छत्रपती संभाजीनगर-पुणे ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वेसाठी १४,८८६ कोटींची तरतूद असूनही भूसंपादनाअभावी काम रखडले आहे. विद्यमान रस्ता खड्ड्यांनी बेजार;

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे दरम्यान नवीन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे उभारण्याची घोषणा मार्च २०२६ मध्ये झाली, तेव्हा मराठवाड्यातील प्रवाशांमध्ये मोठा उत्साह होता. राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण अर्थसंकल्पातील भरीव तरतुदीच्या सहा महिन्यांनंतरही प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प कागदावरच अडकल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) या प्रकल्पाची जबाबदारी आहे. मात्र, भूसंपादनाबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती एमएसआयडीसीकडून मिळत आहे. प्रकल्पाची अलायन्मेंट (मार्गरेषा) अद्याप निश्चित झालेली नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रियाच सुरू होऊ शकलेली नाही.

मुख्य घटनेचा तपशील

नेमकं काय घडलं?

छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे प्रकल्पाची एकूण लांबी २४५.९ किलोमीटर असून, तो दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे ते शिरूर दरम्यानचा ५३.४ किलोमीटरचा सहापदरी मार्ग येतो, ज्याचे काम ७ हजार ५१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाने सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यानचा १९२.५ किलोमीटरचा मार्ग येतो, ज्यासाठी १४ हजार ८८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे २,५०० हेक्टर जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडून भूसंपादन प्रक्रिया पार पडणार आहे.

प्रशासनाची भूमिका

एमएसआयडीसीचे मुख्य अभियंता आर. आर. हांडे यांनी सांगितले की, “एनएचएआयने तयार केलेली अलायन्मेंट जशी आहे तशीच राहील की त्यात बदल होईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र, भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.”

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या विद्यमान महामार्गाच्या (NH-753F) नूतनीकरणाचाही प्रस्ताव एमएसआयडीसीने ९ हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चात मांडला आहे. हा रस्ता आधीच महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे अपडेट

• जुलै २०२६: शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीला पुणे महामार्गाशी (ढोरेगाव) जोडणाऱ्या औद्योगिक ग्रीनफिल्ड महामार्गाला राज्य महामार्ग क्रमांक ६१३ म्हणून मंजुरी. ४६ गावांमधून जाणाऱ्या या मार्गासाठी ७४५ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन खर्चाला मान्यता.
• मे २०२६: जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी ७०.६० किलोमीटरच्या भूसंपादनासाठी ७४५ कोटींना प्राथमिक मंजुरी दिली. यात पहिल्या टप्प्यासाठी ३१५ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४३० कोटींचा समावेश.
• मार्च २०२६: राज्य अर्थसंकल्पात १४,८८६ कोटींची तरतूद जाहीर. भूसंपादन लवकर सुरू होईल, असे शासनाने जाहीर केले होते.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे महामार्ग एमएसआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो राष्ट्रीय महामार्ग (NH-753F) म्हणून अधिसूचित करण्यात आला. जून २०२४ मध्ये एनएचएआय आणि राज्य सरकार यांच्यात एमएसआयडीसीमार्फत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी करार झाला होता.

विद्यमान रस्त्याची दुरवस्था

नवीन एक्सप्रेस-वेचे काम रखडलेले असताना, विद्यमान छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे मार्गाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सुमारे ५० ते ७० टक्के रस्ता खड्डेमय झाला असून, दररोज सुमारे २० हजार वाहनांना खड्ड्यांतून मार्ग काढावा लागत आहे. नेवासा फाटा, वडाळा, दौंड फाटा, सुपा, शिक्रापूर, कायगाव, देवगड, घोडेगाव, पांढरी पूल, घाटमार्ग अहिल्यानगरपर्यंतचा रस्ता खड्ड्यांनी बेजार आहे.

या मार्गावरील प्रवासाचा वेळ खड्ड्यांमुळे सुमारे ६५ मिनिटांनी वाढला आहे. वडाळा ते अहिल्यानगर दरम्यानच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने नुकतीच ५६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

पुढे काय होणार?

भूसंपादनाची प्रक्रिया कधी सुरू होईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. एमएसआयडीसीकडून अलायन्मेंट अंतिम करण्याचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतरच भूसंपादनाला वेग येईल. दरम्यान, स्थानिक उद्योजकांनी हा एक्सप्रेस-वे शेंद्रा इंटरचेंजपर्यंत (मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग) वाढवण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब म्हणून पुढे येईल.