‘ओल्ड मॉन्क’ बंदीचा दुहेरी फटका; कंपनीचे ५०० कोटींचे नुकसान, तर महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर ३५० कोटींचा भुर्दंड

Old Monk विक्री बंदीमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क महसुलाला ३५० कोटींचा फटका. कंपनीचे ५०० कोटींचे नुकसान, ३०० कामगार बेरोजगार. वाचा सविस्तर.

देशातील लोकप्रिय रम ब्रँड ‘ओल्ड मॉन्क’ (Old Monk) च्या विक्रीवरील निर्बंधांमुळे आता महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, या बंदीमुळे राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा महसूल गमावावा लागला आहे, तर कंपनीचे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे.

नेमकं काय घडलं?
हा संपूर्ण वाद भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ओल्ड मॉन्कसह काही दारू ब्रँड्सवर घातलेल्या बंदीवरून सुरू झाला आहे. FSSAI ने न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये बाहेरून रमचा कृत्रिम स्वाद (flavour) मिसळून ‘रम’ म्हणून विक्री करण्यास आक्षेप घेतला होता. तसेच ‘७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ आणि ‘व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड’ यांसारख्या लेबलवरील दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवरही हरकत घेतली होती.

प्रशासन आणि कंपनीची भूमिका
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ओल्ड मॉन्कची निर्माती कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड (Mohan Rocky Springwater Pvt. Ltd.) चे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद केला की, कंपनीच्या ठाणे जिल्ह्यातील युनिटवरील विक्री निर्बंधामुळे कंपनीचे ५०० कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे आणि सुमारे ३०० कामगार बेरोजगार झाले आहेत. दुसरीकडे, FSSAI चे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीने उत्पादनाचे वर्णन ‘रम’ ऐवजी ‘रम-लाइक’ असे बदलल्यास विक्रीस परवानगी दिली जाऊ शकते.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

• आर्थिक फटका: कंपनीचा दावा आहे की, महाराष्ट्र सरकारचे उत्पादन शुल्क विभाग ३५० कोटींच्या महसुलापासून वंचित राहिले आहे. तसेच मे महिन्यापासून खोपोली येथील कारखाना बंद असल्याने राज्याचे ३०० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचेही सांगण्यात आले.
• FSSAI ची अट: FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, उत्पादनाला ‘रम-लाइक’ म्हणून लेबल केल्यास विक्रीला परवानगी मिळू शकते.
• न्यायालयाची भूमिका: मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. आता पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

FSSAI ने ऑगस्टमध्ये कंपनीच्या खोपोली येथील कारखान्याची तपासणी केल्यानंतर ही कारवाई केली होती. तपासणीत उत्पादनात बाहेरील कृत्रिम किंवा निसर्ग-सदृश स्वाद आढळल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर FSSAI ने Old Monk, McDowell’s No. 1 Rum, Antiquity Blue Whisky, Royal Challenge Whisky आणि इतर काही ब्रँड्सवर बंदी घातली होती. या प्रकरणी कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले असून, कंपनीने ‘७ इयर्स ओल्ड’ हे वर्णन काढण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु FSSAI ने सुधारित लेबलही नाकारले.

पुढे काय होणार?

मुंबई उच्च न्यायालय २३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी करणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रात ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवरील बंदी कायम राहणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीत कंपनीच्या पुनर्विक्रीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे संकेतही दिले आहेत.