मार आम्ही खाल्ला, फायदा त्यांनी गोळा केला! अंतरवाली सराटीतील महिलांचा जरांगेंवर संताप

११२३ दिवसांनंतर अंतरवाली सराटीतील मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषण मंडप व व्यासपीठ हटवल्यानंतर ग्रामस्थ आणि महिलांनी संताप व्यक्त केला. “अंगावर लाठ्या झेलल्या, पण गावात एकालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले नाही,” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत जरांगेंवर भावनिक वापराचा आरोप करण्यात आला.

जालना: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या अंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळाचा मंडप आणि व्यासपीठ हटवल्यानंतर गावात मोठा उद्रेक झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ म्हणजेच तब्बल ११२३ दिवस हा मंडप उभा होता. गावातील सरपंच आणि ग्रामस्थांच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी (२५ सप्टेंबर) रात्री हा मंडप हटवण्यात आला. मंडप हटताच आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतलेल्या महिलांनी आणि ग्रामस्थांनी जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे.

महिलांचा थेट आरोप: “भावनिक वापर करून फसवले”

जरांगे यांच्या आंदोलनात अगदी पहिल्या दिवसापासून सक्रिय राहिलेल्या आणि त्यांचे चौथे उपोषण सोडवणाऱ्या ललिता तारख यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्या म्हणाल्या, “मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी गावाला खोटी आश्वासने देऊन माता-माऊल्यांना फसवले. महिलांचा केवळ भावनिक वापर करून घेतला.”

ललिता तारख यांनी पुढे सांगितले, “आम्ही रात्रंदिवस आंदोलनासाठी झटलो, अंगावर लाठ्या-गोळ्या झेलल्या, पण आमच्या गावात एकालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले नाही; मग आमच्या त्या रक्ताचे काय झाले?”

“हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज केला, दहा महिने झाले…”

ललिता तारख यांनी आपल्या आरोपांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्या म्हणाल्या, “अंतरवाली सराटीमध्ये हैदराबाद गॅझेटनुसार माझा पहिला अर्ज आहे. या अर्जाला दहा महिने झाले आहेत. त्याचा फायदा काय झाला, हे मनोज जरांगे यांनी मला सांगितले पाहिजे.”

“२९ ऑगस्टला निवेदन देण्यासाठी मी जरांगेंसोबत गेले होते. त्यांचे चौथे उपोषणही मी सोडले. उपोषण सोडल्यानंतर आंदोलनात आम्ही रात्रंदिवस झटत होतो. चहापाणी, अन्नदान आणि पाण्याची व्यवस्था करत होतो. मात्र आंदोलनातून आम्हाला एकही फायदा झाला नाही. एकही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही,” असेही त्या म्हणाल्या.

“आम्हाला भावनिक केले. आम्ही तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही. यापुढे अशी नाटकं बंद करा. उपोषण करूच नका,” अशी तीव्र टीकाही त्यांनी केली.

मंडप हटवण्यामागचं नेमकं कारण काय?

अंतरवाली सराटी येथील हा मंडप २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी उभारण्यात आला होता. मनोज जरांगे पाटील यांनी याच मंडपातून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर या मंडपाने राज्यव्यापी क्रांतीचे रूप धारण केले होते.

ग्रामस्थ आणि सरपंचांनी एकत्र येत घेतलेल्या निर्णयानंतर हा मंडप हटवण्यात आला. गावातील दैनंदिन व्यवहार, रहदारी आणि परिसराची मोकळीक लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गावचे सरपंच आणि मनोज जरांगे यांची कोर कमिटी यांच्यामध्ये संवाद झाला आणि काही ग्रामस्थांनीही त्याला प्रतिसाद देत हा मंडप रात्रीतून काढण्याचा निर्णय घेतला.

मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया

मंडप हटवल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “आता अंतरवाली सराटीत आंदोलन होणार नाही. पुढील आंदोलन पाटोद्यातून करणार,” असे जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले आहे. मागील काही दिवसांपासून ग्रामस्थांमध्ये या मंडपावरून कुजबूज ऐकायला मिळत होती, अशीही माहिती समोर आली आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रांची स्थिती काय?

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेपासून ते ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मराठवाड्यात प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत ३,१५,८६५ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मात्र, अंतरवाली सराटीतील स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या गावातील एकाही व्यक्तीला अद्याप कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. “मराठ्यांचे पंढरपूर म्हणवल्या जाणाऱ्या अंतरवाली सराटीत एका तरी व्यक्तीची कुणबी नोंद निघाली का?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. तेव्हापासून या व्यासपीठावरून जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी अल्टिमेटम दिले, मंत्रिमंडळाच्या शिष्टमंडळांशी वाटाघाटी केल्या आणि राज्यभरातून मराठा समाजाची गर्दी या ठिकाणी उसळली होती.

१७ सप्टेंबर २०२६ रोजी २० दिवसांच्या उपोषणानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली आणि उपोषण स्थगित केले, पण आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका जाहीर केली होती. दरम्यान, जरांगे यांनी मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचा इशाराही दिला होता.

पुढे काय?

मंडप हटवल्यानंतर आता अंतरवाली सराटीतील आंदोलनाचे केंद्र पाटोदा येथे हलणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये असलेली नाराजी आणि महिलांचा संताप पाहता, या प्रकरणाचे पडसाद पुढील काळात मराठा आरक्षण आंदोलनावर होण्याची शक्यता आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्याची मागणी आता अधिक जोरकसपणे होत आहे.