मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला समांतर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर उभारण्याची व्यवहार्यता तपासली जात असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला दुजोरा दिला आहे. जेएनपीटी ते नाशिक, जालना, वर्धा आणि गडचिरोलीपर्यंत मालवाहतूक मार्गाची योजना.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला समांतर रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच या प्रकल्पाला दुजोरा दिला असून, रेल्वे आराखड्यावर काम सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. हा प्रकल्प अद्याप अंतिम मंजूर झालेला नसून सध्या त्याची व्यवहार्यता तपासली जात आहे.

समृद्धी महामार्गाची उभारणी करतानाच रेल्वे मार्गासाठी १७.५ मीटर रुंदीची जागा राखून ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे भविष्यात या मार्गावर रेल्वे उभारणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे सोपे जाणार आहे. महाराष्ट्र रेल कंपनीकडे (MRIDC) या आराखड्याचे काम देण्यात आले आहे.

मुख्य घटनेचा तपशील: नेमकं काय घडतंय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरजवळील बुटीबोरी येथे उद्योजकांसोबत संवाद साधल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाला समांतर रेल्वेच्या विस्तृत आराखड्यावर काम सुरू आहे आणि महाराष्ट्र रेल कंपनीला आराखड्याचे काम देण्यात आले आहे.

व्यवहार्यता तपासणी

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या समांतर नवीन रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडॉर उभारता येईल का, याची व्यवहार्यता भारतीय रेल्वेकडून तपासली जात आहे. वाढवण बंदर आणि जेएनपीएला समृद्धी महामार्गाशी रेल्वे मालवाहतूक नेटवर्कने जोडण्याचा प्रस्ताव देशातील तिसरा नवीन रेल्वे मालवाहतुकीचा कॉरिडॉर म्हणून विचाराधीन आहे.

मराठवाड्यासाठी विशेष लाभ

या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा जालना जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्याला होणार आहे. जालना येथे रेल्वे मार्गाचा महत्त्वाचा टप्पा प्रस्तावित असल्याने औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विशेषतः जालन्याचा उल्लेख करत, या भागातील उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला याचा फायदा होईल असे सांगितले आहे.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरमुळे मालाची जलद आणि अधिक क्षमतेने वाहतूक करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. सध्या महाराष्ट्रातील केवळ १५% भागाला बंदरांच्या विकासाचा थेट लाभ मिळतो, हा प्रकल्प झाल्यास हे प्रमाण ७५% पर्यंत वाढू शकते.

आर्थिक व्यवहार्यता

प्रस्तावित कॉरिडॉरमुळे मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च सुमारे ७-८% पर्यंत कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.

वाढवण बंदर हे दीर्घकालीन समुद्री बंदर म्हणून विकसित केले जात असून, त्याची वार्षिक मालवाहू क्षमता सुमारे २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी असेल. ७६,२२० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पीपीपी मॉडेलअंतर्गत उभारला जाणार आहे.

मार्ग बदलाचा वाद आणि नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प

समृद्धी महामार्गाशी संबंधित दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नाशिक-पुणे अर्ध-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गातील बदल. १६,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मूळतः पुणे-चाकण-राजगुरुनगर-मंचर-नारायणगाव-आळेफाटा-संगमनेर-सिन्नर-नाशिक मार्गे प्रस्तावित होता.

मात्र, नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) सुविधेला संभाव्य व्यत्ययाची चिंता व्यक्त करत, रेल्वे मंत्रालयाने पर्यायी मार्ग तपासण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक-शिर्डी-पुंतांबा-अहिल्यानगर मार्गे नवीन आराखड्याची चाचपणी सुरू आहे.

या बदलाला खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर भागातील रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली समृद्धी महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन झाले, ज्यामध्ये पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. माजी अणुऊर्जा आयोग अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जमीन संपादन प्रक्रिया

समृद्धी महामार्गाच्या अनुभवानंतर रेल्वे प्रशासन आता अधिक सतर्कतेने पावले उचलत आहे. जमीन सट्टेबाजी रोखण्यासाठी भूमी व्यवहारांवर प्रतिबंध लावण्यात आला असून, ड्रोन सर्व्हेच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

जालना जिल्ह्यात अंकाई-परभणी रेल मार्ग दोहरीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात अंकाई ते छत्रपती संभाजीनगर आणि दुसऱ्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी दरम्यान काम होणार आहे. यासाठी जालना, बदनापूर आणि परतूर तालुक्यांतील १६ गावांमध्ये भूमी संपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

धुळे तालुक्यातील नऊ गावांमधून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गासाठी सुमारे ३५० हेक्टर सुपीक शेती जमीन संपादित केली जाणार आहे.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

समृद्धी महामार्गाची उभारणी करतानाच रेल्वेमार्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात आली होती, ही दूरगामी योजना होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आला, त्याचवेळी रेल्वे मार्गासाठी जागा सोडली आहे. आता मालवाहू रेल्वेचीही गरज आहे.”

जून २०२६ मध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्रात २ लाख कोटी रुपयांची रेल्वे गुंतवणूक सुरू असल्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी जेएनपीटी आणि वाढवण या दोन प्रमुख बंदरांना विदर्भ आणि मराठवाड्याशी जोडण्यासाठी समृद्धी महामार्गामार्गे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

पुढे काय होणार?

सध्या हा प्रकल्प व्यवहार्यता अभ्यासाच्या टप्प्यावर आहे. महाराष्ट्र रेल कंपनी (MRIDC) आराखडा तयार करत असून, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. मालवाहतूक कॉरिडॉरसाठी निधी वाटप आणि अंमलबजावणीची वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेली नाही. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत.

नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाबाबत, काकोडकर समितीच्या शिफारशींनंतर सार्वजनिक सुनावणी होणार असून, एका आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांना दिले आहे.