महाराष्ट्रातील उस गाळप हंगाम 2025-26 संकटात सापडला आहे. कमी साखर उतारा, पुरामुळे झालेले नुकसान आणि आर्थिक ताण यामुळे शेतकरी व कारखानदार चिंताग्रस्त आहेत.

महाराष्ट्राचा साखर गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच गंभीर संकटात सापडला आहे. राज्यातील साखर उतारा सरासरी साडेसात टक्क्यांवर घसरला असून, १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. कमी उतारा, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि आटोपलेला गाळप कालावधी यामुळे यंदाचा हंगाम परवडणार का, असा प्रश्न सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे.

कमी साखर उताऱ्याचे कारण

यंदा राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे उसाच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सीना आणि भीमा नद्यांच्या काठावरील शेतांमध्ये आठवडाभर पाणी साचून राहिल्याने सुमारे १५ ते २० लाख टन उसाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे उसाच्या उताऱ्यावर परिणाम झाला असून, हेमंतातील कमी तापमानामुळेही साखर उतारा घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिक ताणाचे गंभीर परिणाम

साखर कारखान्यांवर आधीच आर्थिक दबाव असून, गेल्या हंगामातील एफआरपी (रास्त व फायदेशीर किंमत) अद्याप काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली नाही. कोल्हापूर आणि सांगली विभागातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ४४.२८ कोटी रुपयांची थकीत बिले असल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने साखर कारखान्यांवर प्रति टन १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि ५ रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कारखानदारांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी ओझे पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा दुहेरी फटका बसला आहे. एकीकडे पुरामुळे उसाचे नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे कारखान्यांकडून वेळेवर बिले मिळत नाहीत. नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या पंधरवड्यातील ऊस गाळपाची तब्बल २,००० कोटी रुपयांची बिले शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

कारखानदारांची स्थिती

राज्यात यंदा १७८ पेक्षा अधिक साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. मात्र, साखर उतारा घसरल्याने उत्पादन खर्च वाढला असून, निर्यातीवरील बंधने आणि साखरेच्या कमी दरामुळे कारखानदारांचे उत्पन्न घटले आहे. सध्या साखर कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा ७.४० टक्क्यांवर आला असून, सोलापूर विभागात हा उतारा ७.५९ टक्क्यांवर आहे.

सरकारची भूमिका

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील उस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर केला. मात्र, ऊस तोडणी कामगार दिवाळीनंतरच काम सुरू करण्यास तयार असल्याने हंगामाच्या सुरुवातीत विलंब होण्याची शक्यता आहे.

एकंदरीत, महाराष्ट्राचा साखर गाळप हंगाम 2025-26 अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर आहे. कमी साखर उतारा, पुरामुळे झालेले नुकसान, थकीत एफआरपी आणि वाढता उत्पादन खर्च या सर्व बाबींमुळे शेतकरी व कारखानदार दोघेही अडचणीत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.