सारंग लखानी यांच्या विश्वराज रिन्यूएबल्स कंपनीला १२०० एकर शेतजमीन देण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वाद तीव्र; अंजली दमानिया यांनी निविदा, सिक्युरिटी डिपॉझिट आणि GR बदलावर प्रश्न उपस्थित केले.

अहिल्यानगर : खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या मालकीच्या विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील १२०० एकर सुपीक शेतजमीन ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावरून आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ८ गंभीर प्रश्न उपस्थित करत थेट सुप्रिया सुळेंनाच चौकशी करण्याची मागणी केली आहे .

दमानिया यांनी ‘लोकमत’चे वृत्त आणि राज्य सरकारचा निर्णय सोशल मीडियावर शेअर करत म्हटले आहे की, “सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन? वाचून धक्का बसला. २ आठवड्यात २ GR हे वाचून आणि धक्का बसला. काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात” .

नेमकं काय घडलं?

शेती महामंडळाच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील १२०० एकर सुपीक जमीन विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या कंपनीला ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचे आदेश सोमवारी (दि. ५ ऑक्टोबर) काढण्यात आले आहेत .

विशेष म्हणजे जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे .

अंजली दमानियांचे ८ गंभीर सवाल

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात खालील ८ प्रश्न उपस्थित केले आहेत :

१) निविदा का नाही? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का?

२) जूनमध्ये PPP तत्त्वावर निर्णय, मग सप्टेंबरमध्ये थेट खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? GR मध्ये याचे एकही कारण नाही.

३) सिक्युरिटी डिपॉझिट का माफ केली? कोट्यवधींच्या व्यवहारात सुरक्षा ठेव का आकारली नाही?

४) उप-भाडेपट्ट्याची अट का वगळली? कंपनीला त्यांच्या उप-कंपनी अथवा समूहातील कोणत्याही कंपनीला भाडेपट्ट्याने जमीन देता येईल, अशी तरतूद का करण्यात आली?

५) जमीन विक्रीतील कंपनीचा पहिला हक्क का? यामागचे कारण काय?

६) शेती महामंडळाच्या जमिनीवर खंडकरी शेतकऱ्यांचा हक्क असताना खासगी कंपन्यांवर एवढी विशेष मेहेरबानी का?

७) ४७ वर्षांचा पट्टा का? ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यामागचे नेमके कारण काय?

८) महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी — असे म्हणत दमानिया यांनी सुप्रिया सुळेंना थेट आव्हान दिले आहे .

सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात बोलत होत्या. या मेळाव्याला पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासह जितेंद्र आव्हाड यांची देखील उपस्थिती होती .

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “माझे जावई काय व्यवसाय किंवा काम करतात, हा पूर्णपणे त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे. त्यावर मी कसे बोलू शकते?” असा प्रतिप्रश्न करत त्यांनी या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट केली .

पार्श्वभूमी

याआधीही सुप्रिया सुळे आणि जमीन विषयक वाद चर्चेत आले आहेत. मे २०२५ मध्ये पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात ११२ एकर जमीन असल्याच्या आरोपाचे सुप्रिया सुळे यांनी खंडन केले होते . तसेच नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुण्यातील मुंढव्यातील ४० एकर जमिनीच्या वादावरून अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांवर टीका केली होती .

दरम्यान, एप्रिल २०२६ मध्ये सारंग लखानी यांच्या नोव्हेंरियन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने राज्य सरकारसोबत १२०० मेगावॅट वीज निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी साडेपाच हजार कोटींची गुंतवणूक करार केल्याचे वृत्त समोर आले होते .

पुढे काय?

सध्या या प्रकरणात अधिकृत चौकशीची मागणी दमानिया यांनी केली आहे. राज्य सरकारने अद्याप या प्रश्नांवर अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सुप्रिया सुळेंनी जावयाच्या व्यवसायाबाबत वैयक्तिक विषय असल्याचे सांगितले असले, तरी सार्वजनिक जमिनीच्या वाटपाच्या निर्णयावर अधिकृत स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित आहे.