कमी कृषी उत्पादकता, अपुरी सिंचन आणि पतपुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने पहिल्याच वर्षी देशातील टॉप-१० जिल्ह्यांत स्थान मिळवले असून महाराष्ट्रात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: कमी कृषी उत्पादकता, अपुरी सिंचन सुविधा, कमी पीक विविधता आणि पतपुरवठ्यातील अडचणी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने पहिल्याच वर्षी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या योजनेच्या पहिल्या वर्षाच्या अंमलबजावणीत छत्रपती संभाजीनगरने देशातील पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळवले असून महाराष्ट्रात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. कृषी विभागाने ही माहिती दिली आहे.
धन-धान्य योजना नेमकी काय आहे?
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ (PMDDKY) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी १६ जुलै २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजनी राबवली जाणार आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट कमी कृषी उत्पादकता, मध्यम पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्जवाटप असलेल्या देशातील १०० आकांक्षित कृषी जिल्ह्यांचा विकास करणे हे आहे.
३६ योजनांचे एकत्रीकरण
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात ११ मंत्रालयांमधील ३६ विद्यमान केंद्रीय योजनांचा समन्वित वापर केला जात आहे. नवीन योजना सुरू करण्याऐवजी विद्यमान योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी करून तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
- कृषी उत्पादकता वाढवणे
- पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे
- सिंचन आणि साठवण व्यवस्था सुधारणे
- शेतकऱ्यांना पतपुरवठा सुनिश्चित करणे
- पीक घनतेत वाढ करणे
- नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीला चालना देणे
- पीक काढणीपश्चात साठवणूक आणि मूल्यवर्धन
- अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सुविधा
या योजनेतून देशभरातील सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे ₹२४,००० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरची कामगिरी
ऑगस्टअखेरपर्यंतच्या अंमलबजावणीच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने देशातील पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळवले असून महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावला आहे.
महाराष्ट्रातील ज्या नऊ जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश आहे, त्यामध्ये पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील अंमलबजावणीची प्रक्रिया
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
जिल्हा कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास आदी विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी आहेत.
जिल्हा कृषी विकास आराखडा
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्यात जिल्हा कृषी आणि संलग्न उपक्रमांचा सर्वसमावेशक कृती आराखडा (District Agriculture Development Plan) तयार केला जात आहे. हा आराखडा क्रियाभिमुख असल्याची खात्री करणे आणि वार्षिक योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे जिल्हा समितीचे काम आहे.
पारदर्शकता आणि देखरेख
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड, शेतकरी अॅप आणि जिल्हानिहाय क्रमवारी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे योजनेतील पारदर्शकता, प्रवेश आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होणार आहे.
नीती आयोग, कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने जिल्हास्तरीय योजना तयार केल्या जात आहेत. नीती आयोग थेट योजनेच्या कामकाजाचा आढावा घेत आहे.
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांची स्थिती
महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांना या योजनेत स्थान मिळाले असून छत्रपती संभाजीनगर व्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांमध्येही अंमलबजावणी सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगरने महाराष्ट्रात अव्वल क्रमांक मिळवल्याने मराठवाड्यातील शेती क्षेत्रासाठी ही मोठी यशस्वीता मानली जात आहे.
By
