गंभीर दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीसोबतच पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेतून दुहेरी मदत देणार; पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळाल्यानंतरही एनडीआरएफची मदत मिळणार असल्याचे कृषी मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण.
पुणे: राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीसोबतच (NDRF) पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेतूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळाल्यानंतरही एनडीआरएफची मदत बंद होणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची खबरदारी राज्य सरकार घेईल. “पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळाली तरी ‘एनडीआरएफ’ची मदत मिळणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही,” असे ते म्हणाले.
दुष्काळाची तीव्रता किती?
राज्यात यंदा पावसाने मोठा खंड पडला आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात सरासरी १८.८ टक्के पावसाची तूट झाली असून, चार ते सहा जिल्ह्यांमध्ये ४० ते ५० टक्के तूट नोंदवली गेली आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, बीड, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ५० टक्के तूट असून, धाराशिव आणि बीडमध्ये ४० टक्के, तर परभणीत ४३ टक्के पावसाची तूट आहे.
सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात तब्बल ८० ते ९० टक्के खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे अहवाल आहेत. पिके करपल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत.
कृषिमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अमरावती विभागाच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन राहील. मदतीसाठी शासन, एनडीआरएफ आणि पीकविमा यंत्रणेतून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. अधिकारी व प्रशासनाने सतर्क राहून शेतकऱ्यांची कामे मार्गी लावावीत”.
पीकविम्याबाबतही महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली. सध्या पीक कापणी प्रयोगांनंतर विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी साधारण सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करून शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाची तयारी
कृषी विभागामार्फत सर्व जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा सुरू आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील १३० तालुक्यांचा आढावा पूर्ण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळाबाबत दोन दिवसांत शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, पंचनामे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना आधी राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल आणि त्यानंतर एनडीआरएफच्या निकषांनुसार केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत काय?
राज्यातील दुष्काळाच्या मदतीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना करावी लागेल. ३० सप्टेंबरनंतर राज्य सरकारला हा विषय हातात घ्यावा लागेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार, खरीप दुष्काळाचे मूल्यांकन ५ ऑक्टोबरनंतरच सुरू होऊ शकते, कारण तोपर्यंत मान्सून मागे घेतला जातो. तर रब्बी पीक मूल्यांकन मार्च २०२७ मध्ये होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता स्वतःच्या निधीतून मदत देणार आहे.
By
