मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी मंडळांना 1 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार

मुंबई: गणेशोत्सवासह सर्व सण-उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सभांमध्ये होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी किंवा उत्सवांसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देताना संबंधित मंडळांकडून ठेव म्हणून तब्बल 1 लाख रुपये जमा करून घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुख्य घटनेचा तपशील

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी हा निर्णय दिला. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

नेमकं काय घडलं?

उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव आणि इतर सर्व सण-उत्सवांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत:

1. अनामत रक्कम (Security Deposit): लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांना 1 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागणार आहे. तर वैयक्तिक पातळीवर लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी 50 हजार रुपये डिपॉझिट भरावे लागणार आहे.

2. डीजे, लेझर लाईट आणि फटाक्यांवर बंदी: सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच धार्मिक मिरवणुकांमध्ये डीजे, लेझर लाईट आणि हाय-इंटेन्सिटी बीम्स वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

3. आवाज मर्यादेचे कडक पालन: लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देतानाच प्रशासनाकडून आवाजाच्या मर्यादेबाबत कडक अटी व शर्ती घालून दिल्या जातील. प्रत्येक आयोजकाला या अटींचे पालन करणे अनिवार्य असणार आहे.

4. डेसिबल मीटर आणि इंटरनल लिमिटर: सण-उत्सवाच्या ठिकाणी आणि मिरवणुकांमध्ये दृश्यमान डेसिबल मापन यंत्रे बसवणे आणि साऊंड सिस्टीममध्ये इंटरनल लिमिटर असल्याचे हमीपत्र देणे आयोजकांना बंधनकारक आहे.

नियम मोडल्यास काय होणार?

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या मंडळाने किंवा व्यक्तीने दिलेल्या परवानगीतील आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, त्यांनी डिपॉझिट म्हणून जमा केलेली 1 लाख रुपये किंवा 50 हजार रुपयांची रक्कम थेट जप्त केली जाईल. याशिवाय संबंधित आयोजकांवर ध्वनीप्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई देखील केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारे डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ढोल-ताशा पथकांमधील घातक ‘टोल’ वाद्ये थेट जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रशासन आणि पोलिसांची भूमिका

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरत विचारले आहे की, ध्वनी प्रदूषण तसेच पर्यावरणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट असूनही ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी का येतात? हे थांबवणार कसं? न्यायालयाने नमूद केले की, अंमलबजावणी प्रतिबंधात्मक असली पाहिजे, केवळ नागरिकांच्या आरोग्याचे नुकसान झाल्यानंतर दंडात्मक कारवाईवर अवलंबून राहू नये.

पोलिस आणि प्रशासनाला मिरवणुकीदरम्यान डेसिबल पातळी मोजणे आणि नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मिरवणुकीत मंडळांनी त्यांना दिलेली परवानगी जाहीर प्रदर्शित करावी, अन्यथा ध्वनिक्षेपक लावता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (21 सप्टेंबर) धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत गंभीर दखल घेतली होती. मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सार्वजनिक स्थळी फटाके वाजवण्यावर बंदी घालण्याचे संकेत दिले होते. तसेच लेझर लाईट संदर्भातही कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली होती. ढोल-ताश्यांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरवरही बंदीचे संकेत दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भविष्यात परवानगी देताना अनामत रक्कम घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील आणि उल्लंघन समोर आल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाईल.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सण उत्सव शांततेत साजरे केलेच जाऊ शकत नाहीत, असं चित्र आहे. पण, काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू नये. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती मूकपणे या गोष्टींचा त्रास सहन करत असतात.” याप्रकरणी अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी कोर्टापुढे केली होती.

पुढे काय ?

ऐन गणपती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला हे आदेश येत असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान पोलीस आणि प्रशासनावर असेल. संपूर्ण राज्यातील सण-उत्सव मंडळांना या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हे आदेश लागू असतील.