पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २४ लाख ६७ हजार शेतकरी पात्र ठरले असून, १५ लाख ८६ हजारांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे. दीड लाख शेतकरी आर्थिक निकषावर अपात्र ठरले, तर सुमारे ५ लाख शेतकरी निकषाच्या चाळणीत अडकले आहेत.

राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ३१ लाख १७ हजार खातेदारांनी प्रस्ताव सादर केले होते. यापैकी पहिल्या तीन यादींमध्ये २४ लाख ६७ हजार खातेदार कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरले असून, त्यापैकी १५ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे. दीड लाख शेतकरी आर्थिक निकषावर अपात्र ठरले असून, सुमारे ५ लाख शेतकरी निकषाच्या चाळणीत अडकले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.

पहिल्या तीन याद्यांतील पात्रतेची आकडेवारी

राज्यातील ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. निकषानुसार पात्र ठरलेल्या १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी जुलैमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ४ लाख २० हजार शेतकऱ्यांची दुसरी यादी आणि नंतर ३ लाख २१ हजार शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली. अशा एकूण २४ लाख ६७ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत.

उर्वरित सुमारे २१ टक्के शेतकरी अद्यापही प्रतीक्षेत असून, जे पात्र ठरले आहेत, त्यातील काही जणांना आधार प्रमाणीकरणासह ॲग्रीस्टॅक नोंदणी न झाल्याने लाभ मिळालेला नाही.

प्रोत्साहन अनुदानात पुणे विभाग अव्वल

छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ पुणे विभागाला कमी झालेला आहे. पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतील पीक कर्ज नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान योजनेत पुणे विभाग आघाडीवर आहे.

संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक लाभार्थी

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक लाभार्थी असून, तिसऱ्या यादीत मराठवाड्यातील २ लाख ६ हजार ४५० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक ५१ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

तिसऱ्या यादीत बँकांच्या चुका दुरुस्त

थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेतील बँकांच्या चुकांमुळे लांबलेली ३ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांची यादी सोमवारी (ता. १२ ऑक्टोबर) जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार विभागाने महाआयटीकडून पडताळणी केल्यानंतर २४ जुलै रोजी १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजी ४ लाख २० हजार, तर सोमवारी ३ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली. आतापर्यंत २४ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी जाहीर करण्यात आली आहे.

योजनेचे निकष आणि पात्रता

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या तसेच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कर्जथकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीक कर्ज, पुनर्गठीत तसेच फेरपुनर्गठीत कर्जाला दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे २५ हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नसतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.