नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये SIR शी संबंधित तीन प्रश्न जोडले; ऐच्छिक असूनही उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज सबमिट होत नाही. निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी बदल ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असल्याचे नोंदवले.
नवी दिल्ली: नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी फॉर्म ६ मधील बदल ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे नोंदवत आक्षेप घेतला होता. मात्र, तरीही हा बदल लागू करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासातून ही माहिती उघड झाली आहे. या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जात आहेत.
फॉर्म ६ मध्ये नेमकं काय बदललं?
नवीन मतदारांनी भरावयाच्या फॉर्म ६ मध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) शी संबंधित एक नवीन Declaration Part जोडण्यात आला आहे. या नवीन भागात अर्जदारांना तीनपैकी एक पर्याय निवडण्यास सांगितले जाते:
- २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या SIR दरम्यान त्यांचे स्वतःचे नाव मतदार यादीत होते का?
- त्या जुन्या यादीत त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची नावे समाविष्ट होती का?
- त्या यादीत त्यांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे नाव नव्हते का?
जरी हे प्रश्न ‘ऐच्छिक’ (Non-Mandatory) म्हणून दाखवले होते, तरी तांत्रिकदृष्ट्या याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज सादर करता येत नव्हता. ऑनलाइन ECINet पोर्टलवर हा नवीन भाग फॉर्मच्या भाग J आणि K दरम्यान जोडण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, हा बदल फक्त ऑनलाइन ECINet पोर्टलवरील फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आला आहे. ऑफलाइन स्टॅच्युटरी फॉर्म ६ मध्ये हा बदल नाही. ही बाब स्वतःच कायदेशीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
निवडणूक आयुक्तांनी नेमका काय आक्षेप घेतला?
निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी १६ मे २०२६ रोजी फॉर्म ६ मधील बदलाला आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी स्पष्ट नमूद केले होते की, SIR ही कारवाई रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट, १९५० च्या कलम २१(३) अंतर्गत “एक-वेळ उपाय” म्हणून केली जात आहे. SIR साठी वापरले जाणारे फॉर्म हे त्या विशिष्ट कारवाईसाठी आहेत आणि तयार केलेले (Non-Statutory) आहेत.
मात्र, फॉर्म ६ आणि फॉर्म ८ हे कायद्याने निर्धारित (Statutorily Prescribed) फॉर्म आहेत आणि निवडणूक नोंदणी नियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती न करता त्यात बदल करता येत नाही, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी हे देखील नमूद केले की, SIR आदेशातील एखादे वाक्य किंवा मार्गदर्शक तत्त्व कायद्याने निश्चित केलेला फॉर्म बदलू शकत नाही. “सर्वोत्तम आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ मार्ग म्हणजे हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवणे आणि नियमांत बदल करणे,” असे त्यांनी सुचवले.
१९ मे २०२६ रोजी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी जोशी यांच्या आक्षेपाशी सहमती दर्शवली.
१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संधू यांनी पुन्हा एकदा नोंदवले की, हा बदल ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ आहे आणि तो तात्काळ हटवला पाहिजे, जेणेकरून तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागणार नाही.
१० महिन्यांत १४ आक्षेप
निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एकूण १४ वेळा विविध निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. यामध्ये फॉर्म ६ मधील बदल, मतदार नोंदणी आणि वगळणी, निवडणूक यादी डेटाबेसचे केंद्रीकरण, IT प्रणालीचा कारभार आणि अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर देखील आक्षेपांचा समावेश आहे.
दोन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केला निषेध
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांनी फॉर्म ६ मधील बदलांना “पूर्णपणे चुकीचा आणि बेकायदेशीर” म्हटले आहे. ते म्हणाले, “निवडणूक आयुक्तांनी जे सांगितले आहे — की फॉर्म ६ चुकीच्या पद्धतीने बदलला गेला, कायद्यात त्यासाठी तरतूद नाही, त्यांचे मत घेतले गेले नाही आणि कोणतीही बैठक झाली नाही — हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे.”
रावत यांनी SIR प्रक्रियेला “फ्रँकेनस्टाईन” असे संबोधत म्हटले की, यामुळे मतदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरैशी यांनीही जोशी यांच्या आक्षेपाशी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले, “जर एखादी गोष्ट जोडायची असेल, तर नियमांत दुरुस्ती करायला हवी होती. जर मतदार यादी सुधारण्याचा संपूर्ण व्यायाम बेकायदेशीर असेल, तर तुम्ही बेकायदेशीर मतदार यादीवर निवडणूक घेऊ शकत नाही.”
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दावा केला आहे की, “SIR सह सर्व निर्णय एकमताने घेतले गेले आहेत.” आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी कोणताही फरक दर्शविला नाही; त्यांनी फक्त काही निरीक्षणे नोंदवली होती, ज्याची आयोगाने दखल घेतली.
By
