एमडीआर शुल्काच्या विरोधात देशभरातील व्यापारी संघटनांचे आंदोलन; गांधी जयंतीला क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकून ‘गांधीगिरी’चा मार्ग

मुंबई: युपीआय व्यवहारांवरील 0.4 टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्काच्या विरोधात देशभरातील व्यापाऱ्यांनी आता थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडळ (एफएआयव्हीएम) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) यांसारख्या प्रमुख व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो युपीआय डे’ ची घोषणा केली आहे. या दिवशी देशभरातील व्यापारी युपीआय पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. ग्राहकांना हा व्यवहार एकतर रोखीत करावा लागेल, अथवा क्रेडिट कार्डचा वापर करून साहित्य खरेदी करावे लागेल.

व्यापाऱ्यांचा विरोध कशाला?

केंद्र सरकारने येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वैयक्तिक ते व्यापारी (पी2एम) युपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारला जाईल. मात्र, हा दर व्यवहाराच्या रकमेवर 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. या शुल्कामुळे व्यापारी नाराज झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नधान्यसारख्या वस्तूंच्या उत्पादनावर आधीच कमी नफा मिळतो. आता त्यावर पुन्हा नव्या कराचा बोजा टाकण्यात येत असल्याची व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे.

नेमकं काय घडलं?

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील व्यापारी संघटना या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत आहेत. मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वालियरसारख्या शहरांमध्ये 23 सप्टेंबर रोजी जवळपास 125 व्यापारी संघटनांनी ‘नो युपीआय डे’ ची अंमलबजावणी केली. यावेळी व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांवरील क्यूआर कोड आणि पेमेंट कन्फर्मेशन साउंडबॉक्स काळ्या कापडाने झाकले आणि ग्राहकांना रोखीत पैसे देण्याची विनंती केली.

प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांची भूमिका

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर (MACCIA) चे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे यांनी स्पष्ट केले आहे की, 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो युपीआय डे’ ची अंमलबजावणी करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील अनेक राज्यांत या दिवशी व्यापारी युपीआयचा वापर करणार नाहीत. MACCIA आणि संलग्नित 500 संघटना त्यांचा विषय आणि अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

रवींद्र मानगावे म्हणाले, “आमचा विरोध युपीआय व्यवस्थेला नाही, तर एमडीआर शुल्काला आहे. प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारले गेल्यास त्याचा थेट परिणाम व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होऊ शकतो”.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय 15 सप्टेंबर 2026 रोजी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने जारी केला होता. यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी या शुल्काला ‘डिजिटल सापळा’ म्हटले आणि व्यापाऱ्यांना शुल्क न भरण्याचे आवाहन केले. तसेच महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशननेही एमडीआरमधून सूट देण्याची मागणी केली आहे.

पुढे काय होणार?

देशभरातील व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो युपीआय डे’ पाळण्याची घोषणा केली आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशन, ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन आणि अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ यासह इतर अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या शुल्काबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, हे शुल्क कर किंवा उपकर नाही, तर डिजिटल पेमेंट सिस्टम मजबूत करण्यासाठी सेवा पुरवठादारांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे.