ऊस बिलांसाठी साखर कारखान्यांना कर्ज; व्याज अनुदानासह शासनाचा नवा निर्णय, खासगी कारखाने मात्र बाहेर

महाराष्ट्र शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजनेत सुधारणा करत थकीत FRP आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी व्याज अनुदानासह कर्जाचा मार्ग मोकळा केला आहे; मात्र खासगी कारखान्यांना या लाभातून वगळण्यात आले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले (FRP) भरण्यासाठी आणि आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘सॉफ्ट लोन योजना २०२६’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सहकार विभागाने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन शुद्धिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत रास्त आणि किफायतशीर दराची (FRP) रक्कम देण्याचा तसेच २०२६-२७ च्या हंगामाच्या तयारीचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.

या सुधारित योजनेनुसार, सहकारी साखर कारखान्यांना बँका किंवा राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (NCDC) मिळणाऱ्या कर्जावर व्याज अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेसाठी अंदाजे ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानासह मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, कर्जाचा वापर प्राधान्याने थकीत FRP देण्यासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नेमकं काय घडलं?

राज्य मंत्रिमंडळाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुमारे ७५० कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोन योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी योजनेचा शासन निर्णय (GR) जारी केला. मात्र, कर्ज वितरणास विलंब होत असल्याने आणि कारखान्यांच्या मागणीनंतर योजनेच्या अटींमध्ये शिथिलता आणण्यात आली. त्यानुसार २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुधारित शासन शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले.

प्रशासन आणि संबंधित विभागांची भूमिका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने या निर्णयास मंजुरी दिली. सहकार विभागाचे सहसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी योजनेचे आदेश जारी केले असून, ही योजना केवळ सहकारी साखर कारखान्यांना लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

• व्याज अनुदानाची मुदतवाढ: पूर्वी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर आणि वितरित झालेली कर्जरक्कमच व्याज अनुदानासाठी पात्र होती. मात्र, आता ही मुदत वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.
• कर्जाच्या वापरात लवचिकता: ज्या सहकारी कारखान्यांची FRP ची कोणतीही रक्कम थकीत नाही, अशा कारखान्यांनाही या कर्जाचा वापर पूर्वहंगामी खर्चासाठी (जसे की ऊस खरेदी, मजुरी, यंत्रणा दुरुस्ती) करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
• NCDC कडूनही कर्ज: कारखान्यांना केवळ बँकांकडूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (NCDC) देखील कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• खासगी कारखान्यांना दिलासा नाही: या योजनेचा लाभ केवळ सहकारी साखर कारखान्यांनाच मिळणार असून, खासगी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान मिळणार नाही. यामुळे खासगी कारखान्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) ने मुख्यमंत्र्यांकडे योजना खासगी कारखान्यांनाही लागू करण्याची मागणी केली आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

राज्यात २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी एकूण ५२७.५१ लाख टन ऊस गाळप केले होते. मात्र, साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने अनेक कारखाने शेतकऱ्यांना FRP ची रक्कम देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकीत बिले भरण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यापूर्वी २०१५ आणि २०१९ मध्येही केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या.

पुढे काय होणार?

३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कर्ज मंजूर आणि वितरित झाल्यास संबंधित सहकारी कारखान्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत बिले मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खासगी साखर कारखान्यांच्या मागणीकडे सरकार काय भूमिका घेते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.