IQAir च्या ताज्या जागतिक क्रमवारीत मुंबईचा AQI १६६ नोंदवला गेला असून, वाढते तापमान, मंदावलेले वारे आणि एल निनोचा परिणाम हे प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे; प्रदूषण रोखण्यातील दिरंगाईबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका व पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबई: जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत मुंबईने तिसरे स्थान पटकावले आहे. अमेरिकेस्थित हवा गुणवत्ता निरीक्षण संस्था IQAir च्या ताज्या अहवालानुसार, मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १६६ इतका नोंदवला गेला आहे, ज्यामुळे शहराची हवा ‘अनहेल्दी’ (आरोग्यासाठी हानिकारक) श्रेणीत गणली जात आहे. केवळ एका आठवड्यापूर्वी मुंबई पाचव्या स्थानावर होती, आणि आता ती तिसऱ्या स्थानावर झेपावली आहे. दरम्यान, वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल पालिका आणि पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरले असून, २६ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
मुंबईच्या प्रदूषणाचे नेमके कारण काय?
तज्ज्ञांच्या मते, यंदाच्या हंगामात एल निनो (El Nino) हवामानाच्या पॅटर्नमुळे मुंबईत वाढलेले तापमान, अत्यंत मंदावलेले वारे आणि उच्च आर्द्रता यामुळे हवेतील प्रदूषक कण विखुरले जात नाहीत आणि ते खालच्या वातावरणात साचून राहतात. त्यामुळे शहरात धूर आणि धुरक्याचे प्रमाण वाढून दृश्यमानतेवरही परिणाम झाला आहे. प्रदूषणाच्या या पार्श्वभूमीवर, IQAir च्या १२२ जागतिक शहरांच्या यादीत मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर असून, लाहोर (AQI २९१) आणि दिल्ली (AQI २३२) या शहरांच्या पुढे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) नोंदीनुसार मुंबईचा सरासरी AQI सुमारे ११४ असला, तरी IQAir सारख्या खाजगी संस्थांचे सेन्सर्स तासाभराच्या सरासरीवर आधारित रिअल-टाइम आकडे दर्शवतात, त्यामुळे दोन्ही आकडेवारीत तफावत आढळते.
उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला फटकारा
मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी दिल्लीपेक्षाही वाढल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (२१ ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणीत, “आरोग्याच्या दृष्टीने आणीबाणीची परिस्थिती असताना, प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना शांत झोप कशी लागू शकते?” असा मनमोकळा सवाल केला. सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याची आणि ध्वनीप्रदूषणाची नियमावली पाळली जात नसल्याचे निर्यालयाच्या निदर्शनास आले असून, पोलीस यंत्रणा “अत्यंत संथगतीने” काम करत असल्याची नोंदही न्यायालयाने केली आहे.
महत्त्वाचे अपडेट्स आणि पुढील वाटचाल
- २६ ऑक्टोबरला सुनावणी: मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) आयुक्तांना २६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहून, दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- वर्षभर फटाके बंदी: उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घातली असून, ती केवळ सणासुदीपुरती नाही तर वर्षभरासाठी लागू राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
- पालिकेच्या उपाययोजना: बांधकामांमुळे होणारे धूल प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (BMC) काही ठिकाणी कामे थांबवण्याचे आदेश दिले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाईही सुरू केली आहे.
मुंबईचे जागतिक प्रदूषण क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर झेपावणे हे शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेबाबतचे गंभीर संकेत आहे. उच्च न्यायालयाच्या सक्त आदेशांनंतरही प्रशासकीय यंत्रणेची संथ गती पाहता, प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नियम नाही तर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक झाले आहे.















