शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण, आता शिंदे गटाची बाजू. असीम सरोदेंचा निकालावर मोठा दावा.

नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ कोणाला मिळणार, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला असून, आता शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल हे न्यायालयासमोर बाजू मांडत आहेत. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी मोठं विधान केलं असून, निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागेल असा दावा केला आहे.

मुख्य घटनेचा तपशील

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. उद्धव ठाकरे गटाने 2024 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देऊन धनुष्यबाण चिन्ह वाटप केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

शिवसेना पक्षात 2022 मध्ये फूट पडली, जेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासह 55 पैकी 40 आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड केलं. त्यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. निवडणूक आयोगाने 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना पक्षाचं नाव तसंच धनुष्यबाण चिन्ह वाटप केलं. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानली जाऊ शकत नाही. तसंच, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केलं, जी अलोकशाही होती, असा दावाही सिब्बल यांनी केला. शिवाय, आमदार आणि खासदार हे पक्षच नसतात, त्यामुळे पक्षाच्या ओळखीचा मालकी हक्क ठरवण्यासाठी त्यांचा आधार घेतला जाऊ नये, असंही त्यांनी नमूद केलं.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल हे न्यायालयासमोर बाजू मांडत आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन करताना असा युक्तिवाद केला की विधिमंडळ बहुमताची कसोटी ही कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की शिंदे गटाच्या 40 आमदारांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या 55 विजयी आमदारांपैकी सुमारे 76 टक्के मतं मिळवली होती. तसंच, शिंदे गटाच्या 13 खासदारांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या 18 विजयी खासदारांपैकी सुमारे 73 टक्के मतं मिळवली होती, असंही कौल यांनी नमूद केलं. त्यांनी हे देखील सांगितलं की 2023 च्या सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाने विधिमंडळ बहुमताच्या कसोटीला पूर्णपणे रद्द केलेलं नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवलं. “आज मतदार प्रत्यक्षात पक्षाला मत देतो, प्रतिनिधीला नाही,” असं ते म्हणाले. निवडून आल्यानंतर आमदार दुसऱ्या पक्षात गेल्यास, त्याला मिळालेली मतं त्याचा नवीन पक्षाला मिळालेली मतं म्हणून गणली जाऊ शकतात का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसंच, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह नाकारण्याचा पर्याय विचारात घेतला का, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे गटातील आमदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या अपात्रता कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असंही न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केलं.

असीम सरोदेंचा मोठा दावा

या सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी मोठं विधान केलं आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनेच लागेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. “या महिन्याच्या शेवटपर्यंत सुनावणी संपेल, निकाल राखीव ठेवला जाईल आणि पुढच्या महिन्यात निकाल लागेल,” असंही ते म्हणाले. न्यायमूर्ती बागची यांनी शिवसेना चिन्ह का गोठवलं गेलं नाही, हा सवाल उपस्थित केला आहे, हा सवाल बरोबर असल्याचंही सरोदे यांनी म्हटलं. निवडणूक आयोगाची भूमिका शंकास्पद राहिली असून, आयोग सत्ताधारी पक्षाला सुटेबल होईल असं वागत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

सरोदे यांनी पुढे म्हटलं की, 2022 मध्ये शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात आलं होतं. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांना मशाल चिन्ह आणि एकनाथ शिंदे यांना ढाल तलवार हे चिन्ह दिलं गेलं होतं, ते कायम का ठेवण्यात आलं नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. चिन्ह गोठवण्याची प्रक्रिया मागे झाली आहे, पण निवडणुका झाल्या त्या बेकायदेशीर ठरवता येणार नाहीत, असंही ते म्हणाले.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी 22 सप्टेंबर 2026 रोजी पुन्हा सुरू होणार आहे. या प्रकरणातील अंतिम निकाल पुढील महिन्यात लागण्याची शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं असून, शिवसेना पक्षाचं खरं वारसदार कोण, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.