मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी सुरू. 764.7 कोटींच्या कंत्राटांपासून मालमत्तेपर्यंत तपास. सविस्तर वाचा.
मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जरांगे पाटील यांनी आपले 20 दिवसांचे उपोषण मागे घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच आयकर विभागाने मोठा धडाका लावला आहे. जरांगे यांचे निकटवर्तीय, व्यावसायिक सहकारी आणि नातेवाईकांच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे .
प्राथमिक माहितीनुसार, आयकर विभागाने गेल्या काही वर्षांतील कर परतावे, आर्थिक खुलासे, मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे . याशिवाय, मराठा नेत्यांच्या नातेवाईकांशी किंवा सहकाऱ्यांशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेली सरकारी कंत्राटे, निविदा प्रक्रियेतील पद्धती, उलाढालीतील अचानक झालेली वाढ आणि संबंधित पक्षांमधील व्यवहारांचीही चौकशी केली जात आहे.
नेमकं काय घडलं?
आयकर विभागाची ही कारवाई मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत सुरू झाली आहे. आंदोलनादरम्यान अनेक नेत्यांनी आणि जरांगे यांच्या माजी सहकाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहारांचे गंभीर आरोप केले होते. विशेषतः जरांगे यांचे माजी सहकारी अजय महाराज बारस्कर यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि अवैध संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप करत सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) अधिकृत तक्रार दाखल केली होती .
बारस्कर यांनी दावा केला होता की, मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली 1,000 कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार केला आहे . त्यांनी जरांगे यांचे निकटवर्तीय पांडुरंग वसंतराव तारक यांच्याविरोधातही थेट लेखी तक्रार दाखल केली होती .
764.7 कोटींच्या कंत्राटांची चौकशी
आयकर विभागाच्या चौकशीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला मिळालेल्या सुमारे 764.7 कोटींच्या सरकारी कामांची तपासणी. आरोपांनुसार, 2023 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीला अवघ्या साडेतीन वर्षांत 764.7 कोटींची सरकारी कामे मिळाली . या कंपनीचा संबंध जरांगे यांच्या आंदोलनातील एका प्रमुख व्यक्तीच्या नातेवाईकाशी असल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, याबाबत अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कंपनी 2000 पासून एकल मालकीची (Proprietorship) आस्थापना म्हणून कार्यरत होती. 2016 ते 2023 या काळात या आस्थापनेने 259 कामे करून एकत्रित 764.7 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली होती. त्यानंतर 1 मार्च 2023 रोजी ही कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रूपांतरित झाली . अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कंत्राटांमध्ये राजकीय फायदा किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’चा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही .
अजय बारस्कर यांचे आरोप
अजय बारस्कर यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये अनेक गंभीर मुद्दे मांडले आहेत:
- जरांगे यांनी आंदोलनाच्या मागे राहून टेंडर मिळवली आहेत
- गरीबाच्या ताटातील भाकरी ओढून घेण्याचे काम जरांगे करत आहेत
- राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांना भेटायला जाऊन मीडियाला बाहेर काढून बंद दाराआड चर्चा केली, जी संशयास्पद आहे
- पहिल्या आंदोलनाच्या वेळचे आणि आत्ताचे जरांगे यांच्यात फरक दिसत आहे
बारस्कर यांनी असा दावाही केला आहे की, “अंतरवली सराटीच्या सरपंचांचा मुलगा आणि कंत्राटदारांनी मिळून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत बंद खोलीतील सेटिंग केली आहे” .
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेले 12 वे उपोषण मागे घेतले आणि मुंबईवर काढण्यात येणारा दुसरा मोर्चा स्थगित केला . सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर 20 व्या दिवशी त्यांनी उपोषण संपवले. सरकारने 90 दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जात आहे.
यानंतर अजय बारस्कर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार टीका केली. “जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे समाजाला काय मिळाले? तर काहीही नाही. सरकारच्या शिष्टमंडळाने साधा मसुदाही दिलेला नाही. काही मिळालेच असेल तर वाळू उपसा करण्याचे कंत्राट, ईडी चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे घेणे अशाप्रकारच्या सेटिंग काल रात्री बंद दाराआड झाल्या आहेत,” असा दावा बारस्कर यांनी केला .
जरांगे समर्थकांचे प्रत्युत्तर
मनोज जरांगे यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, “मनोज दादांना एकटे पाडण्यासाठी आणि मराठा समाजाचा लढा थांबवण्यासाठीच आमच्यावर असे वैयक्तिक आणि बिनबुडाचे आरोप करून ईडीची भीती दाखवली जात आहे” . तसेच, अमोल खुणे आणि अजय बारस्कर यांनी केलेल्या आरोपांवर अब्रुनुकसानीचा दावा करणार असल्याचा इशाराही काळकुटे यांनी दिला आहे .
पुढे काय?
आयकर विभागाची ही चौकशी सुरू असून, आगामी काही आठवड्यांत अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे. काही व्यक्तींची जमीन, मालमत्ता आणि निधीच्या स्रोताचीही चौकशी सुरू असल्याचे समजते . तसेच, वाळू उपसा आणि अवैध वाळू व्यापाराशी संबंधित काही व्यक्तींच्या व्यावसायिक संबंधांचीही तपासणी केली जात आहे .
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा राजकीय पटलावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसोबतच आता जरांगे यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत कारवाई झालेली नसून, केवळ तपास सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
मराठवाडा अपडेट 24 या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू ठेवेल आणि नवीन माहिती समोर येताच अपडेट देईल.
Sources
- ABP Live Marathi — “मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा झटका, सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी” (22 सप्टेंबर 2026) — marathi.abplive.com
- Free Press Journal Marathi — “मनोज जरांगे यांच्या निकटवर्तीयांची चौकशी सुरू” (22 सप्टेंबर 2026) — marathi.freepressjournal.in
- Free Press Journal (English) — “I-T Deepens Maratha Agitation Probe: Finances, Govt Contracts, Sand-Mining & Land Assets Under Scrutiny” (21 सप्टेंबर 2026) — freepressjournal.in
- LokSatta — “‘मनोज जरांगेंचे उपोषण ही नौटंकीच, ईडीच्या चौकशीमुळे आंदोलन स्थगित'” (17 सप्टेंबर 2026) — loksatta.com
- eSakal — “मनोज जरांगेंच्या अडचणीत वाढ? निकटवर्तीयाविरोधात ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार” (21 मे 2026) — esakal.com
- Times Now Marathi — “Explainer: उपोषण संपले अन् मनोज जरांगे चक्रव्युहात अडकले?” (19 सप्टेंबर 2026) — marathi.timesnownews.com
- Lokmat Times — “Ajay Barskar Alleges Corruption, Illegal Sand Mining By Manoj Jarange And Associates” (10 सप्टेंबर 2026) — lokmattimes.com
- Pudhari News — “मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरुद्ध ED कडे तक्रार” (10 सप्टेंबर 2026) — pudhari.news
By
