शेतकऱ्यांना दिलासा! दुष्काळग्रस्त यादीत ४३ नव्या तालुक्यांचा समावेश, बँकांना कर्जवसुलीवर बंदी

मंत्र्यांच्या नाराजीनंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय; नव्या तालुक्यांना ‘ट्रिगर-२’ नुसार मिळणार दुष्काळी मदत, कर्जवसुलीसाठी बँक-पतसंस्थांना शेतकऱ्यांच्या दारी जाण्यास सक्त मनाई

मुंबई: राज्यावर गंभीर दुष्काळाचे सावट असतानाच राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरून मंत्र्यांनी आणि सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारने ४३ नव्या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या तालुक्यांना ‘ट्रिगर-२’ च्या निकषांनुसार दुष्काळी मदत लागू होईल.

सरकारने तातडीने या ४३ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला.

राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ नुसार दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, उर्वरित ४३ तालुके वगळल्याने शेतकरी, मंत्री, सत्ताधारी आमदार आणि विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या तालुक्यांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना त्यांना वगळण्यात आल्याने त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. त्यानंतर सरकारने तातडीने या ४३ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला.

या नव्या समाविष्ट तालुक्यांना आता ‘ट्रिगर-२’ चे निकष लागू होतील. या तालुक्यांमध्ये ९६ टक्के पेरणी झाली असली तरी जमिनीवर पिकांची खरी परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे आढळून आले आहे. वस्तुस्थिती दर्शक सर्वेक्षण करून येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका

दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. या समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पंचनामे बरोबर झाले पाहिजेत, दुष्काळाच्या ज्या उपयोजना जाहीर केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी होते का हे पाहिले पाहिजे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच काही सुटले असल्यास त्याला अंतर्भूत करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

“माझ्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमली आहे. ही समिती पंचनामे बरोबर झाले पाहिजेत, दुष्काळाच्या ज्या उपयोजना जाहीर केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होते का नाही हे बघितलं पाहिजे. काही सुटला असल्यास त्याला अंतर्भूत केलं पाहिजे,” असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

कर्ज वसुलीवर बंदी

दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक अथवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्ज वसुलीसाठी जाता कामा नये, असे सक्त आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने काढले का, याविषयी विचारणा करावी, तसेच पतसंस्था, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांना सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

पुढे काय?

दुष्काळी उपाय योजना तातडीने राबवण्यात येणार आहेत. जनावरांचा चारा, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. येत्या काळात जे प्रश्न निर्माण होतील ते सोडवण्याचे काम कॅबिनेट सब कमिटीने केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमित घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच पाणीवापराबाबत स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.