२५ सप्टेंबर २०२६ पासून महाराष्ट्रात खत विक्री १००% ऑनलाइन होणार. शेतकऱ्यांना FFS ॲपद्वारे घरबसल्या खतांचे बुकिंग करता येणार. जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे नियम.

मराठवाडा अपडेट २४ | विश्वासार्ह • वेगवान • निर्भीड

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. येत्या २५ सप्टेंबर २०२६ पासून राज्यातील अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री १००% ऑनलाइन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आणि राज्याच्या कृषी विभागाच्या पुढाकाराने ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ (Framework for Fertilizer Sale – FFS) या डिजिटल प्रणालीची संपूर्ण राज्यभर अंमलबजावणी केली जाणार आहे . यामुळे खत विक्रीतील काळाबाजार, साठेबाजी, लिंकिंग आणि शेतकऱ्यांची दुकानांवर होणारी धावपळ यांना मोठा आळा बसणार आहे.

FFS प्रणाली नेमकी काय आहे?

‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ ही केंद्र सरकारने विकसित केलेली एक डिजिटल खत विक्री व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाइलवर ‘FFS Farmer ॲप’ डाउनलोड करून आवश्यक खतांची आगाऊ नोंदणी करता येणार आहे . ॲपमध्ये शेतकऱ्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, पिकांची नोंद आणि उपलब्ध खतसाठा यांची माहिती प्रणालीशी जोडली गेली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार खताचा कोटा दिसणार आहे .

२३ जिल्ह्यांत अंमलबजावणी; मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश

या प्रणालीची प्रायोगिक चाचणी छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी झाल्यानंतर १ सप्टेंबर २०२६ पासून अहिल्यानगर, लातूर, नाशिक, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशीम आणि ठाणे या नऊ जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली होती . आता २५ सप्टेंबर २०२६ पासून धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या २३ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे . यामध्ये मराठवाड्यातील उर्वरित सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांसाठी नेमकी प्रक्रिया काय?

FFS प्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी खालील पद्धत अवलंबावी लागणार आहे:

पायरी १: गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘FFS Farmer ॲप’ डाउनलोड करावे .

पायरी २: आधार क्रमांक किंवा ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी आणि ओटीपीद्वारे ॲपमध्ये लॉगिन करावे .

पायरी ३: ॲपमध्ये दिसणाऱ्या शेतजमिनींपैकी ज्या जमिनीसाठी खत हवे आहे तिची निवड करावी आणि पिकाची माहिती भरावी .

पायरी ४: प्रणालीकडून मिळणाऱ्या ‘खत शिफारशी’नुसार आवश्यक खताचा प्रकार आणि गोण्यांची संख्या निवडावी .

पायरी ५: जवळचे अधिकृत खत विक्री केंद्र निवडून बुकिंग पूर्ण करावे. बुकिंगनंतर शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर QR कोड किंवा ई-टोकन प्राप्त होईल .

पायरी ६: हा QR कोड संबंधित अधिकृत विक्रेत्याला दाखवून निर्धारित खत खरेदी करता येईल. QR कोड ७२ तासांपर्यंत (३ दिवस) वैध राहणार आहे .

‘ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ अनिवार्य

या नव्या प्रणालीमध्ये ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेअंतर्गत काढलेला फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख निश्चित होणार असून खत वितरणाचा संपूर्ण मागोवा घेणे शक्य होणार आहे . त्यामुळे अनुदानित खतांचा चुकीचा वापर, दुबार नोंदी किंवा मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे .

ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नाही, त्यांनी आपल्या जवळच्या सामाईक सेवा केंद्रावर (CSC) किंवा ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर (https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/) जाऊन नोंदणी करून घ्यावी .

युरिया आणि डीएपीवर मर्यादा

या नव्या प्रणालीअंतर्गत एक हंगामासाठी एकरी दोन बॅग (१०० किलो) युरिया आणि एक बॅग (५० किलो) डीएपी यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे . निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक युरिया किंवा डीएपी खरेदी करता येणार नाही. मात्र, इतर खतांवर अशी रेशनिंगची मर्यादा राहणार नाही .

काळाबाजार आणि लिंकिंगला चाप

या प्रणालीमुळे खतांची अनधिकृत साठवणूक, कृत्रिम टंचाई आणि काळाबाजार यांना मोठा आळा बसणार आहे. शेतकऱ्याने ॲपवर नोंदणी केल्याशिवाय विक्रेत्यांना अनुदानित खताची विक्री करता येणार नाही . तसेच, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची आणि क्षेत्राची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढाच खतसाठा मिळणार आहे .

शेतकऱ्यांना होणारा फायदा

• दुकानांवर खतासाठी रांगा लावण्याची गरज कमी होणार
• घरबसल्या मोबाइलवरून खतांचे आगाऊ बुकिंग
• आपल्या परिसरातील कोणत्या दुकानात किती खतसाठा उपलब्ध आहे याची माहिती ॲपवर
• खत खरेदीची संपूर्ण नोंद; दुबार विक्रीवर नियंत्रण
• काळाबाजार आणि लिंकिंगला प्रभावी आळा
• ४ किलोमीटर परिघातील केंद्र प्राधान्याने दाखवले जाणार; तेथे साठा नसल्यास १० किलोमीटर परिघातील केंद्राची माहिती

काही आव्हानेही समोर

या प्रणालीमुळे अनेक फायदे होणार असले तरी काही आव्हानेही आहेत. यापूर्वी खरीप हंगामात या प्रणालीच्या चाचणीदरम्यान सर्व्हर वारंवार बंद पडणे, ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि तांत्रिक अडचणी यांमुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागल्याचे समोर आले होते . त्यामुळे प्रशासनाने या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

पुढे काय?

कृषी विभागाने या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. तालुका आणि गावपातळीवर बैठका आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शेतकरी, खतविक्रेते आणि कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ॲपच्या वापराची माहिती दिली जाणार आहे . शेतकऱ्यांनी आपला फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा आणि FFS ॲप वेळीच डाउनलोड करून नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

---