२६५ तालुक्यांची यादी अंतिम नाही! पंचनाम्यांनंतर आणखी तालुके दुष्काळी होणार

राज्यात सध्या २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित; पंचनाम्यांनंतर यादीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता, डीपीडीसी निधी वळवण्याचाही सरकारचा विचार.

मुंबई: महाराष्ट्रात सध्या २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, ही यादी अंतिम नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक भागांत अद्याप पंचनामे सुरू असून, त्यांच्या अहवालानंतर आणखी तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होऊ शकतो. गरज भासल्यास दुष्काळ निवारणासाठी डीपीडीसीचा निधीही वळवण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर घेण्यात आला. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानंतर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला.

३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस

पावसाने सलग दोन महिने दडी मारल्याने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप पिके करपून गेली. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिकांची स्थिती नाजूक झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार आवश्यक असलेले निकष (Rainfall Deficit आणि Dry Spell) या २६५ तालुक्यांमध्ये पूर्ण बसल्याने ‘ट्रिगर १’ लागू करून दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली.

प्रशासनाची भूमिका

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही उपसमिती अचूक पंचनामे तयार करणे आणि २६५ तालुक्यांतील दुष्काळ निवारणावर लक्ष ठेवणार आहे.

“आमचे कृषी अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक शेतकऱ्यासमोर संयुक्त पंचनामा करतील, तो ग्रामसभेसमोर ठेवतील. काही राहिल्यास ग्रामसभा त्यात भर घालेल. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यापासूनच पंचनामे त्रुटीरहित असतील,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांसाठी जे आवश्यक आहे, ते आम्ही करू,” – बावनकुळे

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. “हा प्राथमिक शासकीय निर्णय आहे. एखादा तालुका उद्या वेगळ्या ट्रिगर श्रेणीत आला, तर तो समाविष्ट केला जाऊ शकतो. मंत्रिमंडळाने उपसमितीला अधिकार दिले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी मला बदल करण्याचा अधिकार दिला आहे. शेतकऱ्यांसाठी जे आवश्यक आहे, ते आम्ही करू,” असे बावनकुळे म्हणाले.

पंचनाम्यांचे अहवाल आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे आणखी तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला जाऊ शकतो. गरज भासल्यास दुष्काळ निवारणासाठी डीपीडीसीचा निधीही वळविण्यात येईल.