणी किंवा इतर कामांसाठी बँकेकडून कर्ज घेतल्यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना आयटीआर (ITR) भरावा लागतो. आता शासनाच्या पडताळणीत आयटीआर भरणाऱ्या व्यक्तींना “आर्थिकदृष्ट्या सक्षम” मानून त्यांचे नाव स्वस्त धान्य योजनेतून बाद केले जात आहे. केवळ कर्जासाठी तांत्रिक निकष पूर्ण करण्यासाठी आयटीआर भरल्यामुळे प्रत्यक्षात गरीब आणि गरजू कुटुंबांना हक्काच्या रेशन धान्यापासून मुकावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
ही पहिलीच कारवाई नाही. याआधीही ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, नागपूर शहरात गेल्या दीड महिन्यात १३,२४१ लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले होते, तर आतापर्यंत एकूण ५५,६२२ जणांचे धान्य बंद करण्यात आले होते. तसेच, नाशिक जिल्ह्यात ४५,९४८ आयकरदात्यांची नावे रेशन कार्डावरून वगळण्यात आली होती.
पुढे काय होणार?
सध्या पडताळणी प्रक्रिया सुरू असून, ज्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाले आहे त्यांची शिधापत्रिका कार्यरत राहील. पडताळणीत पात्र आढळल्यास त्यांना पुन्हा धान्य मिळू शकते. मात्र, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अधिकृत माहितीनुसार, नोव्हेंबर १, २०२६ पासून सर्व पिवळ्या आणि केशरी कार्डधारकांचे मोफत धान्य थांबवण्याचा कोणताही शासकीय आदेश नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
By
