नवी दिल्ली: कर्करोगाशी लढणाऱ्या लाखो रुग्णांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने नॉन-शेड्युल्ड (अनुसूचित नसलेल्या) कॅन्सरविरोधी औषधांवरील ट्रेड मार्जिनवर ३०% कमाल मर्यादा लागू करण्याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे या औषधांच्या किमती तब्बल ७०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातील कर्करोग रुग्णांना दरवर्षी सुमारे ₹२,५०० कोटींचा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
नेमकं काय घडलं?
केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या औषध विभागाने (Department of Pharmaceuticals) ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय जाहीर केला. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), २०१३ च्या परिच्छेद १९ अंतर्गत हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानुसार, सर्व नॉन-शेड्युल्ड कॅन्सरविरोधी औषधांच्या कमाल किरकोळ किंमतीवर (MRP) ३०% पेक्षा जास्त ट्रेड मार्जिन आकारता येणार नाही. यात ब्रँडेड आणि जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित आणि आयात केलेली, तसेच पेटंट आणि नॉन-पेटंट अशा सर्व प्रकारच्या औषधांचा समावेश आहे.
११० औषधांचा समावेश, ३५ पेटंट औषधेही
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सुमारे ११० कॅन्सरविरोधी औषधांच्या किमती कमी होतील, ज्यात तब्बल ३५ पेटंट असलेल्या महागड्या औषधांचाही समावेश आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस (DGHS) अंतर्गत एक तज्ञ समिती या औषधांची अंतिम यादी तयार करेल आणि त्यानंतर NPPA अधिसूचना जारी करेल.
कॅन्सर औषधांच्या किमती इतक्या का वाढल्या?
NPPA च्या विश्लेषणानुसार, नॉन-शेड्युल्ड कॅन्सरविरोधी औषधांवर सरासरी १७०% ट्रेड मार्क-अप आकारला जात होता, जो काही प्रकरणांमध्ये ७००% पेक्षाही जास्त होता. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, औषध उत्पादकाकडून रुग्णापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याची किंमत कित्येक पटींनी वाढत होती. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांनीही या अन्याय्य किंमतींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचेही महत्त्वाचे निरीक्षण होते. न्यायालयाने कॅन्सर औषधांच्या खरेदी किंमत आणि MRP यामधील प्रचंड तफावतीवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. एका प्रकरणात, रुग्णांना ₹२,७०० ला विकले जाणारे औषध ₹२७,००० MRP ने विकले जात असल्याचे समोर आले होते. न्यायालयाने याला “थेट लूट” म्हटले होते आणि सर्व औषधांवर १६% एकसमान मार्जिन लावण्याची शिफारस केली होती.
२०१९ मध्येही झाला होता प्रयत्न
हा निर्णय पहिलाच नाही. फेब्रुवारी २०१९ मध्येही NPPA ने ४२ निवडक नॉन-शेड्युल्ड कॅन्सरविरोधी औषधांवर ट्रेड मार्जिन कॅप लावला होता. त्या निर्णयामुळे ५२६ ब्रँड्सच्या MRP मध्ये ९१% पर्यंत कपात झाली आणि वार्षिक ₹९८४ कोटींची बचत झाली होती. मात्र, तरीही अनेक औषधांच्या किमती वाढतच राहिल्या. उदाहरणार्थ, रिबोसिक्लिब (Kisqali) या स्तन कर्करोगाच्या औषधाची मासिक किंमत २०२२ मध्ये ₹५८,००० होती, ती २०२५ मध्ये ₹७८,००० झाली.
पुढे काय?
DGHS अंतर्गत तज्ञ समिती पुढील आठवड्यात अंतिम यादी जाहीर करेल आणि NPPA अधिसूचना काढेल. यानंतर संबंधित औषध उत्पादकांना नवीन किमतींनुसार रीस्टिकरिंग करावे लागेल. हा निर्णय येत्या काही आठवड्यांत अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातील रुग्णांनाही दिलासा
छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय कॅन्सर रुग्णालयात दरवर्षी हजारो रुग्ण उपचार घेतात. तसेच लातूरच्या विलासराव देशमुख सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्येही मोफत केमोथेरपी उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील कर्करोग रुग्णांचा उपचार खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांनाही याचा थेट फायदा मिळेल.
By
