8व्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीची कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता. फिटमेंट फॅक्टर 2.57 लागू झाल्यास चपरासी ते वर्ग-१ अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनात कशी वाढ होईल? जाणून घ्या सविस्तर आकडेवारी.
आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) जोरदार चर्चा सुरू आहे. देशभरात विविध राज्यांमध्ये यासंदर्भात बैठकांचा दौर सुरू असून, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांचे लक्ष आता सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या वेतनवाढीच्या सूत्राकडे लागले आहे. विशेषतः फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) किती असेल, यावर सर्वाधिक चर्चा होत आहे. जर केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच आठव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक (मल्टीप्लायर) असतो, ज्याच्या साहाय्याने नवीन वेतन आयोगामध्ये जुन्या मूळ वेतनाचा गुणाकार करून नवीन मूळ वेतन निश्चित केले जाते. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, त्यामुळे किमान मूळ वेतन ₹७,००० वरून ₹१८,००० झाले होते. आता आठव्या वेतन आयोगातही हाच फॅक्टर लागू झाल्यास वेतनवाढीचे गणित कसे बदलेल, याची उत्सुकता आहे.
२.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार विविध पातळ्यांवरील वेतनवाढ (अंदाज)
सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात खालीलप्रमाणे वाढ होऊ शकते:
| कर्मचारी वर्ग | पे मॅट्रिक्स लेव्हल | ७व्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन | ८व्या वेतन आयोगानुसार नवीन मूळ वेतन (२.५७ फॅक्टर) | एकूण वाढ |
|---|---|---|---|---|
| चपरासी / ग्रुप-डी | लेव्हल १ | ₹१८,००० | ₹४६,२६० | ₹२८,२६० |
| कनिष्ठ अभियंता / वरिष्ठ लिपिक | लेव्हल ५ | ₹२९,२०० | ₹७५,०४४ | ₹४५,८४४ |
| विभागीय लेखापाल / निरीक्षक | लेव्हल ६ | ₹३५,४०० | ₹९०,९७८ | ₹५५,५७८ |
| वरिष्ठ पर्यवेक्षक / विभाग अधिकारी | लेव्हल ७ | ₹४४,९०० | ₹१,१५,३९३ | ₹७०,४९३ |
| वर्ग-१ अधिकारी | लेव्हल १० | ₹५६,१०० | ₹१,४४,१७७ | ₹८८,०७७ |
नोट: हे आकडे फक्त अंदाज आहेत. अंतिम वेतनवाढ सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या काय?
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी मात्र २.५७ पेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. नेशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, तर भारतीय प्रतिरक्ष मजदूर संघ ने ४.० फॅक्टरची मागणी केली आहे. तसेच, काही संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹१८,००० वरून थेट ₹६९,००० करण्याची मागणीही केली आहे. मात्र, सातव्या वेतन आयोगातही NC-JCM ने ३.७१ फॅक्टरची मागणी केली होती, परंतु सरकारने २.५७ फॅक्टरला मान्यता दिली होती.
पेन्शनधारकांना किती फायदा?
आठव्या वेतन आयोगामुळे पेन्शनधारकांनाही मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास लेव्हल-७ मधील कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन सध्याच्या ₹२२,४५० वरून थेट ₹५७,६९७ पर्यंत पोहोचू शकते. तसेच, किमान पेन्शन ₹९,००० वरून ₹२०,००० ते ₹२३,००० पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
आयोगाची बैठक आणि वेळापत्रक
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली होती. या आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आहेत. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, त्यापैकी १० महिन्यांहून अधिक कालावधी आता पूर्ण झाला आहे.
आयोग देशभरात विविध राज्यांमध्ये बैठका घेत आहे. चेन्नई येथे ७-८ सप्टेंबर, पुडुचेरी येथे ९ सप्टेंबर, चंडीगढ येथे १६ सप्टेंबर आणि बेंगलुरू येथे ७-८ ऑक्टोबर रोजी बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर भागधारकांकडून सूचना व मागण्या गोळा केल्या जात आहेत.
अंमलबजावणी कधी होईल?
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी झाली आहे. तथापि, नवीन वेतनमानानुसार पगार आणि थकीत रक्कम (अॅरियर) आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर आणि सरकारने त्यास मान्यता दिल्यानंतरच मिळेल. अहवाल मे २०२७ पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. तरीही, थकीत रक्कम १ जानेवारी २०२६ पासूनच मोजली जाईल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात थकीत वेतन मिळण्याची आशा आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ऐतिहासिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास चपरासी ते वर्ग-१ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच मूळ वेतनात मोठी वाढ होईल. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि सरकारचा अंतिम निर्णय यावरच अंतिम वेतनवाढ अवलंबून असेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता आयोगाच्या अहवालाची आणि सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
By
