रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचा एकमुखी निर्णय; रेपो रेट 5.25% वरून 5.50% झाला, धोरणाचा ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’कडे कल
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली अस्थिरता, वाढती महागाई आणि भांडवली बाजारातील मोठी पडझड या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अखेर एक महत्त्वाचा आणि कर्जदारांसाठी कटू निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी (७ ऑक्टोबर २०२६) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची म्हणजेच ०.२५% वाढ करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांतील ही पहिलीच वाढ असून, याचा थेट परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयवर होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या तीन दिवसीय बैठकीत हा निर्णय एकमुखी घेण्यात आला. यासोबतच रिझर्व्ह बँकेने आपली धोरणात्मक भूमिका ‘न्यूट्रल’वरून ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ (Calibrated Tightening) कडे वळवली आहे. याचा अर्थ असा की, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआय भविष्यात आणखी काही कडक पावले उचलू शकते. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, “सध्याच्या परिस्थितीत अल्पावधीत व्याजदर कपातीची शक्यता नाही. पुढील निर्णय परिस्थिती आणि महागाईचा अंदाज पाहून व्याजदर वाढ किंवा स्थिरतेचा असू शकतो.”
या निर्णयामागची कारणे काय?
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवण्यामागे वाढती महागाई आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता ही प्रमुख कारणे दिली आहेत. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेल्याने इंधनाच्या किमती आणि एकूण महागाईवर दबाव वाढला आहे. तसेच, जागतिक व्याजदरांमध्ये झालेली वाढ आणि रुपयाचे घसरते मूल्य यामुळेही आरबीआयसमोर व्याजदर वाढवावे लागल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले.
आरबीआयने यावेळी चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ५.२% वरून ५.८% पर्यंत वाढवला आहे. पुढील तीन तिमाहांमध्ये महागाई सरासरी ५.८% राहण्याची शक्यता आहे. कमी पाऊस, एल निनो परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींतील अस्थिरता ही महागाई वाढण्यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
कर्जदारांवर कसा होणार परिणाम?
रेपो रेट वाढल्यानंतर बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जावरील व्याजदर वाढवले जातात. त्याचा थेट परिणाम फ्लोटिंग व्याजदरावरील (Floating Rate) कर्जांवर होतो.
गृहकर्ज (Home Loan): बँकांचे बहुतांश गृहकर्ज हे रेपो रेटशी जोडलेले असतात. २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ झाल्यास, गृहकर्जाचा ईएमआय दरमहा सुमारे ७८० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan): या कर्जांवरील व्याजदरही वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना जास्त हप्ते भरावे लागतील आणि जुन्या कर्जदारांचा ईएमआयही वाढू शकतो.
नवीन कर्जदारांसाठी: ज्यांनी नव्याने कर्ज घेण्याचा विचार केला आहे, त्यांना आता जास्त व्याजदर मोजावे लागणार आहेत.
यापूर्वी काय घडलं होतं?
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचा व्याजदरवाढीचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा रेपो रेट ६.५०% पर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर महागाई काहीशी नियंत्रणात आल्याने फेब्रुवारी २०२५ पासून आरबीआयने व्याजदर कपातीचे धोरण स्वीकारले आणि रेपो रेट ५.२५% पर्यंत खाली आणला. डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीतही आरबीआयने रेपो रेट ५.२५% पर्यंत कमी केला होता. मात्र, आता महागाई पुन्हा वाढू लागल्याने आरबीआयला व्याजदर वाढवण्यास भाग पाडले गेले आहे.
पुढे काय होणार?
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, पुढील कालावधीत व्याजदर कपातीची शक्यता नाही. महागाई आणि आर्थिक वाढीचा दर पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत रेपो रेट ५.७५% ते ६% पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे कर्जदारांवरील भार आणखी वाढू शकतो.
कर्जदारांसाठी सल्ला: जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग व्याजदरावर असेल, तर तुमच्या बँेशी संपर्क साधून नवीन ईएमआय किती होईल हे तपासा. शक्य असल्यास कर्जाचे काही प्री-पेमेंट करण्याचा विचार करा, जेणेकरून व्याजाचा भार कमी होईल.
By
