निवडक व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR शुल्क लागू होणार; सामान्य ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही; दिवाळीनंतर निश्चित तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर होणार.
NPCI च्या UPI आणि सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन आणि अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणींमुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. दिवाळीच्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. अशा वेळी नव्या शुल्काची अंमलबजावणी केल्यास व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अडचणी येऊ शकतात, हा मुद्दा कमिटीच्या बैठकीत चर्चेत आला.
NPCI ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन निवडक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR शुल्क दिवाळीनंतर तात्काळ लागू करण्यात येईल. शुल्क लागू करण्याची निश्चित तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.”
नेमकं काय घडलं?
यापूर्वी सप्टेंबर 2026 मध्ये केंद्र सरकारने UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यानुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के MDR शुल्क आकारण्यात येणार होते. 75,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले होते. ही अंमलबजावणी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून होणार होती. मात्र, आता NPCI ने ही तारीख पुढे ढकलली आहे.
नवीन MDR फ्रेमवर्कमध्ये नेमकं काय?
नव्या फ्रेमवर्कनुसार, MDR शुल्क केवळ निवडक P2M (Person-to-Merchant) व्यवहारांवर लागू होणार आहे. याचा अर्थ असा की सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही.
शुल्क लागू न होणारे व्यवहार:
- Person-to-Person (P2P) व्यवहार: कोणत्याही रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही.
- 2,000 रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार: 2,000 रुपयांपर्यंतच्या सर्व P2M व्यवहारांवर MDR शून्य राहील.
- लघु व्यापारी (P2PM श्रेणी): UPI QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना कोणत्याही व्यवहारावर MDR द्यावे लागणार नाही.
सरकारच्या अंदाजानुसार, सुमारे 96% P2M व्यवहार या नव्या फ्रेमवर्कमुळे प्रभावित होणार नाहीत.
शुल्क लागू होणारे व्यवहार:
- 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR
- 75,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित
- रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुट यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांतील 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 5 रुपये सपाट MDR.
- म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि स्टॉक ब्रोकिंगशी संबंधित व्यवहारांवर 0.02% MDR, कमाल 300 रुपये.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्याला पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागी संस्थांना (बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर, पेमेंट अ‍ॅप्स) द्यावा लागणारा शुल्क होय. हा कर नाही आणि सरकार किंवा NPCI हा शुल्क गोळा करत नाही. हे शुल्क UPI इन्फ्रास्ट्रक्चर, सायबर सुरक्षा, तांत्रिक सपोर्ट आणि ग्राहक सेवा यावरील खर्च भागवण्यासाठी वापरले जाते.
महत्त्वाचे: सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांना UPI पेमेंटवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. बँकांना सूचना देण्यात आली आहे की व्यापाऱ्यांनी MDR शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये.
व्यापारी वर्गाची मागणी आणि पार्श्वभूमी
सप्टेंबर 2026 मध्ये MDR शुल्काची घोषणा झाल्यानंतर व्यापारी वर्गात तीव्र पडसाद उमटले होते. व्यापारी संघटनांनी आणि फिनटेक कंपन्यांनी NPCI कडे हा निर्णय दिवाळीनंतर लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की दिवाळीच्या काळात खरेदी वाढते आणि अशा वेळी नवे शुल्क लागू झाल्यास ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम होईल.
यापूर्वी UPI ने 2020 ते 2026 या काळात शून्य-MDR मॉडेल अंतर्गत काम केले होते. त्यामुळे देशभरात डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला. मात्र, UPI व्यवहारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांसमोर इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च भागवण्याचे आव्हान निर्माण झाले होते.
फिनटेक शेअर्समध्ये तेजी
NPCI च्या या निर्णयाचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला. बातमी समोर आल्यानंतर Paytm, Pine Labs, Mobikwik, Zaggle यांसारख्या फिनटेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली.
पुढे काय होणार?
NPCI ने स्पष्ट केले आहे की MDR शुल्क दिवाळीनंतर तात्काळ लागू होईल. दिवाळी 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी आहे. त्यानंतरची निश्चित तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. शुल्काची रचना बदललेली नाही — केवळ अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
व्यापारी वर्ग आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना या अतिरिक्त वेळेत नव्या प्रणालीची तयारी करण्याची संधी मिळणार आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र UPI पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहे.
Sources
- NPCI अधिकृत घोषणा (X/Twitter), 13 ऑक्टोबर 2026 — https://x.com/NPCI_NPCI/status/2109916852667421003
- Ministry of Finance, PIB Press Release — “UPI Continues to Remain Free for Peer to Peer Transactions and 96% of Merchant Transactions”, 15 सप्टेंबर 2026 — https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2310586
By
