ऊसतोडणी मजुरीत १००% वाढीची मागणी; मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रातील एकही कारखाना सुरू होणार नाही – संघटनेचा इशारा

बीडमधील ऊसतोड कामगार व मुकादम संघटनेने ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरीत १०० टक्के वाढीसह विविध मागण्या केल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा.

बीड: राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या तयारीत असतानाच ऊसतोड कामगार आणि मुकादम संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऊस तोडणी आणि वाहतूक मजुरीत १०० टक्के वाढ करण्यासह विविध मागण्यांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघटनेने ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रातील एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

मुख्य घटनेचा तपशील

नेमकं काय घडलं?

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व मुकादम संघटनेने साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाला आणि राज्य सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. सध्या ऊस तोडणीसाठी ३६६ रुपये प्रतिटन दर दिला जात आहे. मात्र, डिझेलचे वाढलेले दर, ट्रॅक्टर व वाहतुकीचा खर्च तसेच दैनंदिन वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती पाहता हा दर अत्यंत अपुरा पडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ऊस तोडणीचा दर सरळ ४५० रुपये प्रतिटन करण्याची आक्रमक मागणी संघटनेने केली आहे.

प्रशासन/पोलीस/संबंधित व्यक्तींची भूमिका

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. संघटनेचे नेते संजय कीर्तने यांनी राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिली असून, २७ ऑक्टोबरपूर्वी त्रिपक्षीय करार करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, बीडचे आमदार सुरेश धस यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी गळीत हंगामात सेंट्रलाइज किचन, आरोग्य सुविधा, विमा व आर्थिक मदत योजना प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार तसेच मुकादम यांच्या सेवा-सुविधांबाबत २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. हा करार तीन वर्षांसाठी होता. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात या कराराची मुदत संपली आहे. आता २०२६-२७ चा गळीत हंगाम २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी नव्याने त्रिपक्षीय करार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. बीडसह शेजारच्या जिल्ह्यातून लाखो ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र व परराज्यात ऊस तोडीसाठी जातात. या ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला योग्य पद्धतीने मिळावा अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

पुढे काय होणार?

संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, मागण्या मान्य न झाल्यास ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत संप सुरू होईल. नव्याने त्रिपक्षीय करार होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. दरम्यान, साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वी ऊस तोडणी कामगारांचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली जात आहे. या वर्षी दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी ऊस तोडणीला जाण्याची तयारी करू लागले आहेत. शेतीचे उत्पन्न नसल्याने पैसे कमावण्याचा हाच एकमेव मार्ग असल्याचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी सांगितले.