देशभरात ई-चलानपोटी ४५ हजार कोटी रुपयांची वसुली बाकी; वसुलीसाठी वीज बिलाशी जोडण्याचा सल्ला, तसेच RC नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि परवाना निलंबनासारखे उपायही सुचवले
नवी दिल्ली: वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर RTO कडून ई-चलन जारी केले जाते. मात्र, अनेक वाहनचालक हे चलन भरत नाहीत. त्यामुळे देशभरात ई-चलानपोटी तब्बल ४५ हजार कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. आता या थकीत दंडाची वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक धक्कादायक प्रस्ताव मांडला आहे. दंडाची रक्कम थेट वीज बिलात जोडण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (२८ सप्टेंबर २०२६) रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा सल्ला दिला. केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नसून, त्याची प्रभावी वसुली होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमकं काय घडलं?
सुनावणीदरम्यान, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलानांद्वारे सुमारे ४५,००० कोटी रुपये वसूल करायचे असून, त्यापैकी आतापर्यंत अंदाजे २५,००० कोटी रुपयेच वसूल झाल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती परडीवाला म्हणाले, “पोलीस हजारो, लाखो ई-चलन जारी करू शकतात, परंतु खरा प्रश्न दंडाच्या वसुलीचा आहे.”
त्यानंतर न्यायालयाने दंड वसुलीसाठी एक नवा उपाय सुचवला. “जर लोक वाहतूक चलन भरत नसतील, तर ती रक्कम त्यांच्या वीज बिलात जोडा. त्यांना वीज बिल भरावे लागेल, अन्यथा वीज कनेक्शन खंडित केले जाईल. यावर उपाय शोधा,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रशासनासमोरील आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वीज बिलाचाच पर्याय सुचवला नाही, तर दंड वसुलीसाठी इतर अनेक उपायही सुचवले. यामध्ये थकीत चलान असलेल्या वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) नूतनीकरण रोखणे, फिटनेस प्रमाणपत्र न देणे, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) न देणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणावर स्थगिती यांचा समावेश आहे.
तसेच, थकीत चलान असलेल्या वाहनांना परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकणे, वाहन हस्तांतरण रोखणे आणि रस्त्यावर अचानक तपासणी करून अशी वाहने जप्त करणे यासारखे उपायही न्यायालयाने सुचवले.
महत्त्वाची बाब
न्यायालयाने हा प्रस्ताव केवळ सल्ला म्हणून मांडला असून, ही कोणतीही अनिवार्य आदेश नाही. सुनावणीदरम्यान चर्चा झालेली ही सूचना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करणे बंधनकारक आहे असे नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. “प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांना काम करावे लागेल,” असे न्यायमूर्ती परडीवाला म्हणाले.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर आता राज्य सरकारे आणि वाहतूक विभाग या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे. दंड वसुलीसाठी वीज बिलाचा वापर करण्यात आला, तर देशभरातील लाखो वाहनचालकांवर याचा परिणाम होणार आहे.
By
