धर्मांतरानंतर आरक्षण नाही’ – सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; हिंदू मागासवर्गीयांना दिलासा नाही

By rushikesh Oct 15, 2026 0

हिंदू मागासवर्गीय व्यक्तीने इस्लामसह अन्य धर्म स्वीकारल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही; सामाजिक मागासलेपण आपोआप हस्तांतरित होत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

धर्मांतर केल्यानंतर मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीच्या दर्जावर आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर २०२६) दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली. त्यामुळे धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

नेमकं काय घडलं?

तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी एक सरकारी आदेश (GO) काढला होता. या आदेशानुसार, हिंदू धर्मातील मागासवर्ग, अतिमागासवर्ग, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांना मुस्लिम मागासवर्ग (BC Muslim) प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या आदेशाला समीर अहमद (पूर्वीचे परमशिवम) यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. समीर यांनी २०१५ मध्ये इस्लाम स्वीकारला होता आणि २०१६ मध्ये गॅझेट अधिसूचना प्रकाशित झाली होती. त्यांनी मुस्लिम मागासवर्ग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला, परंतु तहसीलदाराने तो फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी २०२४ च्या सरकारी आदेशाचा आधार घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मद्रास उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी या सरकारी आदेशाला बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला. “इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती मुस्लिम मागासवर्गीय दर्जाचा दावा करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

प्रशासनाची भूमिका

तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना केवळ धर्मांतरामुळे आरक्षणाचा लाभ गमवावा लागू नये.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने नमूद केले की, “धर्मांतरामुळे एखाद्या विशिष्ट मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्यत्व आपोआप मिळत नाही. व्यक्तीचा धर्मांतरापूर्वीचा जातीय दर्जा केवळ धर्मांतरामुळे नवीन सामाजिक व्यवस्थेतील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायात हस्तांतरित होऊ शकत नाही.”

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, “कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण किंवा अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सदस्यत्वाच्या आधारावर करता येणार नाही. अशा धर्मांतरामुळे हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील सदस्यत्वावर आधारित अधिकाराचा कायदेशीर पाया संपुष्टात येतो.”

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारची विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळली. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम झाला आहे.

न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परत आले, तर त्यांचा आरक्षणाचा हक्क केवळ पूर्वीच्या दर्जाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही. यासाठी स्वतंत्र, तथ्य-आधारित तपासणी आवश्यक आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात १९५१ च्या G. मायकेल विरुद्ध एस. वेंकटेश्वरन या ऐतिहासिक खटल्याचा संदर्भ दिला होता. या खटल्यात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला होता. १९५० च्या संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशातील परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.

पुढे काय होणार?

या निर्णयामुळे तामिळनाडूमधील ३.५ टक्के मुस्लिम मागासवर्ग आरक्षणावर परिणाम होणार आहे. तामिळनाडू सरकारने यापुढे धर्मांतरित व्यक्तींना मुस्लिम मागासवर्ग प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी सांविधिक सामाजिक तपासणी आणि जनगणना करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही समुदायाला मागासवर्गीय म्हणून अधिसूचित करण्यापूर्वी सांविधिक सामाजिक तपासणी आणि डेटा संकलन अनिवार्य आहे. त्यामुळे भविष्यात अन्य राज्यांनाही धर्मांतरित व्यक्तींना आरक्षण देण्यापूर्वी कठोर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.